सुविधा कि राज्यकोषको अपचलन ?

राज्यको उत्पत्ति जनताको सुव्यवस्थाका लागि भएको हो । तसर्थ राज्य जनताको सुख-सुविधाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवार अभिभावक हो । राज्य सञ्चालकहरूको एकमात्र ध्येय तथा उद्देश्य जनताको सुख-सुविधामा कसरी वृद्धि हुन्छ ? के गर्दा प्रयत्न सार्थक हुन्छ भन्ने चिन्तनका साथै योजनाहरूको इमानदार कार्यान्वयन हो । तर दुर्भाग्य राज्य जनतालाई विभिन्न कर थोपरेर उल्टै पीडक बनेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सबै सुविधाको स्रोत जनताबाट प्राप्त कर हो । जनता गरिब भए भने राज्य स्वतः गरिब हुन्छ । राज्यको आय क्षमता नै जनताको आय क्षमता हो ।

हामी सबैलाई सुख-सुविधा चाहिएको छ तर किन प्राप्त हुँदैन ? कारण हो साधनस्रोतको कमी । राज्यले सुविधा किन दिने ? कति दिने ? कसलाई दिने त्यसको निक्र्याैल भोलि आफैं सुविधा लिनेहरूबाट भयो भने त्यो सुविधा नभएर राज्यकोषको अपचलन हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यसैले सबै सुविधाको निर्धारण छुट्टै निष्पक्ष र तटस्थ नागरिक आयोगबाट हुनुपर्छ । भोलि आफैं सुविधा लिनेहरूबाट निर्धारण भएको सुविधा आफैंमा भ्रष्टाचार हो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको भनाइलाई सापटी लिनु पर्दा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने सबै कार्यालय खाली हुन्छन् भन्ने भनाइले भ्रष्टाचारको स्थिति के छ र कति भयावह छ सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

मिठो खाने, राम्रो लगाउने चाहना प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ तर त्यसको निर्धारण व्यक्तिमा भएको आर्थिक शक्तिमा भरपर्छ । परिवारलाई मिठो खान, लगाउन दिन, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुविधा र व्यवस्था गर्न कसलाई मन हुँदैन ? किन हामी त्यो प्रबन्ध गर्न सक्दैनौं ? यसको एकमात्र कारण हो कमजोर आर्थिक क्षमता । नेपालमा गरिबीका कारण आफ्ना लालाबालाको हत्या गरेर आफू आत्महत्या गर्ने बाबुहरू मात्र होनन् आमाहरू पनि धेरै छन् । आफ्नो सन्ततिको हत्या आमाबाबुबाट हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न नसक्ने घटना वा दुर्घटनाका समाचार हामी दिनहुँ जस्तै सुन्छौं र पढ्छौं । ऋणको बोझका कारण संसद भवनमा नै आत्मदाह गरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देख्न, सुन्न पर्‍यो । गरिबी, अभाव कति क्रुर रहेछ र हुन्छ भन्ने यसभन्दा अन्य प्रमाण हुनै सक्दैन ।

नेपालीहरूको गरिबी, अभाव र विपन्नतालाई अध्ययन गर्न शहरको चकाचौंधमा जीवन बिताउनेहरू र हुर्कने विद्वानहरूबाट हुन सक्दैन । यो मेरो अनुभवजन्य ठोकुवा हो । नेपालमा कति, कस्तो गरिबी छ ? त्यसको अध्ययन गर्ने क्षमता, योग्यता शहरमा हुर्केका विद्वासँग हँुदैन र छैन । उसले जतिसुकै नाम चलेको विश्वविद्यालयबाट विद्यावावारिधि नै किन नगरोस् । गरिबी र विपन्नता हेर्ने, बुझ्ने क्षमता गुमाएका स्वघोषित विद्वानहरू गरिबी निवारण भन्दछन् । गरिबी न्यूनीकरण भन्नुपर्ने सामान्य शब्दसम्मको मर्म नबुझ्नेहरू राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार हुने अवस्था-व्यवस्था आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । गरिबी न्यूनीकरणको चरण सफलतापूर्वक पार नगरिकन गरिबी निवारणको चरणमा प्रवेश नै गर्दैन । त्यसैले गरिबी निवारण शब्दको प्रयोग त्रुटिपूर्ण छ । न्यूनीकरणको चरण पार नगरिकन निवारणको चरण कसरी आउँछ ?

