काठमाडौं । विभिन्न २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सम्मेलन वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । नेपाली व्यवसायीले नेपाल र भारतले व्यापारिक तथा औद्योगिक नीति दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने, आइसिपीको पूर्वाधार सुधार एवं प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, भारतीय बन्दरगाहमा काम छिटोछरितो र मितव्ययी हुनुपर्नेलगायतमा माग अघि सारेका हुन् । सम्मेलनमा भारतको कोलकाताका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने सन्धि, सम्झौता र समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वैदेशिक व्यापारसँग सम्बद्ध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन र आवश्यकताअनुसार सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
भारतले जल, सडक, हवाई यातायातको पूर्वाधार सुधारलाई आक्रामकरूपमा अघि बढाएकाले त्यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारले लाभ लिन सक्ने भारतको पश्चिम बंगालमा निर्माणाधीन ताजपुर समुद्री बन्दरगाह नेपालका लागि तुलनात्मकरूपमा बढी उपयोगी रहेको उहाँको भनाइ थियो । सन् २०२५ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यअनुसार भारतको अदानी समूहले काम अघि बढाएको उक्त बन्दरगाह वीरगञ्जबाट आठ सय ८० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । हाल नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पश्चिम बंगालकै कोलकाता, हल्दिया र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ ।
वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल-भारत व्यापार सहजीकरणका लागि भारतले नेपालसँगका सीमा नाकामा पूर्वाधार सुधारको काम गर्दै आएको जानकारी गराउँदै आइसिपी, बन्दरगाह, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार र सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भएका सडकबाट व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएकोमा भारतका सबै बन्दरगाह प्रयोग खुला गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले मल्टिमोडल पारवहनका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै वीरगञ्ज, चोभार र तातोपानीबाहेक सन् २०२५ को जुलाईसम्ममा रसुवामा पनि सुक्खा बन्दरगाह चलाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो ।
दोधारा चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माणका लागि अन्तरसरकारी छलफल अघि बढेको, नेपालगञ्ज आइसिपीको काम पूरा भएकोे र भैरहवामा ३५ प्रतिशत प्रगति भएको उहाँको भनाइ थियो । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पारवहन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी योजना अघि बढेको जिकिर गर्दै सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा प्रतिवेदन आउने बताउनुभयो ।
नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिषेक चौधरीले दुई देशबीचका व्यापार, पारवहन सन्धि र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै लगानी प्रवद्र्धनका लागि पारवहनका पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच