स्थानीय तह सबलीकरणमा शिक्षा र प्रेस

 रमेशप्रसाद गौतम

देशको वर्तमान अवस्थाबारे हरेक नेपालीलाई थाहै छ । यहाँ भएका शिक्षा, प्रविधि, सञ्चार आदिको पहुँचले आममानिसलाई राज्यका हरगतिविधिसँग परिचित गराई नै रहेको छ । देशभित्र हरेक दिन के भयो ? के हुँदै छ ? राज्यसत्ता हाँक्नेहरूले के गरिरहेका छन् यावत कुराबाट आज जनता अनजान छैनन् । हरेक गाउँगाउँ र टोलटोलसम्म शिक्षाको पहुँच पुगेको छ । विद्यालयहरू प्रशस्त खुल्दै आएका छन् । जनताका घरघरमा रेडियो, टेलिभिजन र मोबाइल पुगेका कारण सबैमा यथेष्ट सूचना प्राप्त छ ।

देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र सुशासनका नारा प्रशस्त घन्किरहेका छन् तर देशले सही दिशा पक्डन सकिरहेको छैन । राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पारदर्शी र इमानदार बन्न नसक्दा संघीयता स्थानीय तहमा सबलीकरण बन्न सकिरहेको छैन । यिनमा अलिकता पनि पारदर्शी र इमानदारी देखिने हो भने स्थानीय तहमाथि उठ्न सक्ने हुन्थ्यो तर यहाँ सुन तस्करी एनसेल काण्ड भुटानी शरणार्थी काण्ड, अन्य पुराना अनेक स्क्याण्डलमा राजनीति फसिरहेको छ । देशको शिक्षा र स्थानीय तहको सबलीकरणतर्फ ध्यान दिने फुर्सदसमेत नमिलेको आभास मिल्न थालेको छ ।

अहिले हरतहमा विद्यमान शिक्षाका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै समस्याहरू न्यूनीकरण गर्दै लग्नुपर्ने ठाउँमा झनझन जटिलता बढ्दै पेचिलो बन्दै आउँदासमेत केन्द्रीय नेतृत्व मौन छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार सबल बन्नुको सट्टा कमजोर महसुस हुँदै जान थालेको छ ।

विकास र समृद्धिमा केन्द्रित राजनीति नै आजको सही मार्गचित्र हो । विकासका स्रोतहरू बिना परिचालन कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन तर वर्तमानको अवस्था भने यस विषयबाट टाढै देखिँदै आएको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा स्थानीय तहबाटै सुधार्दै माथि उठाउने प्रयत्न हुनु जरुरी छ । कृषि हाम्रो प्रमुख पेसा भएकाले उर्वर र उत्पादनशील जमिनको संरक्षण हुनु जरुरी छ । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहमा ठूलो जिम्मेवारी प्रदान गरिसकेको छ । स्थानीय तहले सही दिशा, कार्यक्रम र गन्तव्य लिन नसकेर बाटो अलमलिन थालेको आभास हुन थालेको छ । उपयुक्त कानुन र अधिकार प्रयोजनको दायित्वको अभावले स्थानीय तह सबलीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय नेतृत्व कमजोर भयो भने त्यहाँका हरसंरचना र प्रक्रिया नै अधुरा हुन्छन् । यदि नेतृत्व सक्षम र आत्मविश्वासी छ भने आफ्नो क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका हरक्षेत्रमा अघि बढ्न केहीले छेक्दैन । यस्तो नेतृत्वलाई स्थानीय जनताको पनि पूर्णसमर्थन हुन्छ । लोकतन्त्रमा हरेक तह तप्काको नेतृत्व संवैधानिक प्रकृयाबाटै चयन हुने गर्दछ । जसले राम्रो काम गर्न सक्छ त्यसलाई जनताले चुन्न सक्नुपर्दछ । यस अर्थमा स्थानीय चुनावमा योग्य व्यक्तिलाई चुन्न सकेमा त्यहाँको विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन कठिन हँुदैन । सही र योग्य नेतृत्व स्थानीय तहले प्राप्त गर्न सकेमा त्यहाँको विकास निर्माणमा सबलीकरणको सम्भावना अवस्यभावी छ । यदि त्यहाँ पत्याउनलायक दल र नेता नभएमा स्थानीय तहको सबलीकरण सम्भव हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा एउटा दल वा नेतृत्वले राम्रो काम गर्न नसके अर्को दल वा नेतृत्व विकल्पका रूपमा आउन सक्दछ तर यसमा जनता भने सजग र चेतनशील हुनु जरुरी छ । असक्षम र अयोग्य नेतृत्वले अनेक प्रलोभनमा फसाई चुनावमा भोट मागेर जिते भने जनता स्वयमले सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गरी स्थानीय तहलाई अग्रसर तुल्याउन आवश्यक कानुनको अझै व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासाहरू सुन्नमा आइरहेका छन् । संविधान अनुसार शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कानुनको मस्यौदा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो अझै हुन सकेको छैन ।