गरिबी निवारण भनिएको बजेटमा पनि घोटाला गर्ने, गरिबी निवारण नाम गरिएको कार्यक्रमको कार्यसञ्चालनको नेतृत्व गर्छन् । हाम्रो पद्धति कति गैह्रजिम्मेवार छ ? शासन सञ्चालनमा यसभन्दा अर्कों भ्रष्टाचारलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण अर्को दिनु नपर्ला । यो काम कर्मचारी तन्त्रले मात्र होइन यस प्रकारको घोटालाको नेतृत्व भने हाम्रा तथाकथित वा स्वयं घोषित राजनेताहरूबाट भएको प्रमाण लथालिंग छन् । तर, कसैले कसैलाई कारबाही गर्दैनन् । किनकि कारबाहीको कुरा गर्ने हो भने सबै पर्छन् । यिनीहरूमा पदप्राप्तिको विषयमा आपसी द्वन्द्व हुन्छ तर भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै द्वन्द्व छैन । भ्रष्टाचार निवारण भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने चरित्र र प्रवृत्ति सबैमा छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको भनाइलाई सापटी लिनु पर्दा मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने सबै कार्यालयहरू खाली हुन्छन् भन्ने भनाइले भ्रष्टाचारको स्थिति के छ र कति भयावह छ सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकार र सरकारका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका पर्यायवाची शब्द हुन् । फेरि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजनीतिज्ञहरूको संरक्षणविना कर्मचारीहरूले मात्रै भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन् भन्ने भनाइ उहाँको अनुभवजन्य निष्कर्ष हो । भ्रष्टाचारको कारण, परिणाम राजनीतिको उच्च तह हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । राजनेता र राजनीति नै भ्रष्टाचारको कारण हुन्छन् भने त्यहाँ विकास, समृद्धि, सुधारको कुरा व्यर्थ होइन अनर्थ बन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक महिना दुई करोड आफ्ना आफन्तलाई राज्यकोषबाट बाँढिरहेका छन् भन्ने राधाकृष्ण मैनालीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीहरू नै वास्तवमा भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । ओलीमात्रै अपवाद होइनन् । आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नातेदार र कार्यकर्तालाई करोडौं सबै प्रधानमन्त्रीहरूले बाँढ्दै आएका छन् । यो खुल्लम्खुला हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । सबैको भ्रष्टाचारी चरित्र र प्रवृत्तिमा भिन्नता छैन । यदि राधाकृष्ण मैनालीको भनाइ सत्य हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली कारबाहीमा पर्नुपर्छ होइन भने यदि यो कानुनी राज्य हो भने राधाकृण मैनाली कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।

पूर्वमाननीय सुरेन्द्र चौधरीका अनुसार हिजो चप्पल घिसारेर हिँड्ने नेताहरूले अहिले काठमाडौंमा करोडौंको घर कसरी बनाए ? कसरी पजेरो कार किने ? किन हुँदैन विलासी जीवन र आर्थिक अपराधको छानबिन ? २०४६ साललाई आधार मानेर जिम्मेवारीमा बस्ने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न किन तयार छैन नेतृत्व ? यो प्रष्ट छ जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसैको मानिस भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख हुन्छ । दूधको साक्षी बिरालो । अब यस्तो अवस्था विगतमा भएका राजनीति प्रशासन र न्याय क्षेत्रका जम्मिेवारलाई कठोर छानबिन, कारबाही आवश्यक भएको अवस्थामा थप विलासी सुविधा दिने निर्णय कति त्रुटिपूर्ण छ ? यो जोकोहीले सहज अनुमान गर्ने विषय हो ।

उच्चपदस्थहरूको मात्रै होइन काठमाडौं र देशका अन्य शहरमा बनेका सबै घरहरूको स्रोत खोज्ने स्वतन्त्र निष्पक्ष नागरिक आयोग बनाएर छानबिन गरौं त सबै भ्रष्ट कारबाहीमा पर्छन् । सरकारको प्रधानमन्त्रीले उनीहरू आफैं कारबाहीमा पर्ने निर्णय किन गर्छन् ? केही थान नेता आफ्ना सन्ततिलाई करोडौंको महल दान गर्ने फेरि आफू विलासी जीवन बिताउँदै सर्वहाराको पगरी निर्लज्ज गुत्छन् । यहाँ खुला भ्रष्ट र छद्म भ्रष्टहरू सबैको सम्पत्ति र विलासी जीवनशैलीको नागरिक आयोगद्वारा छानबिन हुनुपर्छ । तर, भाउजू रहिन दाजुको हात रिस रहृयो मेरो हात भन्ने उखानलाई चुनौती दिने काममा जनतालाई दलीय भागबण्डामा विभाजित गरेर यिनीहरूका विरुद्ध बोल्ने आवाजलाई पार्टी पद्धतिले बन्द गरेको छ ।

यिनीहरूले पार्टी र कार्यकर्तालाई गलत प्रयोग गरेका कारण अहिले पार्टी पद्धति नै बेठिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । ठूलो पदमा बस्नेहरूको काठमाडौंमा घर हुनपर्ने रोगसँगै देशमा भ्रष्टहरूको संख्या वृद्धि भएको छ । ठूला पदमा एकपटक बसेपछि सधैं राज्यकोषबाट सुविधा पाउने नियम कानुनमा टेकेर हुने भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । नागरिकहरू विपन्नताको भुमरीमा छन् । ती नागरिकहरू सिटामोलसम्म किनेर रोगको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही परिवेशबाट हुर्केका हिजो विद्यार्थीको डेरा र भान्साविना पैसा अधियाँ गर्ने स्वघोषित सामजवादीहरू र साम्यवादको नक्कली घुम्टो ओढ्नेहरू सामान्य पेट दुख्दा राज्यको खर्चमा जहाज चार्टर गरेर उपचारको नाममा परिवारलाई विदेश सयर गराउने काममा कुनै पछि पर्दैनन् ।

राज्यकोषको अपचलन गर्ने काम राष्ट्रको अभिभावक प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पनि भएको छ । के लोकतन्त्रमा नेतृत्व पंक्तिमा रहनेहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने नजिर प्रस्तुत गरेका हुन् ? पदधारीहरू राज्यकोषका दुरुपयोगका स्थायी भाइरस हुनु विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ ।

कुनै कुनैले त अत्यधिक विरोधलाई मत्थर गर्न विज्ञप्ति निकालेर उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने पनि भने । त्यो जनतालाई ठग्ने विज्ञप्तिपछि अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी दिएपछि तिनको चरित्र र नियत आफैं नांगेझार भयो । यो भ्रष्टाचार र बेइमानी एकसाथ हुन्छ र गर्छन् भन्ने प्रमाण हो । यो कुनै एक व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्ति नभएर पदमा हुनेहरूको साझा चरित्र हो । एकपटक पदमा पुगेपछि आजीवन सबै खर्चको ठेक्का राज्यले लिने नियम कानुनले व्यक्तिलाई पदमुखी बनायो । कानुनले, नियमले नै भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिएपछि यहाँ भ्रष्टाचार हुने विषय कुनै आश्चर्य भएन ।

