सरकारले संसदीय समितिलाई अनदेखा गर्ने, हेप्ने र निर्देशनलाई नमान्ने गरेको सांसदहरुको आरोप

काठमाडौं ।  संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष सांसदहरुले सरकारले संसदीय समितिलाई नटेर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

साथै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब समेत दिएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतका सांसदहरुले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

एमालेका सचेतक बर्तौंलाले सो सम्झौता तत्काल समितिमा पेश गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल समितिका उपलब्ध गराउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘हामीले निर्देश गरे बमोजिमको सम्झौताको कपीहरु हामीले पाउनु पर्दथ्यो । त्यसकारण अहिले सम्म त्यो नहुने कुरा, संसदीय समितिलाई सरकारले यस प्रकारले अनदेखा गर्ने, हेप्ने, संसदीय समितिको निर्देशनलाई नमान्ने । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण संसदको समितिले गरेको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने यो सरकारको जे रवैया छ । त्यो खेदजनक छ । त्यसकारण गम्भिरताका साथ यदि आएको छ भने पहिला उपलब्ध गराइयोस् माननीय सभापति ज्यु । अन्यथा यो विषयमा गम्भिरताका साथ हामीले सोच्नुपर्छ । भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा, सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौं । मैले यो विषयमा गम्भिरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पहिला अस्ती भएको निर्देशन अनुसारको सम्झौताको प्रति हामीले यो बैठकमा पाउनु पर्छ । म यो माग गर्न चाहन्छु ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्न पनि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो । प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्धी गराउँछु भनेको कुरा पनि हालसम्म नआउने कुरा उचित नभएको बताउनु भयो । संसद नभएको बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेश गर्नैपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘सभापतिज्यूलाई मैले एउटा कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन खोजे । नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र भारतसँग भारतीय विदेशमन्त्री आउँदाखेरी जुन किसिमको सन्धि, सम्झौता भए । त्यसउपर हामीले छलफल ग¥यौं । यो. हाम्रो कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । सभापतिज्युको रुलिङ अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यहाँ आउनु पनि भयो । उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नु भयो । र, हामीले भनेका थियौं–भएका सन्धि, सम्झौताहरु, त्यो संसदलाई थाहा हुनुपर्छ, संसदीय समितिलाई थाहा हुनुपर्छ । नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । संसद छैन । यसरी हामीले सरकारको, राज्यको यति ठूलो तहबाट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले दिन्छु भनेको कुरा आजसम्म नआउँदाखेरी यसले समितिको अवमूल्यन भएको छ । एकातिर हामीसँग सदन छैन । घटनाहरु दिनप्रतिदिन घट्दै छन । हामीले जनतासँग संवाद गर्न पाएका छैनौँ । र समिति, जसलाई हामी मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौं । र, हामी समितिमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छौं । यहाँ आएर गरेको प्रतिवद्धता पनि नहुँदाखेरी हामीलाई दुःख लाग्छ । माननीय सभापतिज्युलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । र ध्यानाकर्षण पनि गराउन प¥यो कानूनमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले गरेका सन्धि, सम्झौताहरु के के हुन्, ती नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । मुख्यकुरा यो कानून समितिको क्षेत्राधिकार पनि हो । त्यो समितिमा तत्काल उपलब्ध गराउन म माननीय सभापतिज्युलाई रुलिङ गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु ।’

प्रमुख सचेतक परियारले कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सो सम्झौताको प्रतिलिपी सोही समितिमा सरकारले तत्काल बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।