यी अधिकारका कार्यक्षेत्र मूल सैद्धान्तिक आधार संविधानमा त उल्लेख गरिएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू संविधानमै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनी आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालाई किटान गरिदिएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यनीतिसहित अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सवालमा स्थानीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने ऐनको पनि खाँचो पर्दछ । हाम्रोजस्तो अनेक विविधताले भरिएको देशमा विकासका हर पूर्वाधारमा रहेको विविधता, स्रोत साधन र क्षमतामा रहेको विषमता र सरकार सरकारबीच सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम सामाथ्र्यमा रहेको भौगोलिक सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक भिन्नताको अवस्थालाई मध्यनजर राखी आधारभूत सेवा सुविधाका लागि समन्वय, सहजीकरण र व्यवस्थापकीय दायित्वको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ ।

हुन त नेपाली मानसिकताले नयाँ नयाँ सोच र नयाँ संरचनाको चाहना राखेता पनि पुरानो मानसिकताबाट देश माथि उठन सकिरहेको छैन । शिक्षाको व्यवस्थापन र विकास निर्माणका पूर्वाधार वैज्ञानिक ढंगले सुदृढीकरण हुन नसक्नाले देश अन्योलतातर्फ धकेलिन लागेको छ । सिंहदरबारको अधिकार अब सबै स्थानीय सरकारमा जाने र हरेक नेपालीले आफ्नो घर दैलोमा सिंहदरबार देख्न पाउँने आशा मृगतृष्णामा परिणत भएको छ । यतिखेर मुलुकले ठूलो राजनीतिक फड्को मारी लोकतन्त्रको बहाली भइसकेको छ । मुलुकले राजनीतिक साथै समग्र पक्षमा आमूल परिवर्तनको चाहनाले सबै वर्ग, पेशा, समुदाय, जाति, जनजाति, दलित, महिला र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गरेकाले समेत पनि सार्थक रूप भने अझै देख्न पाएका छैनन् ।

अहिले कतिपय घटनामा राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विचलन विकृति र गलत क्रियाकलापप्रति चोटिलो प्रहार गर्न हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्र पछि परेको छैन । यसले शिक्षाप्रतिको मोह, देशप्रेम र जिम्मेवारीको बोधसमेत गराउने प्रयत्न गर्दछ ।

यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्ग चुकेकै मान्नुपर्दछ । सक्षम र कुशल नेतृत्वको अभावमा जनचाहना तुहिँदै गएको छ । भष्ट्राचार र अनियमितता भने देशभर मौलाउँदै गएको छ । शिक्षालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका व्यवस्था पक्षलाई सुदृढ गरी व्यवस्थापकीय दायित्वबोध हुनु जरुरी छ । अहिले हरतहमा विद्यमान शिक्षाका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै समस्याहरू न्यूनीकरण गर्दै लग्नुपर्ने ठाउँमा झन झन जटिलता बढ्दै पेचिलो बन्दै आउँदासमेत केन्द्रीय नेतृत्व मौन छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार सबल बन्नुको सट्टा कमजोर महसुस हुँदै जान थालेको छ । अनि कसरी स्थानीय तह सबलीकरण बन्न सक्दछ ?
बालबालिकाको भावी जीवनसँग राष्ट्रको भविष्य जोडिएको छ । हरेक बालबालिका उपयुक्त शिक्षा पाउने सबालमा हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्यबोध गर्नुपर्दछ । राष्ट्रको भविष्यका लागि सबै तह र तप्काबाट समुचित सहयोग र सद्भावना राखिरहनु पर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने अनिवार्य दायित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र जुन अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउँदैनन् तिनलाई विभिन्न उत्प्रेरण जगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरूको पनि स्थानीय तहबाटै खोजी गरी तिनका समस्था बुझी सक्दो सहयोग गरिनुपर्दछ । निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारप्रति बढी चासो राखिनुपर्दछ । यस्ताखाले बालबालिका लागि बढी प्रोत्साहित भत्ता र छात्रवृत्तिको प्रबन्ध हुनु आवश्यक छ ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान र प्रविधि, आमसञ्चार र सामाजिक क्षेत्रमा विश्वास प्राप्त उपलब्धिहरू मानव जातिका लागि उपयोग गर्न अभिप्रेरित संस्थाको रूपमा युनेस्कोको स्थापना भयो । यस संस्थाले बालबालिका शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । आमसञ्चारले बालबालिकाको चेतनास्तर उठाउन र युनेस्को सम्बद्ध क्रियाकलापहरूमा सकृय रहन अभिप्रेरित गर्ने काम पनि गरेको छ । पत्रकारितामा सत्यको खोजीमात्र होइन त्यहाँ सुन्दरता पनि त्यत्तिकै छ ।

यसले विचारमात्र प्रदान गर्ने होइन व्यवहार पनि सिकाउँदछ । अहिले कतिपय घटनामा राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विचलन विकृति र गलत कृयाकलापप्रति चोटिलो प्रहार गर्न हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्र पछि परेको छैन । यसले शिक्षाप्रतिको मोह, देशप्रेम र जिम्मेवारीको बोधसमेत गराउने प्रयत्न गर्दछ । यसर्थ स्थानीय तहलाई सबलीकरण बनाउन र त्यहाँको सर्वाङ्गीण विकास गराउन अभिप्रेरित गर्न प्रेस जगतको भूमिका पनि ठूलो हुन्छ । (लेखक पूर्व प्रधानाध्यापक, शिक्षाविद् तथा हिटा स्तम्भकार हुनुहुन्छ)