✍️ ध्रुव पाण्डे
भ्रष्ट र माफिया राजले देश संकटग्रस्त बनेको छ । ‘भ्रष्ट शासक कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा २०४५, सालमा वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार हरिबंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठले ‘लण्डन एयरपोर्ट’ भन्ने नाटक प्रहसन गरेका थिए । त्यो प्रहसन मैले पनि टेलिभिजनमा हेरेको थिए । प्रहसनको प्रश्न थियो, प्रजातन्त्र कस्तो हुन्छ ? उत्तर यस्तो थियो । ‘प्रजातन्त्र बाँदरको हातमा पर्यो भने बाँदर जस्तै हुन्छ । एउटा सिपाहीको हातमा पर्यो भने सिपाही जस्तै हुन्छ । बहुलाहाको हातमा पर्यो भने बहुलाहा जस्तै हुन्छ ।’ अहिले हाम्रो प्रजातन्त्र यी तीनवटै गुण भएका मानवरूपी दानबको हातमा परेको हुनाले देशमा लथालिंग र भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र सुख भोगको लागि कसरी कुर्सी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटैमात्र उद्देश्य बोकेर सत्ताको फोहोरी खेलमा रुमलिएका छन् । स्यालहरूले सिनो लुछे झैं राज्यको सम्पत्ति लुछाचुँडी र तानातान गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि सयौं पुस्तालाई पुग्नेगरी राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्न इज्जत, मान प्रतिष्ठा नैतिकता स्वाभिमान सबै तिलाञ्जलि दिएर निर्लज्ज ढंगले प्रस्तुत भएका छन । आफ्नो अनुहार समेत भ्रष्टाचारको कालो धब्बाले लतपतिएको छरपष्ट देख्दासमेत त्यसको प्रवाह नगरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यिनीहरूमा लाज-सरम भन्ने रतिभर पनि बाँकी रहेन । राजनीति राजनीति नभएर कुनीति, भ्रष्टनीति, व्यथिति, मनपरी छाडातन्त्र मौलाएको छ ।
झापाको खर्बाैं मूल्य पर्ने गिरिबन्धु टी-इष्टेट, यतिहोल्डिङ, ओमनी, वाइडबडी, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने आदि काण्ड सरकार आफैं संलग्न भएर गर्छ भने कसरी देशमा सुशासन कायम हुनसक्छ र देशमा विकास हुनसक्छ ? राज्यका संवैधानिक अंग मुखदर्शक बनेका छन् । किनकी उक्त निकाय राज्य नियन्त्रित भएका कारण सरकार र सरकारमा बसेका मानिसलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैन
राज्यप्रति नेपाली नागरिकको विश्वास र भरोसा टुटेको छ । सत्तामा रहनेले कानुनको परिपालना नगर्ने, मनपरी गर्ने, सकेको राज्यदोहन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । सरकार, नागरिक र राज्यको अभिभावक तथा संरक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भएको छ । नागरिकमा व्यापक निराशा छ । सरकारप्रति घृणा पैदा भएको छ । यो अवस्था आउनुमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार नै मुख्य जड हो । नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारका प्रसस्त काण्डैकाण्ड छन् । जस्तै झापाको खर्बाैं मूल्य पर्ने गिरिबन्धु टी-इष्टेट, यतिहोल्डिङ, ओमनी, वाइडबडी, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने आदि काण्ड सरकार आफैं संलग्न भएर गर्छ भने कसरी देशमा सुशासन कायम हुनसक्छ र देशमा विकास हुनसक्छ ? राज्यका संवैधानिक अंग मुखदर्शक बनेका छन् । किनकी उक्त निकाय राज्य नियन्त्रित भएका कारण सरकार र सरकारमा बसेका मानिसलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैन ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट भएकाले कारबाहीको दायरामा आउने कुरै भएन । सरकारको विपक्षमा आवाज उठाउने भनेको बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल र नागरिक समाज हुन, तिनीहरू पनि कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध भएका कारण खुलेर बोलिरहेका छैनन् । यसरी भ्रष्टाचार तीव्रगतिमा बढिरहेको छ । यी त केही देखिएका काण्ड हुन् । नदेखिएका (अनसिन) भ्रष्टाचारका काण्ड अनगिन्ती छन् । सरकार नै विधि र कानुनलाई मिच्ने, भ्रष्टाचारबाट बच्न आफू अनुकूल ऐनकानुन परिमार्जन गर्दै जाने हो भने नागरिकले कसरी न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ? राज्यले नै निरन्तर रूपमा विधि र विधानलाई प्रहार गर्दै जानुभनेको मनपरी र छाडातन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । यसले गर्दा राज्यका शासकीय निकायहरूमाथि वैधताको प्रश्न उठ्छ ।
