बिआरआई परियोजना र उपयोग

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

चीनले बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) अघि सारेको २०८० (सन् २०२३)मा एक दशक पूरा भएको छ । नेपालले त्यसको ढाँचामा सहकार्यसम्बन्धी सहमति गरेको ६ वर्ष पूरा भएको छ । बिआरआईको एक दशक र त्यसमा नेपालको अनभवबारे मिश्रित आदानप्रदान २०८० सालपछि सुरु भएको छ । २०८० सालसम्म एउटा परियोजना बिआरआईको ढाँचामा कार्यान्वन नभए पनि सरकारले बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे चीन सरकारसँग कुराकानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । दुवै देश बिआरआईको सम्झौताका सफल कार्यान्वयनमा कमी हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दुवै देश एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छन् ।

दुवै देशले विकसित बाहृय घटनाचक्रलाई दुवै दशले अवलोकन गर्दै आएका छन् । नेपाल चीनसँग मोडालिटीमा छलफल गर्न सदा तत्पर रहँदै आएको छ । कुुनै बाहृय कारोबारमा कुनै ऋणको दलदलमा नेपाल नफस्ने बताइएको छ । बिआरआई कार्यान्वयनमा योजनामा योजनामा सहमति भए पनि दुई देशबीच परियोजनागत रूपमा छलपल हँुदै जाने विश्वास गरिएको छ । नेपाल छिमेकीको विकासमा जोडिनुपर्दछ । चिनियाँ ऋणबारे कथनमा गलपासो भनिएको छ । नेपाल र भारत सम्बन्धका लागि बिआरआई कोसढुंगा साबित हुने छ । दुवै देशबीच रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

विभिन परियोजनामा परिचय राख्दा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बिआरआई चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महŒवाकांंक्षी विकास रणनीति हो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताब सुरु गरिएको थियो ।

वन बेल्ट वन रोड अर्थात् ओबिओआरको अवधारणा अगाडि सारेलगतै २०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बिआरआई निर्णय भयो । नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख २०७४ मा बिआरआई पे्रmम वर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने सहमति भयो । तर, बिआरआईबारे चीनविरोधी समूहले तानाबाना बुनेका नेपाली समाजका पछाडि लाग्न नहुने भनिन्छ । चीनलाई बिआरहाईका आठ परियोजनाको सूची छलफका रूपमा नेपालले पठाएको छ । धेरै योजनामा प्रगति भएको देखिएन । बिआईआईबीबाट नेपालले फाइदा लिने सकेन ।

नेपालमा बनेका पटकपटकका सरकारहरू कमजोरका कारण बिआआरआई कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरिएको छ । भनिन्छ कि नेपाललाई अहित हुने ऋण स्वीकार गर्न हँुदैन तर परियोजनाबारे छलफल नै नभई ऋणबारे छलफलपूर्व ऋणको भार पर्न लागेको चर्चा हुनु हुँदैन् । पहिला सम्वाद र छलफल गर्नुपर्दछ । तर, बढी ब्याजदरमा ऋण ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइमा कुनै नेपाली लाग्नु हँदैन तर छलफलअगाडि नै ऋण गलपासो भन्न मिल्दैन भनिन्छ । राष्ट्रिय महत्वका आधारमा सबै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्दछ ।

तिब्बतसँग चीनको संवेदनशीलता रहेको र तिब्बतसँग मात्र नेपालको सीमा जोडिएका कारण चीनको सीमा नेपालको लागि दीर्घकालीन रूपमा सहज हुने शंका व्यक्त गरिन्छ । बिआरआईका बारे एक दशकमा नेपालले के प्राप्त ग¥यो भन्ने विचारणीय छ । त्यसर्थ यस बारे व्यापक छलफल गरिनुपर्दछ । बिआरआईको संस्थापक सदस्य हो भने एक किलोमिटर सडक पनि नेपालमा किन परेन । कसैले त बिआरआईको औपचारिक दस्ताबेजमा नेपाल कतै नपरेको देखिन्छ भनेका छन् । यो कुरो सत्य हो कि नेपालचीन आर्थिक सहकार्यको अनुभव मिठो छैन । नेपालमा चिनियाँ सामान चीन आफैंले निर्यात गर्दछन् । नेपालीहरूले चीनमा नेपाली सामान निर्यात गरेका छैनन् । नेपालमा चिनियाँ कम्पनी खोलेर चिनियाँ सामान निर्यात गर्दछन् ।

