कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहिया कार्यकक्षबाटै पक्राउ

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मंगलबार साँझ थापाथलीस्थित कान्तिपुर कार्यालयको कार्यकक्षबाट सिरोहियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रवीन्द्र रेग्मीको टोली कान्तिपुर कार्यालय पुगेको थियो । केही समयपछि कार्यालयकै प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराई पनि कान्तिपुर पुग्नुभएको थियो । प्रहरीको टोलीले कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि कान्तिपुर परिसरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध नाराबाजी पनि भएको थियो । सिरोहियाको नागरिकता नम्बर र अर्का एक व्यक्तिको नागरिकता नम्बर एउटै रहेको भन्दै जाहेरी परेको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सिरोहियालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत, धनुषाले मंगलबार अनुमति दिएको थियो । सिरोहियाविरुद्ध सर्लाहीका इन्द्रजित महतोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा १६ वैशाख २०८१ मा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो । जाहेरीमा सिरोहियाले फरक–फरक नम्बरका नागरिकताहरू प्रयोग गरिरहेको भन्दै नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारको कसुरमा छानविन गर्न माग गरिएको थियो । उहाँलाई जिल्ला अदालत, धनुषामा उपस्थित गराइनेछ ।

गृहमन्त्रीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार : सिरोहिया
कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले सहकारीको बचत रकम हिनामिनाका विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ गरेकाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सिरोहियाले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दुईवटा राहदानीको मुद्दा रहेको भन्दै उहाँविरुद्ध पनि भोलि पक्राउ पुर्जी जारी हुने आशा रहेको बताउनुभयो । सिरोहियाले लोकतन्त्र अधिनायकवादमा परिणत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘२०६२/०६३ मा लडेर ल्याएको लोकतन्त्र आज अधिनायकवादमा परिणत भयो । के यही हो लोकतन्त्र ?’, उहाँले भन्नुभयोे, ‘हचुवाको भरमा अधिनायकवाद लादिएको छ । यो देशमा कानुन छ भने दुईवटा राहदानी बोक्ने र सहकारी ठगी काण्डमाथि छानविन होस् ।’

यस्तै, कान्तिपुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहकारी ठगीलगायत हरेक बेथितिका विषयमा समाचार लेख्ने कर्तव्यबाट कान्तिपुर एक इञ्च पछि नहट्ने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचार लेखेका भरमा मिडिया हाउसका अध्यक्षमाथि व्यक्तिगत प्रतिशोध लिएर प्रहरी प्रशासनको शक्ति र जिम्मेवारी दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीले यो पनि सोचून्, दोहोरो पासपोर्टमा अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नलाग्ने निर्णय गराएर राजनीतिक बार्गेनिङ गरी सत्तामा गएको विषयमा अनुसन्धान कहिले हुने हो ?’

पक्राउ पुर्जी विरुद्धको रिट सर्वोच्चले गरेन दर्ता
अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन । जिल्ला अदालत धनुषाबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी बदर गरिपाऊँ भन्दै दिएको रिट मंगलबार दर्ता नभएको हो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले मंगलबार दर्ता नभएको र बुधबार यसबारे थप अध्ययन गरिने बताउनुभयो । ‘आज दर्ता भएन । भोलि हेरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले मंगलबार उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश दिनुभएको थियो । यसअघि सिरोहियाले आफूविरुद्ध धनुषा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएपछि प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यसको अर्को पेसी जेठ १४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

विधिको शासनकै भद्दा मजाक : वरिष्ठ अधिवक्ता खड्का
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गर्नु सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम भएको बताउनुहुन्छ । कुनै पनि नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई नै सरकारले बन्देज लगाएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यसरी उसलाई थुन्नु भनेको उसको संवैधानिक हकलाई नै जबरजस्ती मिचेको देखिन्छ । यो तर सरकारको ज्यादती हो ।’ सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको अरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको तिमी प्रहरीकोमा आऊ त्यो घटनाबारे सोधपुछ हुन्छ भन्ने हो । कसैका विरुद्ध कुनै गम्भीर प्रकृतिको अपराध नभएको र यो विस्तारै अनुसन्धानमा आउने विषय भएकोले त्यसरी जबरजस्त कार्यालयमै गएर पक्राउ गर्नुले सरकारले लोकतन्त्र र विधिको शासनकै भद्दा मजाक ग¥यो ।

