गृहमन्त्रीको निर्णयमा संसदीय समितिको चासो

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन जेठ १५ गते एउटा ट्वीट गर्नुभयो । उहाँको ट्वीटमा उल्लेख छ, ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।’ गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्टदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई पहेँलो ज्याकेट लगाइदिएर सडकमा उतारेको छ । अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएबापत कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयप्रति संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत चासो देखाएको छ । गृहमन्त्रीले हचुवाका भरमा गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् । बिहीबारको बैठकका सभापति रामहरि खतिवडाले नै यो विषय समितिमा प्रवेश गराउनुभएको थियो । गृह मन्त्रालयको विषय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले हेर्ने गर्दछ । समितिमा कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले पनि यो विषयमा सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउनका लागि शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दिउँसो १ बजेलाई सारिएको छ । तर, यो विषयमा छलफल गर्न समितिमा उपस्थित हुन गृहमन्त्री लामिछानेले अनिच्छा देखाएको समिति स्रोतले बताएको छ । गृहमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । मन्त्री हुनुअघि लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

कसैको सनकका भरमा नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन पाइँदैन : सभापति खतिवडा
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कसैको सनकका भरमा कानुनमै नभएको कुरा लागू गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मन्त्रीको निर्देशनका आधारमा नागरिकको वैयक्तिक अधिकार हनन गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान निर्माण गर्‍यौँ । सबै जात, धर्म र वर्गको अधिकार पनि स्थापित गरेका छौँ । कानुनी राज्यको परिकल्पना पनि गरेका छौँ । कानुनी राज्य भनेको कसैको सनकका भरमा जतिखेर जे पायो त्यही निर्णय गर्ने होइन । अहिले सडकमा केही मान्छेहरूलाई कुनै मन्त्रीको निर्देशनमा कुनै उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बिहानदेखि बेलुका ठिंग्याएर कानुनबिना राख्ने प्रवृत्ति गलत छ ।’ ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनअनुसार मात्र कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘मापसे ग¥यो भनेर सडकमा ठिंग्याएर राख्नु मान्छेको वैयक्तिक अधिकार माथिको हनन हो । यो बारेमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरी हामीले देखेका छौँ । कानुनी राज्य भनेको राणा शासन होइन । फेसबुकबाट निर्देशन दिने अनि कानुनविपरीत नागरिकहरूलाई सडकमा उभ्याउने काम गलत छ । यो पद्दतिको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनु पर्नेछ र यसबारेमा हामीले बैठक राख्नेछौँ । कार्यकारीलाई काम गर्न हामीले रोक्दैनौँ तर कार्यकारीले पनि कानुनसम्मत संविधानसम्मत र मान्छेको वैयक्तिक अधिकारसम्मत रूपमा गर्नुपर्छ ।’

गृहमन्त्रीको अभियान कानुनविपरीत
गृहमन्त्रीको आदेशको भरमा ट्राफिक प्रहरीले मापसे कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पहेँलो ज्याकेटसहित सडकमा उतारेको छ । कानुनमा नभएको विषयमा गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नागरिकलाई नियम उल्लंघन गरेकै आधारमा ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन थालिएसँगै सामाजिक सञ्जाल र समाजमा बहस सुरु भएको छ । विभिन्न तप्काका मानिसले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार मापसे, लेन अनुशासन, द्रुत गति, ट्राफिक बत्तीको उल्लंघनलगायत कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिएको हो । तर, गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भइरहेको यो कार्य कानुनविपरीत हो ।

सवारी तथा यातायात ऐनको कुनै पनि दफामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउन सक्ने भनिएको छैन । उक्त ऐनको दफा १६४ ले २० किसिमका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले तत्काल जरिवाना गर्नसक्ने भनेको छ । ती नियम पहिलोपटक उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सयदेखि तेस्रोपटक गर्नेलाई १५ सयसम्म जरिवाना गर्न पाइने उल्लेख छ । राज्यले नागरिकलाई कानुनमा तोक्दै नतोकिएका दण्ड सजाय दिन पाउँदैन । मुलुकी अपराध संहिताको फौजदारी न्यायका सिद्धान्तसम्बन्धी परिच्छेदमा यो कुरा उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदको दफा ७ भनेको छ, ‘कानुनले सजाय नहुने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी पनि कसैलाई पनि कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय गर्नै नपाइने बताउनुहुन्छ । कानुनले स्वयंसेवामा खटाउन मिल्ने व्यवस्था नगरेकोले गृहमन्त्रीको निर्देशन कानुन विपरीतकै कार्य भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको विरोध
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृहमन्त्रीको आदेशको भरमा ट्राफिक प्रहरीले मापसे कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पहेँलो ज्याकेटसहित सडकमा उतारेको विषयमा विरोध जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले कोही कसैले गल्ती गर्छ भने कानुनले निर्देश गरेअनुसार सजाय दिनुपर्ने बताउनुभयो । भोलेन्टियरको अर्थ स्वंयले आफ्नो कसैको सेवा गर्नु भन्ने हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरीको मुडअनुसार नागरिकलाई सजाय दिनु गलत हो । गल्ती गर्नेको पनि मानव अधिकारको कुरा हुन्छ । उसको गोपनीयताको कुरा हुन्छ । कसैले चाहेकै भरमा गल्ती गर्नेहरूलाई सिधै सडकमा ल्याएर भोलन्टियर गर्न लगाउनु उचित होइन । सामाजिक सञ्जालमा नियम बनाएर नागरिकमाथि थोपार्नु उचित छैन । कानुन बनाउने ठाउँ छन् । छलफल हुनुपर्छ । तर, शक्तिमा भएको व्यक्तिले मुडअनुसार सजायको नियम बनाउँदै जाने हो भने गलत नजिर बस्छ ।’ यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरूले आदेशको पालना गरेको बताउनुभयो । गृहमन्त्रीको घोषणाको भोलिपल्टै बुधबार सडक नियम उल्लंघन गरेका ६०८ चालकलाई सडकमा ट्राफिक प्रहरीले ड्युटी गर्न लगाएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई रणनीतिक कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन
बेरुजुलाई शीघ्र फस्र्योट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तत्काल समितिमा पेस गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई हरेक वर्ष बेरुजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फस्र्योट तथा संपरीक्षण गराउन नसक्ने मनासिव माफिकको कारण भए एक महिनासम्म म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनलाई जोखिममा आधारित, कार्यमूलक लेखापरीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि र लैंगिक लेखापरीक्षण लगायतका नवीनतम अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणका विधि तथा पद्धतिका आधारमा समेत थप गरी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।