बिआरआईमा नेपाल सहमत भई सहभागी भएको पाँच वर्ष (२०७४ देखि) बितिसक्दा दुई देशका त्यसअन्तर्गत नेपालमा एउटा पनि परियोजना सञ्चालन भएको छैन । २९ वैशाख २०७४ मा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता ३० वैशाख २०८१ सम्म नवीकरण भएको छ । चीनले बिआरआई कार्यान्वन योजनामा सहमति भएपछि मात्र परियोजनामा छलफल गर्ने भनेको छ । नेपालले बिआरआईअन्तर्गत काठमाडौैं-केरुङ सीमापार रेलमार्ग, नेपालचीन सीमापार विद्युत् प्रशारण लाइन, टोखा-छहरे-विदुर सडक तथा सुरुङ, खुटिया–दिपायल सडक, किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर-सुर्खेत सडक, सुनकोशी-मरिण आयोजना, नेपाल-चीन सीमापार आर्थिक निर्माणजस्ता परियोजना सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

यीमध्ये सुनसरी-मरिण डाइभर्सन आयोजना नेपाल सरकारकै खर्चमा भएकोे छ । चीन बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमत भएपछि परियोजनामा छलफल गर्ने सहमति जनाएको हो भनिएको छ । काठमाडौं र केरुङ रेलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारभ्भिक काम सुरु गरिसकेको छ । सीमापार प्रसारण लाइनको काम पनि अघि बढिसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण तथा अनुदानमा निर्माण भए पनि बिआरआई अन्तर्गत बिमानस्थल निर्माण भएको भनिएको थियो । तर, नेपालले भने बिआरआईअन्तर्गत पोखरा विमानस्थल, नभएको बताएको छ । पोखरा विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गत भए वा नभएमा केही फरक पर्दैन भनिएको छ ।

विभिन परियोजनामा परिचय राख्दा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बिआरआई चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांंक्षी विकास रणनीति हो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताब सुरु गरिएको थियो । यस्तै यही सन्दर्भमा चीनले ट्वान्टी फस्र्ट सेञ्चुरी म्यारिटाइम सिल्क रोडको अवधारणा अघि सारेको थियो । पछि यी दुवैलाई मिलाएर वान बेल्ट वान रोडका रूपमा प्रस्तुत गरियो । अहिले यसलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ भन्न थालिएको छ । बिआरआईमा उल्लेखित रोडले समुन्द्री मार्गलाई जनाउँछ भने बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एशिया, रुस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया र हिन्द महासागरसँग जोड्दछ ।

बिआरआईमा नेपाल पनि सामेल छ । यद्यपि नेपालले बिआरआईका लागि २२ परियोजना सिफारिश गरे पनि नेपालका मन्त्रालयले निश्चित खाका तयार गर्न नसक्दा चिनियाँ लगानी कति आउने हो यकिन भएको देखिएन । नेपालले बिआरआईमा जोडिने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । 

त्यसैगरी रोडले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्दछ । बिआरआई परियोजनाले ६५-७० देश र ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कूल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाई हिस्सा ओगटेको छ । नेपालले चीनको बहुपक्षीय अवधारणा बेल्ट र रोड इनिसियटिभ अर्थात बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । चीनसँग ३ हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । चीनले ५० अर्ब डलर बराबरको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ फन्ड खडा गरेको छ ।

समग्रमा चीनले अगाडि सारेको बिआरआई प्रोजेक्टका मुख्यतया पाँच आयाम छन् । यी आयामहरूले पाँच खम्बाका रूपमा रहेको भनिन्छन् । तिनीहरूमा नीतिगत संयोजन, कनेक्टिभिटी, अवरोधसहित व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनसम्बन्ध रहेका छन् । नीतिगत संयोजनले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत संरचना निर्माणका लागि चीन र सम्बन्धित देशबीच आवश्यक संयोजनलाई जनाउँछ ।

