बझाङका स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र

बझाङ । बझाङका स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नगर्दा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । वि.सं २०७६ जेठ ६ गतेकोे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिइएको थियो । तर स्थानीय तहले हलियाको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधीको निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको राष्ट्रिय हलिया महासंघका महासचिव मंगल सार्कीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बझाङका १२ स्थानीयतह मध्ये थलारा गाउँपालिकाले मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएको छ भने अन्य स्थानीय तहले कार्यविधी नै बनाएका छ्रैनन् । ‘कार्यविधि बनाएर पुनः स्थापनाको काम अगाडि बढाउनका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ’, महासचिव सार्कीले भन्नुभययो, ‘बजेट अभाव देखाउँदै केही स्थानीय तहले पुनः स्थापनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेका छैनन् ।

पुनःस्थापनामा समेटिएका दुई हजार ८ सय ४८ हलियामध्ये १ हजार ४ सय परिवारले पाँच वर्षदेखि घर निर्माणको दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘पुनः स्थापनााबापतको रकम पाएकामध्ये नौ प्रतिशत घरधुरीले अन्तिम किस्ता बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्तहलिया पुनः स्थापनाको पखाईमा रहेका सार्कीले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लाका प्रमाणिकरणमा परेका १६ हजार नौ सय ५३ मध्ये परिचयपत्र १४ हजार दुई सय ४२ मुक्तहलियाले पाएका छन्। जसमध्ये १३ हजार पाँच सय ४६ ले पुनः स्थापनाा प्याकेज पाएका छन् । बझाङमा भने दुई हजार पाँचसय परिवार प्रमाणिकरणमा परेका छन् भने दुई सय बढी परिवार अझै प्रमाणिकरण हुन बाँकी छन् ।

‘पुनः स्थापना भएका मुक्तहलिया परिवारलाई सरकारले उपलव्ध गराएको प्याकेजले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उहाँले भन्नुभयोे, ‘सरकारी प्योकज, अधुरो, अपूरो र अपुग छ। त्यसैले पनि पुनः स्थापना गराएका व्यक्ति पनि बस्ती छाडेर परिवारसहित भारत जान बाध्य छन्।’ महासचिव सार्कीका अनुसार मुक्तहलियाका ३० प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्यालयका पूर्वाधार पहुँच योग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुःल्क लिँदा बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुँदै गएका उहाँको भनाइ छ ।

२१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौँदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैँले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुनःस्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले ग¥यो । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’मा जिल्लाभर एक हजार ६८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ ।

बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा बाजेबराजुका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ ।

यसैगरी, थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुंगल नगरपालिकाको पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा ठूलो संख्यामा हलिया रहेका छन् । यी गाउँमा करिब १२ सय हाराहारी हलिया रहेको अनुमान छ ।

यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरूले, हलियाको काम गरिरहेर बस्नुपर्ने बाध्यताले १६ वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ । त्यहाँका बासिन्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर र भारतबाट छोरा नातिले पठाएको रकमले खाद्यान्न खरिद गरेर खाने गर्दछन् । तर, त्यही पनि अपुग हुने गरेका कारण खाद्य अधिकारका लागि उहाँहरूको सरकारसँग लडाइँ छ ।

बझाङका १२ स्थानीयतह मध्ये थलारा गाउँपालिकाले मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएको छ भने अन्य स्थानीय तहले कार्यविधी नै बनाएका छ्रैनन् । स्थानीय तहको वेवास्थाकै कारण मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका स्थानिय शेर बहादुर बिकले बताउनु भयो । विगतमा साहुको हलो जोतेर, आरन चलाएर, सिलाइकटाइ गरेर खलो मागेका आफुहरुले अहिले यी सबै कुराबाट वञ्चित भएपछि सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

जिल्लाको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले पनि त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक तालिम, सीप विकासका औजार उपलब्ध गराउन योजना अघि सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष वसन्त चलाउनेले बताउनुभयो । जीवन गुजाराका लागि वर्षभर रोजगार भइरहने बाटो देखाइदिन हलियाहरुले माग गरे पनि के योजना बनाउने भन्ने स्थानीय सरकारले सोच्न नसकेको अवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस