कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड, अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र के.सी ले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २४.१२ प्रतिशत हो ।

यस्तै पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात ५९.०७ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार अर्थात १५.३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री के.सीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दुई अर्ब घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । उहाँका अनुसार बजेट ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको छ ।

बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ । विशेष गरी सुर्खेत जिल्लालाई यो पटक बजेटमा बढी समेटिएको छ । विगत देखिनै सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ भन्ने नारा दिई मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश सरकारले भेरी र कर्णाली करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ ।

कर्णालीलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना पनि ल्याइएको छ । यो योजना केन्द्र सरकारले पनि ल्याएको थियो । अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी त्यस आसपासका सडकको स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ ।

यस्तै सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपन्नको घर निर्माण र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सुरक्षित बस्ती निर्माणको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैँक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यस्तै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ भने घर बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।