बजेट विनियोजनमा भेदभाव नगरिएको मन्त्रीहरूको जवाफ

काठमाडौं । बजेट विनियोजनमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरेर भेदभाव नगरेको मन्त्रीहरूले दाबी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्रीहरूले बजेट सन्तुलित ढंगले वितरण गरिएको दाबी गरेका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन बजेटप्रति कडा आलोचना गरेका थिए । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय शीर्षकमा विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

अबण्डामा धेरै रकम राखिएको छैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अबण्डामा धेरै रकम नराखिएको बताउनुभएको हो । सांसदहरूले दुई अर्बसम्म अबण्डामा राखिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयले अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरूका प्रश्नको खण्डन गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयले अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो । बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४८ अर्ब, समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी एक खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसद्मा गराउन चाहन्छु ।’

कुनै जात, धर्म र सम्प्रदाय केन्द्रित बजेट विनियोजन गरिएको छैन : मन्त्री तामाङ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आफ्नो मन्त्रालयले कुनै जात, धर्म र सम्प्रदाय विशेष बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री तामाङले आफूले बजेट विनियोजन गर्दा धर्म निरपेक्ष मुलुक हो भन्ने कुरामा सचेत रहेर गरेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘जात विशेष, धर्म विशेष, कुनै सम्प्रदाय विशेषमा केन्द्रित हुने खालको कार्यक्रम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा म सचेत थिएँ । त्यही हिसाबले पनि त्यसलाई सन्तुलन मिलाउने गरी राखिएको छ । माग भएर आएको मध्ये केही मस्जिदहरू पनि सम्बोधन भएको छ ।’

निःशुल्क कोटामा केही निजी अस्पतालले बदमासी गरे : स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले केही निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कोटामा आफन्तहरूको उपचार गरेर बदमासी गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले गरिब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि भनेर निजी अस्पतालमा आठवटा कडा रोगको निःशुल्क उपचार र १० वटा बेड अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने भए पनि त्यसमा आफन्त र आसेपासेको उपचार गरेर बदमासी गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘आफ्ना आफन्त आसेपासेलाई उपचार गर्ने र फ्री गरिएको देखाइदिने । गरिब निमुखाको फ्री हुँदैन । अलग मोडालिटीमा जानुपर्छ नत्र गरिब निमुखा मरिरहन्छ ।’

कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा धेरै दबाब : मन्त्री जोशी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा धेरै दबाब आउने गरेको बताउनुभएको छ । सुगम क्षेत्रमा दुई र दुर्गममा अनिवार्य एक वर्ष काम गर्नुपर्ने गरी कर्मचारी निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, ‘तीनै तहमा पठाउने कर्मचारीका लागि निर्देशिका तयार पारेर असार महिनामा पास गरेर अर्को महिनामा लागू हुने गरी तयारीमा लागेको छु ।’

छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि समिति गठन
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ । गत असार ४ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर २ बस्ने १६ वर्षकी किशोरी छाउगोठमा बलात्कृत भएको विषयबारे संसद्मा जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी दिनमा यस किसिमका घटना हुन नदिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अछाम घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानलाई पूर्णता दिई चाँडै नै अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछु । पीडित उपचाररत रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन छाउपडी प्रथाको अभ्यास भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासनबाट भइरहेका कार्यको समीक्षा गर्ने, निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशन भएको छ ।’

मुख्यसचिवलाई मुद्दा लाग्नुले भ्रष्टाचारको जालो कति मजबुत रहेछ भन्ने देखायो
सांसदहरूले निजामती प्रशासनको उच्च पदमा रहेका मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुपर्ने अवस्थाले देशकै बेइज्जत भएको टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको विषयले इमान्दार कर्मचारीको मानमर्दन भएको उनीहरूले जिकिर छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अवस्था देशको लागि विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारको उच्च निकायका व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा बदनाम भइरहेका छन् । तीन दिनपछि अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई तीन दिन अगाडि मुख्यसचिवमा किन नियुक्त गरिएको थियो ?’ सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारको जालो मजबुत रहेको देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘मुख्यसचिव मुद्दा दायर हुनुपर्ने अवस्थाले सिंगो सेवा क्षेत्र कति समस्याग्रस्त छ भन्ने देखाएको छ । यसले भ्रष्टाचारको जालो कति मजबुत छ भन्ने देखाउँछ ।’

संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबीच सात बुँदे सहमति
आन्दोलनरत संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार कानुनमन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे र कर्मचारी युनियनबीच भएको वार्ता सहमतिमा पुगेको हो । सहमतिअनुसार संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता र खाजा खर्च बढ्नेछ । कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक तीन सय वृद्धि गर्ने, अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत खाजा तथा खाना खर्च दैनिक एक सयले वृद्धि गर्ने साथै यो रकम मासिक रूपमा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । २१ दिनदेखि संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी खाजा, आवासका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा थिए ।