राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको असर

काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको तीन साता बितिसकेको छ । केन्द्रमा परिवर्तन भएको राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश सरकार पनि तुरुन्तै परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नयाँ सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेको छैन । हुन त केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएजस्तो प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन सजिलो छैन । केही प्रदेशमा त वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको बहुमत नै नपुग्ने अवस्था छ । सत्तारूढ दलबीच सातवटै प्रदेश सरकारको संख्यामा भागबण्डा लगभग मिलेको दाबी गरिए पनि केही प्रदेशमा बहुमत पु¥याउनै सकस पर्ने देखिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच भागबण्डामा मोटोमाटी सहमति जुटेको दाबी गरिएको छ । जसअनुसार एमालेले कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पाउने बताइएको छ । माओवादीको भागमा बागमती र लुम्बिनी पर्दा मधेश जसपा र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिको भागमा परेको नेताहरूको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुरा मिलेको हो । तर, भागबण्डामा असन्तुष्टिहरू पनि देखिएका छन् ।

शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिविपरीत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूले कर्णाली एमालेलाई छाड्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । बागमती र मधेश सरकारमा निर्णायक देखिएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एउटा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू निर्णायक हुने तर मुख्यमन्त्री नपाउने अवस्थामा मत नै नदिने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशमा भएको सत्तारूढ दलको अंकगणितले मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सहज देखिन्छ । तर, कोशी, बागमती र गण्डकीमा भने नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सकस पर्ने देखिएको छ । साना दलको माग पूरा गरे मात्रै यी दुई प्रदेशमा माओवादी र एमालेले सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । यता, कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको लागि भने संवैधानिक संकट आउने देखिएको छ । कोशीमा कांग्रेसका नेता केदार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार संविधानको अन्तिम विकल्पको सरकार रहेकाले परिवर्तनमा संवैधानिक जटिलता देखिएको हो ।

पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङः ‘प्रदेश भागबण्डा टुंगोमा पुगेको छैन’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरणबीच प्रदेश सिट बाँडफाँटमा कुनै सहमति नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रदेश सिट बाँडफाँटमा दलहरूसँग छलफलमै रहेकाले निष्कर्षमा नपुगेको ब्रिफिङ गर्नुभएको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशको सिट बाँडफाँटमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराउनुभएको भन्दै पार्टी सचिव दीनानाथ शर्माले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षज्यूले प्रदेशको सिट बाँडफाँटमा कुनै सहमति नभएको बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको छ । गठबन्धन दलहरूबीच छलफलमै रहेकाले कुनै सहमति नभएको बताउनुभएको छ ।’

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबारसम्म सिट बाँडफाँटमा टुंगो लगाउने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रदेशको सिट बाँडफाँटमा कुनै निर्णय भएको छैन । अध्यक्षले बिहीबारसम्म टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ । यस सम्बन्धमा अर्को बैठकमा निर्णय हुन्छ ।’ कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई छाड्न तयार भए पनि कर्णाली प्रदेश नछाड्न माओवादीभित्र तीव्र दबाब परेको छ ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री छाड्न सकिन्नः शर्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नयाँ गठबन्धनको भागबण्डामा पनि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले नै राख्नुपर्ने अडान लिनुभएको छ ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव शर्माले कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई छाड्ने कुरा मान्य नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘जनाधारको हिसाबले, बढी प्रतिशत जितेको हिसाबले र अहिले पनि माओवादीकै मुख्यमन्त्री भएका हिसाबले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले छोड्ने कुरा उचित हुँदैन, त्यसो गर्न पाइँदैन र छोडेमा पनि मान्य हुँदैन ।’

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशको भागबण्डा टुंगो लागिनसकेको बताए पनि शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइमा शंका व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘टुंगिएको छैन भन्नुभयो, ‘टुंगिए पनि तपाईं सही कुरा भन्नुहुन्न । तर, जसरी पनि माओवादीले राख्ने गरी छलफल गर्नुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ भने दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।

गण्डकी सरकारबारे कांग्रेस र नेसपाबीच छलफल
गण्डकी प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का नेताहरूबीच छलफल भएको छ । बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा सभापति देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र नेसपाका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईबीच छलफल भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, एकीकृत समाजवादीबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र हैसियतमा रहनुभएका दीपक मनाङे र माओवादी चुनाव चिहृनबाट जित्नुभएका नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाको समर्थनमा बहुमत जुटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको रणनीति छ ।

सभापति देउवाको सचिवालयले नेसपा अध्यक्ष भट्टराईले गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक जवाफ दिनुभएको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मनाङे र देवकोटाले साथ दिने देखिए पनि गण्डकी सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति राप्रपा मौन छ । राप्रपाको साथ पाउने अवस्था बने विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी छ । राप्रपाको समर्थनबिना गण्डकीमा दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने अवस्था छ ।

कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन छैन चहलपहल
नेकपा माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले काठमाडौंले सोचेभन्दा कोशी प्रदेशको परिस्थिति फरक भएको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा चलिरहँदा उहाँले प्रदेशको परिस्थिति सिंहदरबारले सोचेजस्तो नभएको बताउनुभएको हो ।

कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने विषयमा नयाँ गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल सुरु भइनसकेको जानकारी दिँदै आङ्बोले भन्नुभयो, ‘कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गतको सरकार कसले बनाएको हो ? यसबारेमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ । अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटका विषयमा टुंगो लागेको बताउनुभएको छैन । माथिबाट हामीलाई यसै हो भन्ने केही आएको छैन ।’ सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कोशीमा मुख्यमन्त्री दाबीसहित एमाले संसदीय दलले नयाँ सरकारको कसरत थालिसकेको छ ।

नाउपाद्वारा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा टीकापुरमा बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले जानकारी दिनुभएको छ ।

पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि तत्काल सरकार ढाल्ने प्रयास नगर्ने दाबी गर्दै पण्डितले भन्नुभयो, ‘अहिले यो सरकार ढालिहाल्ने हामी पक्षमा छैनौँ । समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ । तर, काठमाडौं गएर छलफल गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्छौँ ।’ २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूले केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि जाने निर्णय गरेको पण्डितको भनाइ छ । अहिले नाउपाका सात सांसदमध्ये बहुमत कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् । नाउपाका सातमध्ये अहिले पाँचजना मन्त्री छन् । अर्को गठबन्धनमा त्यति मन्त्री हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै पण्डितले पार्टीले नयाँ गठबन्धनमा जाने निर्णय गर्दा सांसदहरूले मान्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

बुधबार नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा टीकापुरमा बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकले संघ र प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो । २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बैठकमा १२ जना सहभागी भएको दाबी गरिएको छ ।

पार्टीका संस्थापक एवं संरक्षक रेशम चौधरी भने बैठकमा सहभागी हुनुभएको थिएन । यसअघि नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षीय संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन हृवीप लगाउनुभएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि प्रदेश संसदीय दलले भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नाउपाको निर्णयमा लक्ष्मण किशोरको फरक मत
यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को बुधबार टीकापुरमा सम्पन्न संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू सम्मिलित बैठक विवादित बनेको छ ।

पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीका साथै बहुसंख्यक संस्थापक सदस्य तथा सांसदहरूको उपस्थितिबिना भएको भन्दै अर्कोथरीले विरोध जनाएका छन् ।

बैठकमा सहभागी रहेका सुदूरपश्चिम सरकारका बिना विभागीय मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बैठकमा आफूले फरक मत व्यक्त गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘टुसा नउम्रिँदै तुहाउने काम हुँदै छ । यो बैठकमा पार्टी संरक्षक र बहुसंख्यक संस्थापक र सांसदहरूको उपस्थितिबिना किन राखियो ? भन्ने मेरो धारणा थियो ।’