अबको एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गरिने छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनुभएको छ ।

आज सुनसरीस्थित इनरूवा सबस्टेशन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसलाई सुनौलो दिनको सङ्ज्ञा दिँदै उक्त दिन चाँडै आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घरबस्तीमा बत्ती बाल्नमात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक काम भइरहेका छन् ।”

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो विद्युत् भार कटौतीको कहाली लाग्दो समयबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका गाउँसहरमा पु¥याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी रु १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी भई राज्यकोषमा दाखिला हुनु खुसीको कुरा हो । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।”

देशमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

अरुण र तमोर नदी तथा तिनिहरुको सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्वपश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरुदण्डको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम’ सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताउनुभयो ।

देशमा केही नभएको भन्दै निरासाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेका अवस्थामा यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीयरुपमा आपूर्ति गरिनेछ । यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दाे र गुणस्तरीय हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ ।”

अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रुपमा चलाइएको र त्यसमा अर्बौं लगानी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको तथा नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत् बङ्गलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुने र त्यसले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सुखद हुने बताउनुभयो ।

हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारीरुपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ध्यान आकर्षित गरेको उहाँको कथन छ ।

“नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिकरणका समस्या समाधानमा चाँडै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

ठूला आयोजना सुरु हुँदै

प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशका विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

आमजनताको लगानी सुनिश्चित हुनेगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजना निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

सरकारले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको विकाससँगै नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।