सुर्खेत । यतिबेला कर्णाली सरकार वार्षिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि असार १ गते बजेट ल्याउने प्रदेश सरकरको तयारी छ । तर, प्रदेश सरकार सदनदेखि निजी क्षेत्रसँग प्री-बजेट छलफलमै व्यस्त छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । एकातिर प्री-बजेट माथिको छलफल नसकिँदा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ भने अर्कोतिर बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका कर्णालीका मन्त्रालयहरूमा योजना माग्नेको पनि लर्को छ ।
योजना माग्न दैनिक मन्त्रालयमा लर्को लाग्नेहरू के-कसरी झ्यालबाट योजना छिराउने भन्ने कसरतमा देखिन्छन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट प्रदेश मुकाम धाएर योजना लिन खोज्नेहरू विगतका वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर कसरी योजना लिने भन्नेमा छन् । मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई यतिबेला योजना छनोट गर्न सकस परेको छ । दैनिक फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने नागरिकदेखि टेलिफोनबाट योजना टिपाउने नेता, जनप्रतिनिधि र सांसदहरूको लर्को छ ।
‘योजना मागका फाइलको चाङ छ । सबै उस्ताउस्तै प्रकृतिका छन् । को प्राथमिकता हो ? को होइन छुट्याउनै सकस छ’ एक मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तर योजनाको प्रकृति हेरेर प्राथमिकतामा राख्नेछौँ, प्रक्रिया नआएर झ्यालबाट आएका योजना सिधै हटाइनेछ ।’
एउटै मन्त्रालयमा हजारौँ योजना माग गरिएका फाइल छन् । त्योभन्दा धेरै मन्त्री र सचिवालय तथा कर्मचारीलाई फोन आउने गर्दछन् । आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्ने माध्यम पनि वार्षिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम हो । तर, समुदायको हित हुनेभन्दा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने योजना बढी माग हुने गरेका छन् ।
वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई योजनाको सोच वा लक्ष्यसँग तादाम्यता मिलाउने औजारको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि हो । तर, कर्णाली सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २३.०९ प्रतिशत मात्रै पुुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्दा चालु मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यसमा कर्णाली सरकारको ध्यान छैन ।
यता, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बजेटको प्राथमिकतामा पुराना अधुरा बहुवर्षीय योजना रहने बताउनुहुन्छ । बजेट निर्माणका बारेमा पत्रकारसँग सुझाव लिँदै उहाँले अधुरा पुराना बहुवर्षीय योजनामै धेरै बजेट खर्च हुने बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले ६ वर्षसम्म लगानी गरेका अधुरा योजना पूरा नगरी साध्य छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब त्यस्ता अधुरा योजनाबाट उम्कनुभन्दा ५० प्रतिशत काम भएका योजनालाई सिधै सम्पन्न गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्दै छौँ ।’
धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रम खासै फरक नआउने मुख्यमन्त्री कँडेललको भनाइ छ । साथै उहाँले योजना माग्न लर्को लागेर मन्त्रालय नधाउन अनुरोध गर्दै योजना तर्जुमा प्रक्रिया अपनाएर आउन सुझाव दिनुभयो ।
योजना छनोटमै समस्या
वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निकै ढिलो सुरु गरेको प्रदेश सरकारले अब के कस्ता योजना बनाउने भन्ने विषयमा अझै छलफल गरिरहेको छ । चैत १५ गतेभित्र बजेट तथा स्रोत समितिले प्रदेशको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरी चैत्र २० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा मन्त्रालय तथा निकायलाई पठाउनुपर्ने हो । तर, जेठ महिना सुरु हुनै लाग्दा मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट सिलिङ पठाएको प्रदेश सरकारले अब हतारमा काम नगरी पनि सुख छैन । तर, हतारको कामले जनअपेक्षा र प्रदेशको आवश्यकता, समस्या तथा सम्भावनाको आधारमा योजना नबन्ने पक्का छ । नियमानुसार वैशाख १० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय र निकायले बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेर जेठको १५ गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल समाप्त गरी अन्तिम रूप दिइसक्नुपर्ने हो ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका धेरै चरण छोडेर सिधै बजेट निर्माणमा लागेको प्रदेश सरकारले नियमानुसार जेठ २५ गतेभित्र योजना आयोगबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम त स्वीकृति गर्ला । तर, ती कार्यक्रम कस्ता र कसका लागि निर्माण भए भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने देखिन्छ । जसको एउटा गतिलो उदाहरण हो प्रदेश सरकारले गत वर्ष बनाएका ७७४ वटा योजना कार्यान्वयन नहुनु ।
हतारमा बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नेछ । असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट स्वीकृति भई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रदेश सभामा पेस भएको दिनमै बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हो । तर, विगतका वर्षहरूमा यसो हुन सकेको छैन । आगामी बजेट हेर्न बाँकी नै छ ।
