अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु चुनौतिपूर्ण : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्शानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म अनुकुलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थापित अनुकुलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रश्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरु हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस-पैरवी गर्नपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई अनुकुलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्शानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने बताउनु भयो । उहाँले वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकुल नभइ नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको र सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको बताउनु भयो । वित्त अनुदान अब आफूअनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रवन्ध गर्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धीहरुलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिस्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भुमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौति रहेको र देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पुर्‍याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । यस बारेमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको पनि बताउनु भयो ।