काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छ । आइएमएफको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले बिहीबार मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको हो ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकासाअघि आइएमएफले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेकोमा सोही समीक्षाका लागि टोली नेपाल आएको हो ।
सो अवसरमा आइएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी(इसिएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ताबापत ४२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पाँच अर्ब ५९ करोड बाँकी छ ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकासाअघि आइएमएफले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेकोमा सोही समीक्षाका लागि टोली नेपाल आएको हो । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आइएमएफका डा. किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकासा गर्ने जानकारी दिँदै नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । आइएमएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यम अवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन इसिएफ फण्डमार्फत् विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
आइएमएफ टोलीले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेको थियो । टिन्डा नेतृत्वको टिम र राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीबीच मिसनको उद्देश्य र उपलब्धिबारे छलफल गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । टोली प्रमुख टिन्डा एसिया प्रशान्त विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ । यसअघि टोली गत असोजमा पनि नेपाल आएको थियो । त्यतिबेला गभर्नर अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने बताएपछि तेस्रो किस्ताबापतको पाँच करोड १३ लाख अमेरिकी डलर निकासा भएको थियो ।
आइएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथो किस्ता निकासा हुनुपर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्वीकृत भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आइएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आइएमएफले इसिएफ दिने निर्णय गरेको थियो । आइएमएफले नेपाललाई विगत लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तथापि आइएमएफले नीतिगत सुधारमा पनि दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
