गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई राहत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फणीन्द्र देवकोटालाई कारबाही गर्ने गण्डकी प्रदेश सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेशका साथै कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उहाँलाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । ‘रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०८१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

सांसद देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा विवाद नरहेको पनि आदेशमा भनिएको छ । उक्त तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको आधार लिइएको सर्वोच्चले भनेको छ । निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उहाँलाई दलत्याग गरेको भनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूति गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सभामुखले जारी गरेको कारबाहीसम्बन्धी सूचना र सोमा आधारित सम्पूर्ण निर्णय तथा काम-कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिट निवेदक देवकोटाले माग गर्नुभएको थियो । आफूलाई निर्बाध रूपमा नेसपाको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले काम दिनलाई परमादेश लगायतको आदेश माग गर्दै उहाँले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म देवकोटाको सांसद पदको थमौती भएको छ ।

जोगियो गण्डकी सरकार
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशका कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार जोगिएको छ । २०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को प्रतिनिधिका रूपमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिहृन गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा लिएर गोरखाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीको ‘हृवीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलले गएको जेठ २९ गते उहाँलाई कारबाही सिफारिश गरेको थियो । त्यही सिफारिसबमोजिम गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उहाँलाई दल त्याग गरेका आधारमा सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उहाँमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो ।

देवकोटाले आफू माओवादीको सदस्य नै नभएको जिकिरसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । नेसपा कुनै दलको छाया नभएर स्वतन्त्र रहेको भन्दै आफूले विश्वासको मत दिनसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको मनोनयनपत्र, नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्र, गण्डकी प्रदेशसभा वेबसाइटको अभिलेख र सांसदहरूको टेलिफोन डायरीसहित आफूले पाएको परिचयपत्रमा नेपाल समाजवादी उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमाण ऐन, २०३१ ६(ग) ले सरकारी अभिलेखले सुरक्षित दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्दै माओवादीको दाबी र कारबाहीले आफ्नो पद नजाने उहाँको जिकिर थियो । देवकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको एकल चुनाव चिहृनमा एकभन्दा बढी दल लड्न पाउने व्यवस्था निष्क्रिय हुन नदिन र संविधानको बहुलवादलाई प्रभावित नपार्न भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।

मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुनेगरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलब निर्धारण गर्न आदेश भएको हो । यसको लिखित रूप भने आइसकेको छैन ।

२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा आफूहरू भन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको सुरुको तलबमान आफूहरूको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले २०६५ वैशाख ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम र सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानको तुलना गरेका थिए । मर्यादाक्रममा सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत १६औँ नम्बरमा र नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक १७ औँ नम्बरमा छन् । तर, २०७९ साउन १ देखि लागू भएको सुरु तलब स्केल सहसचिवको ५६ हजार ७८७ छ भने सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ६० हजार ९५० छ ।

त्यस्तै, मर्यादाक्रमको १८ नम्बरमा उपसचिव अर्थात् राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतसँगै प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक छन् । सुरु तलब स्केल उपसचिवको ४८ हजार ७३७ छ भने प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको ५२ हजार २७९ छ । मर्यादाक्रमको २०औँ नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब स्केल ४३ हजार ६८९ छ भने त्यही मर्यादाक्रममा रहेका सहसेनानीको ४७ हजार २०८ छ । एक तह मुनिको मर्यादाक्रममा रहेका उपसेनानीको तलब स्केल ४५ हजार १०३ रहेको छ । रिटमा यो तलबमानले प्रथम दृष्टिमा नै असमानताको अवस्था सिर्जना भएको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध भई आफूहरूको मानमर्दन भएको र मनोबल कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको थियो ।

बाल यौन दुराचारमा रामबहादुर बमजन दोषी ठहर
तपश्वी रामबहादुर बमजन बाल यौन दुराचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत सर्लाहीले बमजनलाई सोमबार दोषी ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालत, सर्लाहीका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले सोमबार उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीविरुद्ध सजाय निर्धारणका लागि १७ गते पेसीसमेत तोकिएको छ । बमजनसँगै तोप्चेङ महात्मा गुरु भनिने ज्ञानकुमार बमजन र जेबी गुरु भनिने जितबहादुर तामाङ पनि दोषी ठहरिएका छन् । रामबहादुरमाथि आश्रममा बस्दा त्यहाँ काम गर्ने युवतीलाई शोषण गरेको आरोप लागेको छ ।

बाराको एउटा जंगलमा ठूलो पीपलको बोटमुनि ध्यान गरिरहेको पाइएपछि उनी एकाएक चर्चामा आएका थिए । उनीमाथि यौन शोषण, बलात्कार र आनीहरूलाई बेपत्ता बनाएको समेत आरोप थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को टोलीले बमजनलाई २४ पुस २०८० साल पुस २४ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो भने सर्लाही अदालतले पुस २०८० साल पुस २७ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।