कुनै समय राज्य विफलतामा रूपान्तरण हुन्छ । कार्यकारी निकाय निकम्मा हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले संवैधानिक विकास र समग्र ब्यवस्थालाई असफल बनाउँछ । लोकतन्त्रप्रतिको जनाधार खस्कँदै जान्छ । ऐन-कानुनप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा नहुने हुनाले समाजमा छाडातन्त्रको विकास हुन्छ । अराजकता मौलाउँदै जान्छ र राज्यको वैधतामाथि प्रश्नचिहृन खडा हुन्छ । यसलाई चिर्न सकिएन भने राज्य अनियन्त्रित भीडमा परिणत हुनसक्छ र वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले बेग्लै कोर्स पक्ड्न सक्छ ।
राज्य सञ्चालनमा कूटनीतिक अभाव
नेपालको भू-राजनीति र भू-रणनीतिक अवस्थालाई ख्याल गरी राष्ट्रिय नीति र विदेशनीति कस्तो बनाउँदा राष्ट्रको मान सम्मान इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्छ र राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने बारेमा दल र दलका नेतृत्वसँग कूटनीतिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ । जब राज्यसञ्चालन गर्ने नेतृत्व अलमलमा पर्छ, राष्ट्रलाई सही मार्गमा डोर्याउन सक्दैन राज्य कमजोर र गरिब बिपन्न बन्दै जान्छ । वर्तमान डिजिटल युगमा एउटा देश ऊ आफैं पूरक हुँदैन । परस्पर अर्को देशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यको नेतृत्व सम्हाल्ने ब्यक्ति कूटनीतिक ज्ञानमा निपूर्ण, कुटिल क्षमता भएको र परिपक्व हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा त्यस्तो पाइँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा विदेशनीति र सत्ताबाहिर रहँदा अर्को विदेशनीति बनाउने द्वैध चरित्रका कारण हाम्रा छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रहरूले विश्वास गर्दैनन् ।
यिनका असक्षमता र अपरिपक्वताको बारेमा ती राष्ट्रहरू पूर्णतया जानकार भएकाले नेपालको भू-राजनितिक, रणनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हस्तक्षप देखिन्छ । देशको हितका लागि आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राख्न नसक्नुले विदेशीको चलखेल बढ्ने र राष्ट्रले केही लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेको पाइँदैन । विदेशीकै एजेण्डामा सहमति जनाइएका छन् कि भन्ने आमनेपाली नागरिकमा संशय पैदा भएको छ । राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि संकट पैदा भएको छ । नेपालको राजनीतिको बारेमा भूइँतहमा एकखालको गहिरो बुझाइ छ । जो जसले बाहिर देखावटी जतिसुकै चर्का र उग्रराष्ट्रवादी कुरा गरे पनि हरेक नेताको जरा खोतल्यो भने तिनीहरूले विदेशबाट विशेषगरी दिल्ली र बेइजिङबाट दानापानी पाइरहेको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा भारत, चाइना, अमेरिकीविरोधी देखिए तापनि परकारान्तमा उनीहरूको औजार बनिरहेका हुन्छन् ।
सुरुमा राष्ट्रवादी देखिए पनि अन्तमा चरम आत्मसमर्पणवाद र विदेशभक्ति रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । नेपाली समाज ज्यादै सतहमा बग्ने समाज भएकाले सुरुमा प्रगतिशील खोलमा यथास्थितिवादी र पुरातनपन्थको बाक्लो सिरक ओढेर बस्ने समाज हो । हतासमा गरिएको निर्णयले कति दूरगामी असर गर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा तात्कालीन सिक्किमका प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जेले कुन दुर्गति भोग्नुपरेको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । नेपालमा पनि टाठाबाठा परजीवीहरूको एउटा वर्गलाई देशीविदेशी अदृश्य शक्तिले जन्माउँदै हुर्काउँदै, पालनपोषण गर्दै आइरहेको छ ।
