काठमाडौं । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)को परिपूरण बैठक (आइडिए-२१) मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बैठक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्न औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौती सामना गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्दै विद्यमान असमानता सम्बोधन गर्न सकेमात्रै समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवद्र्धन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौती सामना गरिरहेका देशलाई सहयोग गर्दै विद्यमान असमानता सम्बोधन गर्न सकेमात्रै समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले समावेशी आर्थिक विकासका लागि एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापारघाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रियरूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य (एनडिसी) र दिगो पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो । अतिरिक्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्ररूपमा अघि बढाएर अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले समस्या न्यूनीकरण, कमजोर र साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग गर्न खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
बैठक आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकता र परिणामको खाकामा दाता र ऋणीबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व संकट सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानीको क्षतिपूर्ति पाउन हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ । विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचमा रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत् स्रोत, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्र एवं मेहनती युवा जनसंख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा आइडा छ दशकदेखि रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको स्मरणसमेत गराउनुभयो ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्ग आइडिएले वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि दाता र लाभग्राही देशबीच मध्यस्थता गरिरहेको भन्दै बैठकले आइडाको स्रोत परिचालनका लागि मार्गदर्शन गर्ने र अहिलेका लागि नभई अबको दशकका लागि कसरी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने भन्ने तय गर्ने बताउनुभयो । व्यवसायी संगीता श्रेष्ठले नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीयरूपमा धनी हुनुका बाबजुद विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरको निकै ठूलो जोखिममा रहेको भन्दै बैठकमा विकास साझेदार र नीति निर्माता एकै ठाउँमा बसेर जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशको दिगो विकासका लागि सहज र प्रभावकारी वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने आइडिए-२१ बैठकमा विश्व बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीका साथै ६१ भन्दा बढी देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् १९६० मा स्थापना भएको आइडिए विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका अतिरिक्त आर्थिक विकासमा पछि परेका मुलुकका लागि बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने निकाय हो । आइडिएले न्यून र मध्यम आय भएका विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने आइडिएको बैठक हरेक तीन वर्षमा हुने गरेको छ । यसपटक बैठकको प्रमुख एजेण्डा नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा कसरी थप सहयोग गर्ने भन्ने तय गरिएको छ । कार्यक्रमबाट नेपाललाई कूटनीतिक लाभसमेत मिल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । बैठकमा आगामी तीन वर्ष आइडिएले गर्ने प्रमुख कार्यका साथै आर्थिक विकासमा उत्पन्न स्रोतको सीमालगायत विषयमा छलफल हुनेछ । आइडिएको २०औँ बैठक सन् २०२१ को डिसेम्बर १४ र १५ मा जापानले आयोजना गरेको थियो ।
