काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार विनियोजित मन्त्रालयत बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले विधेयक तर्जुमालाई अन्तिम चरणमा पु-याएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको प्रचलित कानून र सामाजिक सदभाव सामाजिक वातावरण माथि प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सञ्चालन हुने कुनैपनि सामाजिक प्लेटफर्मप्रति सरकारको आग्रह/पूर्वाग्रह नगरेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल,युट्युवको व्यवस्थिति अभिलेख र नियमित अनुगमनको कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले आम नागरिकमा गुणस्तर र सुलभ इन्टरनेट सेवा पु-याउने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अहिल दुई वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ इन्टरनेट प्रदायक दर्ता भएर सेवा दिइरहेको भन्दै देशभर गुणस्तरिय सेवा पु¥याउन आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण थप गर्ने कार्य अघि बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ । थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमा अन्तिम चरणमा छ । नेपालको प्रचलित कानून र सामाजिक सदभाव सामाजिक वातावरण माथि प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक प्लेट र्फमप्रति सरकारको आग्रह पूर्वाग्रह नभएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । सामाजिक सञ्जाल,युट्युवको व्यवस्थिति अभिलेख र नियमित अनुगमनको कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको छ । आम नागरिकमा गुणस्तर र सुलभ इन्टरनेट सेवा पु-याउने काम भइरहेको छ । अहिल दुई वटा मोवाइल सेवा प्रदायक र ११५ इन्टरनेट प्रदायक दर्ता भएर सेवा दिइरहेका छन् । देशभर गुणस्तरिय सेवा पु-याउन आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण थप गर्ने कार्य अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारको लागि एक वर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी ७६ जिल्लामा विस्तार भएको एफटिटिएस सेवा आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला सदरमुकाम,नगरपालिका र गाउँपालिकामा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।’
उहाँले उच्च गतिको इन्टरनेट बिस्तारको लागि एक वर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी ७६ जिल्लामा बिस्तार भएको एफटिटिएस सेवा आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला सदरमुकाम,नगरपालिका र गाउँपालिकामा बिस्तार गर्दै लगिने उल्लेख गर्नुभयो ।