सीमित तस्कर र माफियाको हातमा मात्र पुँजी सीमित रहृयो भने मध्यम र निम्नमध्यम वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल पर्नेछ । राज्यको जटिल समस्याका कारण प्रत्येक नेपालीहरू सरकारसँग आक्रोशित र क्रुद्ध छन् । कतिबेला प्रष्फुटन हुन्छ भन्न सकिन्न ।
स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि विदेशी भक्तिभाव राख्ने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई विदेशीले नै आलोपालो सत्ता शक्तिमा राखी राखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ । तथ्य र तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षप नेपालको भूरणनीतिक यथार्थ र नियति देखिन्छ । यस्ता अवान्छित हस्तक्षप र चलखेललाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व र प्राथमिकता हो । तर, राजनीतिक दल र सरकार राज्यको कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गइरहेको छ ।
देशको गिर्दो आर्थिक अवस्था
देश चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिएको छ । तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ करिब १६/१७, खर्बको बार्षिक बजेटमा चालु खर्च (राज्यका कर्मचारीलाई) तलबभत्ताबापत ११, खर्ब लाग्ने, चार खर्ब वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने । राजस्व संकलन ११ खर्बमात्र हुने अवस्थामा विकास कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? देशको आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको अवस्था छ । यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु खडा भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च धेरै भएका कारण विकासले गति लिन सक्दैन ।
चीनसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर हवाई उडान गर्न नसक्नुले राज्यलाई अनावश्यक दैनिक करोडौं आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपरेको छ । औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जाँदा भूमिगत अर्थतन्त्र बलियो भएको छ । जसका कारण अवैध कालोबजारी, आर्थिक कारोबार, अवैधधन्दा र माफियातन्त्र मौलाउँदै गएको छ । पछिल्लो २०/२२ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सेदारी १२ प्रतिशतबाट झरेर पाँच प्रतिशतमा आइपुगेको छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनेक्रम तीव्र बढेको छ । पहाड र तराईका उर्वर भूमि खण्डहर हुने क्रम बढेको छ ।
दक्ष युवा जनशक्तिको अभावले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ह्रास आउनु स्वभाविक हो । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ । बढ्दो शहरीकरण र वैदेशिक यात्राले जनसंख्यामा कमी आउने देखिन्छ । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसायमा गिरावट आएको छ । यी यावत कारणले देशको वार्षिक बजेटमा वृद्धिदर देखिँदैन । तर, सरकार (अर्थमन्त्रीले)बिना आधार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने हचुवा अनुमानको बजेट पेश गरेका छन् । यो असम्भव कुरा हो । सामान्य अर्थतन्त्रको भाषामा बुझ्न सकिन्छ कि बजारमा माग कम छ भने नगद संकलन कम नै हुन्छ ।
यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर हुने आधार छैन । यही अवस्थामा नेपालमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएमा खाद्यान्न संकट न आउला भन्न सकिन्न । सीमित तस्कर र माफियाको हातमा मात्र पुँजी सीमित रहृयो भने मध्यम र निम्नमध्यम वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल पर्नेछ । राज्यको जटिल समस्याका कारण प्रत्येक नेपालीहरू सरकारसँग आक्रोशित र क्रुद्ध छन् । कतिबेला प्रष्फुटन हुन्छ भन्न सकिन्न । राज्यले नेपाली नागरिकको सहनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै गयो भने आगामी दिनमा नेपाली नागरिकको भविष्य त जोखिममा पर्छ नै । यी राजनीतिक दल र नेताको भविष्य र अस्तित्वसमेत खतरामा पर्न सक्छ । यसकारण बेलैमा सोचेर बुद्धि पुर्याऊ सरकार ।
