काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंंकले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ऐन, नियमावली तथा निर्देशनका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने बताइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार ‘हायर पर्चेज’ कम्पनीले पछि कुनै पनि ग्राहक खडा गर्न नपाउने भएका छन् । नियमविपरीत गरेमा १० लाखदेखि पाँच करोडसम्म जरिवाना हुनेछ । नियम पटक-पटक उल्लंघन भएमा कारोबार वा व्यवसाय नै आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजत पत्र निलम्बन वा खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीहरूले नियमविपरीत कारोबार गरेमा १० लाखदेखि पाँच करोडसम्म जरिवानाका साथै इजाजत पत्रसमेत खारेजी हुनसक्ने बताइएको छ ।
कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिवाना हुनेछ । ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलोपटकका लागि २० लाख जरिवाना, दोस्रोपटकका लागि ५० लाख जरिवाना र तेस्रोपटकदेखि दुर्ई करोड वा गाम्भीर्यताअनुसार पाँच करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने भएको छ । ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि, सूचीकृत व्यक्तिको पहिचान, उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान, वास्तविक धनी पहिचान, बृहत् ग्राहक पहिचानलगायतका कार्य कम्पनीहरूले गर्नुपर्नेछ ।
बृहत् ग्राहक पहिचानअन्तर्गत अस्वाभाविकरूपमा वा शंकास्पद तवरबाट कारोबार गर्ने र उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहकलाई समावेश गर्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुनसक्ने आधार देखिएका ग्राहकलाई पनि बृहत्रूपमा पहिचान गर्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचार, कर छलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा पनि उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्नेछ । नगद बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहक वा नयाँ वित्तीय प्रविधि वा उपकरणमार्फत् कारोबार गर्ने ग्राहकका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम नैतिक पतन हुने कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भई अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ग्राहकलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
नीति तथा कार्यविधि नभएमा, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा, जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा, उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा, निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा, शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र/प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा/माध्यमबाट समयमा वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश नगरेमा वा प्रभावकारी नभएमा, कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा, संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा, तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालमा हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्न अनुमति पाएका १० कम्पनीहरू रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ ।