प्रक्रिया पूरा नगरी पक्रिने काम भयो : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी आरोप लगाउँदैमा पक्रिन थाल्ने हो भने नागरिकको हकको संरक्षण नै नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एउटा प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मात्रै पक्रिने हो । तर, यहाँ त त्यो प्रक्रिया नै पूरा नगरी पक्रिने काम भयो । पक्राउको प्रक्रियालाई अदालती प्रक्रियामार्फत पूरा हुनुपथ्र्यो’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले त्यसरी आरोप लगाउँदै पक्रिँदै लैजाने हो भने त कोही पनि बाँकी नरहने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यदि आरोप लगाउँदैमा पक्रिने हो भने त्यसको हक नै हनन हुन्छ । त्यसरी प्रारम्भिक छानविन नै नगरी पक्रिने कुरा कानुनसम्मत होइन ।’ प्रारम्भिक छानविन भएर केही प्रमाणसमेत संकलन गरेपछि तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र पक्रिन मिल्ने उहाँको तर्क छ ।

‘राज्यशक्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भयो’
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । विभिन्न दलका नेता तथा सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले विरोध गरेका छन् । यस्तैमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिरोहियालाई पक्राउ गरेर सरकारले लज्जास्पद काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई पक्राउ गर्नु लज्जास्पद भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘माओवादी जनयुद्धको बेला २०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी मेरो लेख छापेबापत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सिरोहिया लगायतका कान्तिपुरकर्मीहरूलाई यसरी नै गिरफ्तार गर्दा हाम्रा तत्कालीन सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डलगायत हामीले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थियाँै । आज उनै प्रचण्ड ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा हुँदा उनले नै ज्ञानेन्द्रपथ अनुशरण गरेको देख्दा म अत्यन्त लज्जित छु ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सिरोहियामाथि सत्ता-शक्ति आडमा पक्राउ पुर्जी लिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिरोहियाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी प्रेस माथिको प्रहार मात्र नभएर प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र माथिकै आक्रमण भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबरपछि नेताहरू कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमै आएर आफूहरू सधैँ प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पूर्व- परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सांसद एनपी साउदले सिरोहियाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी र धरपकड सहृय नहुने चेतावनी दिनुभयो । ‘हामी कान्तिपुरको साथमा छौँ । यो सत्ताको आडमा तर्साउने काम हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि र प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण हो,’ साउदले भन्नुभयो । पत्रकार महासंघ, धेरैजसो वरिष्ठ पत्रकारदेखि नागरिक अभियन्ताले समेत सरकारले मिडिया हाउसका मालिकलाई पक्राउ गरेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सिरोहियाको गिरफ्तारी प्रतिशोधको नांगो कर्तुत भएको भन्दै भत्र्सना गर्नुभएको छ । यस्तै, एमाले नेता योगेश भट्टराईले कसैलाई पनि प्रतिशोध लिएर कारबाही गर्न नहुने बताउनुभएको छ । ‘न्यायिक निरूपणको हिसाबले कहीँ कमी कमजोरी छन् भने अदालतले हेर्ने हो । कानुनको नजरमा सानो ठूलो हुन्न । हिजोको कमी कमजोरी छ भने कानुनतः सफाइ लिने प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, आग्रहपूर्वक ढंगले चाहे त्यो सञ्चारमाध्यम होस्, चाहे नागरिक त्यसमाथि जबरजस्ती गर्न हुन्न । राज्यले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेलले संसद् बैठकमा गृहमन्त्रीले पब्लिक आवाजलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । ‘उहाँले संसद्मा बोल्न विधेयक पढ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो, तर पत्रपत्रिका पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर पब्लिक आवाजलाई बेवास्ता गर्ने कुरा गर्नुभयो । मिडियामा पब्लिकका इस्यु र ओपिनियन आउने हुन्,’ पोखरेलले भन्नुभयोे, ‘विधायकको दायित्व पनि पब्लिकको आवाजलाई लिएर उनीहरूको माग अनुसारको विधि निर्माण गर्ने हो । यसका लागि मिडियाले पब्लिकका आवाजलाई उठाउने हो । गृहमन्त्रीले भनेजस्तो प्राविधिक पक्षमा वियधेकका दफा मात्रै पढेर नागरिकमैत्री कानुन बन्दैनन् ।’