सूचना प्रविधिका ठेक्कामा चरम भ्रष्टाचार

काठमाडौं । सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै त्यससम्बन्धी खरिद ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएको छ । परम्परागत वस्तु तथा सेवा खरिदको तुलनामा यस्तो खरिदमा अनियमितता झन् बढिरहेको छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै खरिदमा संलग्न अधिकारीहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले गरेको यो मुद्दा प्रविधि खरिदका सन्दर्भमा एउटा सुरुवात हो । खरिद प्रक्रियालाई कागजी रूपमा नियमित गरे पनि सदुपयोग नहुँदा ढुकुटीमा नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको छ । कागजी रूपमा खरिदलाई नियमित गरे पनि राज्यलाई नोक्सानी हुने परिणाम आइरहेका यस्ता कैयौँ खरिदका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । अख्तियारले यस्तै खरिदका अन्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अहिले नै अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स, एमडिएमएसमा पनि छानविन गरिरहेको छ । कार्यान्वयनको कुरा मात्र होइन त्यसको लाभको विश्लेषणसमेत नगरी अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर प्रणाली खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । खरिद नियम पालना गर्ने तर उपयोगिता नहुने प्रणाली खरिद गरेर राज्यलाई नोक्सान गर्ने, खरिदकै समयमा मिलेमतो गरेर अधिक मूल्य तिर्ने जस्ता प्रविधिको खरिदमा अनियमितता देखिएका छन् ।

यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा बोल्दै अनियमितताको नयाँ ट्रेण्ड देखिन थालेको बताउनुभएको थियो । स्मार्ट खरिदमा स्मार्ट तरिकाबाट अनियमितता भइरहेको उहाँले सो क्रममा बताउनुभएको हो ।

ठूलै बजेटका खरिदमा चरम विवाद
पछिल्लो पाँच वर्षमा ठूलै बजेटका यस्ता खरिद छन् जो निकै विवादित भएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभाग लगायतका ठाउँबाट भएका खरिद निकै विवादित भएका छन् ।
सरकारी काम कारबाहीलाई किफायित बनाउने तथा नागरिकलाई सजिलोका लागि भनेर खरिद तथा स्थापना गरिने यस्ता प्रणालीबाट उद्देश्यअनुसार काम नभए पनि खरिदमा संलग्नहरूलाई भने लाभ भइरहेको छ । यस्तै, भएको भन्दै अख्तियारले पछिल्लो समय नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ । यातायात विभागको प्रणालीमा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि खर्च अनुसारको उपकरण र प्रविधि नहुँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् । प्रत्येकपटक नागरिकले सेवा लिँदा सास्ती पाउने गरेका छन् । त्यस्तै, पासपोर्टको अनलाइन प्रणालीमा सेवाग्राहीले इन्ट्री गर्न कठिन हुने गरेको छ । सम्झौता अनुसारको प्रणाली नहुँदा नागरिकले पासपोर्टमा २ वर्षसम्म सास्ती पाएका थिए ।

सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमै अनियमितता भएको थियो । आवश्यकता अनुसारको स्ट्याण्डर्ड तय नभएको वा भए पनि सोही अनुसारको प्रविधि र उपकरण नहुँदा भद्रगोल भइरहेको छ । खरिदको यो अनलाइन बोलपत्र प्रणाली अहिले पनि वर्षमा कैयौँपटक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

प्रविधि खरिदमा देखिएका मुख्य भ्रष्टाचारहरू
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले मुद्रण छापाखानाका निम्ति आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७९ सम्म दुई अर्ब १८ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अन्य कार्यमा खर्च गरेको छ । यस्तै, मेसिन, उपकरण, सवारीसाधन खरिदमा केन्द्रले सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै एक अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वैशाखमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकलसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । हाल थुनामा रही अनुसन्धानमा रहेका विकलविरुद्ध अख्तियारले ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी माग गरेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत २०७५ मा १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) मा ‘पेमेन्ट गेटवे’ खरिद भएको थियो । दुई सचिवसमेत मुछिएको यो प्रविधि खरिदमा करिब २३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले गत असोज १५ मा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला केन्द्रका कार्यकारी रहेका सुनील पौडेललाई पक्राउ गरी हाल अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत २०७४ सालमा अघि बढेको टेरामक्स खरिद एवं जडान करिब तीन अर्ब रुपैयाँ (दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) योजना हो । प्राधिकरणले साइप्रस र लेबनानमा रहेको भ्यानराइज सोलुसन कम्पनीलाई ०७८ सालमा टेरामक्स जडानको ठेक्का दिएको थियो । टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले छानविन लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

