काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न आयोजनाको सुरुङहरू धमाधम ‘ब्रेक थ्रु’ हुन थालेका छन् । पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न आयोजनाका पाँचवटा सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको हो । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थु्र’ सँगै तीन महिनामा ब्रेक थ्रु भएका सुरुङको संख्या पाँच पुगेको हो । संखुवासभास्थित मकालु गाउँपालिका-५ आम्राङमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुभएको हो ।
गत वैशाखमा मात्रै दुईटा सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको थियो । वैशाख अन्तिममा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ब्रेक थु्र’ गर्नुभएको १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सिन्धुली, रामेछाप जिल्लाको सिमानाबाट सुनकोशी नदीको पानीलाई मरिण नदीमा खसालिने लक्ष्य राखिएको छ । गत वैशाख ३ गते सिस्ने खोला-नागढुंगा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थु्र’ भएको थियो ।
चैत अन्तिममा काबेली नदीको पानीबाट उत्पादन गर्ने दुई जलविद्युत् आयोजना सुरुङमार्गको पाँच दिनमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । २१.९ मेगावाटको काबेली-३ जलविद्युत् आयोजना र १२ मेगावाटको सुपर काबेली खोला ए क्यास्केटको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । चैत तेस्रो साता ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ छिचोलियो
नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । संखुवासभास्थित मकालु गाउँपालिका-५ आम्राङमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुभएको हो । फ्याक्सिन्दा ड्यामसाइडदेखि दिदिङमा निर्माण हुने विद्युत् गृहसम्म पानी पुर्याउन ९.५ मिटर परिधिको ११.७८ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बूढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ । सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसको लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । सन् २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सन् २०१८ देखि नै आयोजना निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । हाल सन् २०२५ मार्चसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म निर्माणतर्फ ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने प्रसारण लाइनतर्फ २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ९२ अर्ब हाराहारी छ ।
आयोजनामा हालसम्म ६४ अर्ब खर्चिएको छ । करिब ६० प्रतिशत वित्तीय र ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०२४ मा सक्ने लक्ष्य रहे पनि कोशी राजमार्गको दुरावस्था, सरकारले समयमा सहजीकरण नगर्दा र स्थानीय समस्या लगायतले ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, उत्पादन सुरु पछिको १५ वर्षसम्म ४०० रुपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पिडिएमा उल्लेख छ ।
विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले नयाँ इतिहास कायम गर्नेछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताउनुभएको छ । अरुण-३ जलविद्युत् परियोजनाको ब्रेक-थ्रु कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताउँदै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताउनुभएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी आवमा नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने, आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।’
सुक्खा यामको माग पूर्ति गर्न बूढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेसमेत बताउनुभयो । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवद्र्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
अरुण-३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जन समुदायमा विशेष आग्रह गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच