बेथितिको भारले किचिँदै गणतन्त्र

विगतको प्रणालीहरूभन्दा गणतन्त्रमा अझै बढी अनियमितता र बथितिहरू देखिन पुगेका छन् । कुनै एउटा राज्यपद्धतिले राम्रो गरेन र त्यस प्रणालीको आडमा राजनीति गर्नेहरूबाट बथिति र अनियमिततालाई प्रोत्साहन मिलेका कारण प्रणाली परिवर्तन भएको हो । परिवर्तन वा प्रणालीले मात्रै खास सुशासनको निर्दिष्ट यात्रा हुँदैन कि भन्ने आशंकालाई वर्तमानको बथितिले पुष्टि गर्दैछ । विगतका प्रणालीलाई अन्त्य गरी सुशासनकै लागि प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको हो । प्रजातन्त्र संसारकै अहिलेसम्मको उत्कृष्ट राज्यप्रणाली भएको मानिँदै आएको छ । अभ्यास त अन्य राज्यप्रणालीहरूको पनि हुँदै आएको छ तर ती जनतालाई अधिकार दिने हकमा अरूभन्दा पछाडि छन् । सैनिक शासन, धार्मिक शासन, निरंकुश राजतन्त्र, एकदलीय साम्यवादी शासन र नेपालमा तीस वर्षसम्म लागू भएको निर्दलीय पञ्चायत प्रणाली पनि राजनीतिक राज्य प्रणाली नै हुन् तर यिनमा जनताको अधिकारको सुनिश्चितता नभएकाले पछिल्लो चरणमा प्रजातन्त्र लागू गर्ने देशहरूको संख्या बढेर गएको हो । बीसौं शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसौं शताब्दीको सुरुतिर प्रजातन्त्रको लहर संसारव्यापी बनेको थियो र यही अवधिमा धेरै देशहरूमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनपुग्यो ।

नेपालमा पनि यही समयावधिमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुन पुगेको हो तर प्रजातन्त्रको स्थापनापछि अनियमितताहरू अझै बढेर गए । टनकपुर, लाउडा, धमिजा, चेज एयरलगायत अनेकौं काण्डहरू प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै देखा परे । प्राडो, पजेरो, सांसदखरिद बिक्री अनेक विकृतिका कारण राजनीतिमा असाध्यै ठूलठूला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए । यसबाट पञ्चायती प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भनेर फेरेको प्रणालीकै उपहास हुन पुग्यो । प्रजातन्त्रले पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेन । जनता अझै गरिब भए, देश पराधीन बन्दै गयो । जनतामा असन्तुष्टि चुलिएर गए । राजनीति आपराधिक वृत्तिमा परिणत बन्दै गयो । पैसा भएका व्यापारीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न थाले । धन र डनको खेलले राजनीतिलाई बद्नाम गर्‍यो । जेल, नेल र निर्वासन भोगेकाहरू त राजनीतिको उपहासका पात्र बने ।

यस्ता अनेकौं कारणलाई जोडेर माओवादीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध नै सशस्त्र हिंसा चलाएका थिए । दश वर्षसम्मको त्यो हिंसाको सहजअवतरण र राजसंस्थाको विस्थापनले ल्याएको परिवर्तन पनि क्रमशः निराशाजनक हुन लागेको छ । हिंसाका धनजनको ठूलो क्षति हुनपुगेको थियो । पञ्चायतले राम्रो काम गरेन भनेर प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रले राम्रो गरेन भनेर गणतन्त्र ल्याइएको हो तर जति–जति पछिल्लो चरणका राज्यप्रणालीहरू आए त्यति नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको मात्रा चुलिएर गयो । राजनेताहरू यिनलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहित गर्दै गएका छन् । जसले गर्दा यस्ता अनियमितताको शृंखला शिखरसम्मै पुगेका छन् । केही समय अगाडि ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणहरू चर्चामा आए । सुन काण्ड त ताजै छ र निरन्तर छ । कुनै समयमा ओम्नी, यति, पचास करोडको माग, सत्तरी करोडको प्रसंग, लडाकुका रकम, अनेक विद्युत् आयोजनाहरू कति हुन् कति, मानिस हर दिन आजित छन् । एनसेल काण्ड त झन् ठूलो भएर सार्वजनिक भएको छ । अनि बैंक ठगी काण्डहरूमा नेताहरूकै नाम जोडिने गरेका छन् । गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई जेल सजाय पाएकालाई राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा गरी छुटाउने सिफारिश प्रकरण र आममाफीको विषय पनि भुल्न सकिने छैन । यी सबै सन्दर्भले धेरै नै चर्चा पाएका छन् ।

अदालत पनि विवादरहीत भएको छैन । अदालतका अनेक फैसलाहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । अहिले एनसेलमा भएको अनियमिताको प्रसंगले समकालीन राजनीति तातेको छ । यस्ता अनियमितताको छानविनका लागि आयोग गठन गरिन्छ तर तिनको सिफारिश कार्यान्वयन हुँदैन र केही समयपछि चर्चा सेलाउनासाथ संलग्नहरू छुट्न थाल्छन् । सबै दलका नेताहरूको यिनमा संलग्नता हुने गरेका कारण यस्तो हुने गरेको हो । कवि भूपि शेरचनले भनेको जस्तै हल्लैहल्लाको देश हो नेपाल तर हालका दिनहरूका हलैहल्लाको होइन काण्डैकाण्डको देशका रूपमा नेपाल रूपान्तरित भइरहेको छ । एउटा काण्डको टुंगो लाग्न नपाउँदै अर्को काण्ड बाहिर आइसकेको हुन्छ । यस क्रमको निरन्तरता अविच्छिन्न रूपमा भइरहेको छ ।

अहिलेका ताजा समाचारलाई निहाल्ने हो भनेमात्र पनि पत्रपत्रिकाका पानाहरू यस्तै भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायत विभिन्न प्रकरणका समाचारले भरिएका हुनछन् । डिडिसीको ठूलो परिमाणको अनियमितता बाहिर आएको छ । एउटा संस्थानमा १७ करोड अनियमिता हुनुभनेको सामान्य होइन । यो त एउटा प्रकरण भयो । खोतलेर हेर्ने हो भने यस्ता अरू पनि अनियमितताका प्रकरण त्यही संस्थानमा भएका नहोलान् भन्ने छैन । त्यस कारण सरकारी संस्था धराशायी हुँदै जानेकारण यिनै अनियमितता नै हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । यसैगरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतालगायत अनियमितता र त्यस्ता प्रकरणमा छानबिनका लागि बनाइएका आयोग र तिनको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा पनि निष्पक्षता हुने गरेको छैन ।

छानविन समितिमा रहनेहरूको कतै न कतैको प्रभाव एकातिर समस्या बनेर आउने गर्छ भने अर्कातिर निष्पक्ष छानविन भएका प्रतिवेदन निष्पक्ष नै बने भने पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि कतै न कतैबाट प्रभावित बन्न पुग्छ । हाम्रो समस्या भनेकै यही हो । यसकारण हाम्रो देशमा यस्ता अनियमितता कम हुनसकेका छैनन् बरू ती प्रोत्साहित बन्दै गएका कारण तिनको संख्या, मात्रा र परिमाण पनि एकपछि अर्को ठूलो बन्दै जाने गरेका छन् । यसका लागि मुहानमा रहनेहरूमै स्वच्छता हुनुपर्छ । मुहान धमिलिएका कारण त्यसबाट निःसृत हुने सहायक भंगालाहरू पनि धमिला बन्दै गएका हुन् । पुरस्कार र दण्ड प्रणालीलाई बलियो बनाएर कानुन कार्यान्वयन यसका लागि निर्मम बन्न सकेन भने यस्तो बेथिति र अनियमितता अझै बढेर जाने निश्चित छ र वर्तमान प्रणाली नै यस्तो बथितिको भरियामा परिणत हुनेछ ।