प्राधिकरण अन्तर्गतकै अर्काे योजना एमडिएमएसमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । ०७६ सालमा हालको विनिमयअनुसार करिब ९० करोड रुपैयाँ (७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर)मा यो ठेक्का भएको थियो । अनियमितता भएको आशंकापछि यो खरिदमा संलग्नसँग बयान लिएको थियो । अनुसन्धान अन्तिमतिर पु¥याएको बताएको छ । एमडिएमएसको कार्यान्वयन हाल रोकिएको छ ।

प्राधिकरणबाटै अघि बढेको साढे तीन अर्बको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) परियोजनामा पनि अनियमितता भएको आशंका छ । करिब आधा बजेटमै सम्पन्न हुने आँकलन गरिएको परियोजनाका लागि म्याक्स इन्टरनेसनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग तीन अर्ब ४७ मा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्काको ‘स्पेसिफिकेसन’ नै निश्चित कम्पनीलाई मिल्नेगरी बनाएको आरोप छ । देशभरका ९३० स्कुलमा स्थापना गर्ने भनिएको आइटी ल्याब जोड्न स्कुल छनोट प्रक्रियामा समेत महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २० हजार इमेलका लागि प्रतिलाइसेन्स ९ हजार ९०४ रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा प्रतिलाइसेन्स दुई हजार ६३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल १२ हजार ९४६ सक्रिय र पाँच हजार ४५४ निष्क्रिय छन् । केन्द्रले खरिद गरेकामध्ये सात हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा सरकारलाई आठ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

बहुउद्देश्य देखाउँदै रहरलाग्दा योजना सहितका बृहत् लगानीकोे राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘औचित्यहीन’ बराबर भएको छ । राहदानी बनाउन जानेहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यतासँगै सरकारले ‘दुःख’ दिएको अनुभूति बोक्न सेवाग्राही बाध्य छन् । अन्य काममा प्रयोग नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र केवल ‘कमिसन’कै निम्ति हो भन्ने देखिन्छ । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तर-आबद्धता नभएकाले यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिएको हुँदा खर्चको औचित्यता प्रमाणित हुँदैन भनेको छ । अझ त्यसमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी परिचयपत्र बनाएको ‘सफ्टवेयर’ निर्माता कम्पनीले ‘सोर्स कोड’ नदिँदा सपोर्टका नाममा वार्षिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०१६ मा २५ लाख सवारी साधनका लागि पाँच वर्षभित्र जडान गरिसक्ने गरी चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो । तर, करिब सात वर्ष बित्दा पनि करिब साढे दुई लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै छापिएको छ भने, करिब ३५ हजार मात्रै जडान भएका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनामा ‘अनुचित लाभ’कै लागि पूर्वतयारी बेगर ठेक्का भएको देखिन्छ ।

यसैगरी, स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रिन्टिङ मेसिन, स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड एवं पूरै सिष्टम विवादित बनेको छ । हालै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्ससम्बन्धी प्रणालीबाटै नक्कली लाइसेन्स बिक्री वितरण भएको प्रतिवेदन निकालेको थियो । त्यसै कारणले यो प्रणाली पनि विवादित बनेको छ ।

त्यसो त प्रविधिको प्रणाली खरिदमा आवश्यक स्ट्याण्डर्डभन्दा पनि न्यून गुणस्तरको राख्ने तर मूल्य भने अधिक तिर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी स्तरमा हुने यी खरिदहरूमा उचित अनुगमन कतैबाट नहुँदा प्रविधिको खरिदमा अनियमितता मौलाइरहेको देखिन्छ ।