यदि कुनै मानिस उच्च पदमा पुग्यो भने उसले पदमा रहँदा वा नरहँदा भ्रष्टाचार गरिरहने जुन नियम कार्यान्वयनमा छन् ती नियमहरूको पुनरावलोकन भ्रष्टाचार निवारणको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ । इज्जत, प्रतिष्ठा, नैतिकता, इमानदारीलाई पैसा र पदसँग विनिमय गर्नेलाई लाजले काम गर्ने कुरै भएन । सबै लाज पचाएर पदका लागि मरिहत्ते गर्छन् । त्यो मरिहत्ते गर्ने कारण भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने प्रमाण लथालिंग फाल्नेहरूबाट भएको भ्रष्टाचारको लेखाजोखा यो सानु आलेखमा हुनै सक्दैन तर खबरदारी हामी नागरिकको धर्म र कर्तव्य हो । त्यो निर्वाह गर्ने काममा भने यस्ता आलेखहरूको भूमिकाको भने न्यून मूल्यांकन पक्कै हुनेछैन ।

राज्यकोषको अपचलन गर्ने काम राष्ट्रको अभिभावक प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पनि भएको छ । के लोकतन्त्रमा नेतृत्व पंक्तिमा रहनेहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने नजिर प्रस्तुत गरेका हुन् ? पदमा हँुदा भ्रष्टाचार गर्ने पदमुक्त भएपछि सुविधाका नाममा राज्यकोषको अपचलन गर्ने विधि विधानका कारण पदधारीहरू राज्यकोषका दुरुपयोगका स्थायी भाइरस हुनु विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ । यसको मुक्तिविना भ्रष्टाचार रोकिँदैन । विकास र समृद्धि भाषणमा सीमित हुन्छ नकि व्यवहारमा ? जसले कोषको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् उनीहरूबाट हुने अपचलन रोक्ने उपायको खोजीबाट मात्रै हाम्रो विकासको गाठो फुक्छ ।

त्यसलाई अपचलन हुन नदिने एउटा आधार हो राज्यले उच्च पदस्थमध्ये कसलाई सुविधा दिनुपर्छ ? किन दिने ? कति दिने ? त्यसको निक्र्यौल स्वतन्त्र, निष्पक्ष नागरिक आयोगले गर्नुपर्छ न कि जसले भोलि सुविधा लिने हो त्यसैले । जसलाई सुविधा दिइन्छ उसको आर्थिक अवस्था सम्पन्न र विपन्न के छ ? त्यो छानबिन गरेर उसको जायजेथाबाट गुजारा नचल्नेहरूलाई मात्रै राज्यले राज्यको आर्थिक क्षमताको आधारमा सुविधा दिनुपर्छ न कि सबै पूर्वपदधारीलाई । सबैलाई विलासी सुविधा वितरण गर्ने प्रचलन र परिपाटीलाई नै बदल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख आदि सेवासुविधा लिने पदहरूको पदावधि निश्चित भएकाले एक पदावधिको पूरै समय बहाल नहुनेहरूलाई त्यो सुविधा दिन वञ्चित गर्दा पनि सुविधाको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिन्छ । शेरबहादुर, पुष्पकमल, खड्गप्रसादलगयत सत्तामा हुनेहरू सबैले समयक्रममा राज्यबाट सेवा लिएर दुरुपयोग गरेका, अपचलन गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यो क्रम अब पनि निरन्तर हुने अवस्थाबाट मुक्ति नै आजको आवश्यकता हो तर यस्तो दुरुपयोगको प्रवृत्तिबाट देश निवृत्त हुने उपाय नहुँदा बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने पीरको उपचार अविलम्ब हुनुपर्छ भन्ने जनचाहनाको सम्बोधन कहिले र कसरी भन्ने प्रश्न सधैं अनुत्तरित हुनुहुन्न ।

भ्रष्टाचारको रोग देश, जनताका लागि सधैं शोषण र अत्याचारको कारण बन्यो । अत्याचारको अन्त्य गर्छु भन्नेहरू नै शोषक र अत्याचारी भएको अवस्थामा अब शोषण र अत्याचारबाट मुक्तिको उपाय खुज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ । सुविधाका नाममा हुने ब्रहृमलुटको अन्त्यविना भ्रष्टाचार निवारणको प्रस्थानबिन्दु नै सुरु हुँदैन भने देश कसरी भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ ? सुविधाका नाममा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको रोग निवारण नहुँदासम्म देशमा न सुशासन कायम हुन्छ न विकासको प्रारम्भ ?