बिआरआई र नेपाल
सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्दागर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले भारतबाहेकको वैकल्पिक पारवहन मार्ग खोल्नुपर्ने कदम फेरि एक पटक बल्झियो । भौगोलिक अवस्थाका कारण चीनमात्र त्यस्तो विकल्पका रूपमा रहृयो । त्यसैले चीन हुँदै समुद्री मार्गसम्म जोडिने सञ्जाल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने तथ्य थियो । त्यसैले नाकाबन्दीलगतै चीनसँग सन् २०१६ मा नेपालले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्‍यो । यद्यपि यो सम्झौताले प्रोटोकल भएर कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ ।

त्यसैअन्तर्गत नेपालले चीनको सुख्खा बन्दरगाह र सामुद्रिक बन्दरगाहका सुविधा प्राप्त गरेको छ तर व्यवहारमा उतार्न तत्काल सहज छैन । यद्यपि सिगात्सेबाट अगाडि केरुङतिर चीनको रेल सेवा निर्माण अगाडि बढ्दैछ । नेपाल-चीन सीमामा रहेको चिनियाँ सहर केरुङबाट काठमाडौंसम्म एक सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको थियो । यो सिगात्सेसम्मको रेल सन् २०२० मा सकिने भनिएको थियो तर अब सम्भव छैन । निर्माण सुरु भएपश्चात् वर्षौं लाग्ने खर्बौं अमेरिकी डलरको आयोजनाको रूपमा बिआरआईलाई लिन सकिन्छ तर यो रेल समयमा नै बन्ने छाँट देखिएन ।

बिआरआईमा नेपाल पनि सामेल छ । यद्यपि नेपालले बिआरआईका लागि २२ परियोजना सिफारिश गरे पनि नेपालका मन्त्रालयले निश्चित खाका तयार गर्न नसक्दा चिनियाँ लगानी कति आउने हो यकिन भएको देखिएन । नेपालले बिआरआईमा जोडिने गरी सम्झौता गरिसकेको छ तर त्यसमा नेपाली प्राथमिकता के के हुन् भन्ने निर्धारण अभैm गरिसकेको छैन । बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने परियोजनाको सन्दर्भ हुन सक्दछ सन् २०१७ नोभेम्बर १७ मा बिआरआईअन्तर्गत रहने गरी सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाको पूर्णखाका माग गरेका थिए । नेपाल सरकारका पाँच मन्त्रालयहरूले २२ परियोजनाको सिफारिश गरेका थिए ।

ती परियोजनाहरूमा रेल कोरिडोर निर्माण परियोजना, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, दुईवटा क्षेत्रीय विमानस्थल परियोजना, तीनवटा सिँचाइ परियोजना, ६ वटा सडक परियोजना, दुईवटा खानेपानी परियोजना, एउटा विपद व्यवस्थापन परियोजना र ६ वटा पर्यटनसम्बन्धी थिए तर यी परियोजनाका नाममात्र सिफारिस गरे तर सम्बन्धित मन्त्रालयले गणितीय मोडेल जस्तै लिनियर प्रोग्रममिङ राखेर विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेनन् ।

त्यसैले चिनियाँ सरकारले अहिलेसम्म बिआरआईअन्तर्गत नेपालमा गरिने लगानीको आकार निर्माण गर्न नसकेको हो । स्थलमार्ग परियोजनाबाहेक नेपाल बिआरआईमा अन्य विभिन्न परियोजना पनि गाँसिएका छन् । तीमध्येमा हवाई सम्पर्कमा चीनका पाँच एयरलाइन्स नेपालमा उडानमा रहेको छ । ती हवाई सम्पर्कले नेपाल र चीनबीच जनस्तरमै सम्बन्ध विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक तथा हिटा स्तम्भकार हुनुहुन्छ । )