संसद्को स्खलित प्रभावकारिता

संसदीय व्यवस्थामा संसद्को मर्यादा र गरिमा सुरक्षित गर्ने र प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मेदार अरू कोही हुँदैनन् सांसदबाहेक । सांसदहरूको भूमिकाकै आधारमा संसद्को प्रभावकारिता जहिल्यै पनि अपेक्षित हुन्छ । यसका विपरीत हालका दिनहरूमा संसद्को प्रभावकारिता दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । यसको महसुस सचेत वर्गले गरिरहेका छन् । अबका दिनमा त सामान्य जनताले पनि यस्तो अनुभव गर्न लागेका छन् । त्यतिमात्र होइन जो संसद्को अभिन्न अंग बनेर आउनुभएका सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफैंले पनि यस्तो महसुस गर्नुभएकै छ । यसबाट जुन कामका लागि संसद्को परिकल्पना भएको छ त्यही अंग नै निष्क्रिय भएपछि सरकारका तीन अंगमध्ये एउटा महत्वपूर्ण अंग पक्षाघात भएको जस्तो हुनपुगेको छ र यस्तो अवस्थामा अरू अंगलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई राज्यसञ्चालनका अन्य कामसमेत प्रभावित भएको कुरा निर्विवाद छ ।

संसद्को काम कानुन बनाउने हो । त्यसरी बनाइएका कानुनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनेगर्छ । संसद्बाट बन्नै पर्ने कानुनहरू जब बन्दैनन् सरकारले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन । एक कार्यकालको संसद् निर्माण गर्न वा निर्वाचित गर्न राष्ट्रको अर्बाैं खर्च भएको हुन्छ । त्यत्रो खर्च गरेर निर्माण भएको संसद् नै प्रभावकारी बन्न सक्दैन भने निश्चय राज्यका अन्य अंगहरू पनि प्रभावकारी बन्नु संभव हुँदैन । सांसद पद आफैंमा अनुकरणीय र सम्मानित पद हो । त्यो पदको गरिमा जोगाउने पहिलो कत्र्तव्य सांसदहरूकै हुन्छ । उहाँहरूका आचरण अरूका लागि सकारात्मक प्रभाव ग्रहण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । केही सांसदहरूबाट थोरै भए पनि अमर्यादित कार्य भएभने राम्रो आचरण भएका इमानदार सांसदहरूलाई समेत लाञ्छना लाग्ने गर्छ ।

संसद्का अनेक बैठकमा गणपूरक संख्या नै पुग्न नसकेको अवस्था देख्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा संसद्मा उपस्थित भएर हिँड्ने सांसदहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ । संसद् चलिरहेको बेला चमेना गृहमा चिया खाजा खाएर बस्ने गर्नाले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूबारे उहाँहरूलाई कसरी जानकारी हुनसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । कानुन बनाउने जिम्मेवारीका लागि राष्ट्रको र उहाँको आफ्नोसमेत करोडौं खर्च भएको हुन्छ । कानुन निर्माता आफैंले कानुन निर्माणमा चासो नराख्ने हो भने कसरी ‘सही मानिस सही स्थान’ हुनसक्छ ? त्यसैले निरक्षर, अपठित र सामान्य शिक्षासमेत ग्रहण नगरेका मानिसलाई सांसद बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ, त्यसमाथि उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट तर्किने, पन्सिने र उदासीन बन्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी बढ्न सक्छ ?

सांसदहरू संसद्मा सुतिरहेको र भिडन्त गरिरहेको दृश्य त सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल हुने गरेकै छ । त्यसमाथि उपसभामुख स्वयंले नै सासदज्यूहरू सदनमा सुत्नुहुन्छ भन्नुभएको कुरा सांसदहरूको मर्यादा जोगाउने खालको होइन । संसद् र सांसदले आफ्नो इज्जत जोगाउन नसकेको र दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारणले गर्दा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेका हुन् । समाजका प्रबुद्ध वर्ग, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत व्यक्तिहरूले यस विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि यही कारणले हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा त माओवादीहरूले समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरू स्वयंलाई संविधान बनाउने कार्यका सहभागी गराउने भन्ने अभियानले गर्दा त्यहाँ पुर्‍याइएका मानिसहरूका कारण संविधानसभा आलोच्य बन्न पुगेको थियो । यस्तै कारणले गर्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन ।

वर्तमान संविधान निर्माण भएपछिको दोस्रो पटकको निर्वाचनबाट आएको संसद् हो यो । त्यसकारण यो उच्च बौद्धिक र सचेत बन्नुपर्ने थियो । व्यवस्थापिका संसद् प्रभावकारी नभएपछि कार्यपालिका पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन र कार्यपालिका प्रभावकारी नभएपछि न्यायपालिका पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यी तीनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहिआएको छ । एउटा अंग कमजोर भयो भने सबै अंग कमजोर बन्नपुग्छन् र निरीक्षण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै निष्प्रभावी बन्न पुग्छ । अहिलेको अवस्था यस्तै हो । त्यसैले सबैले मुख खोल्नै पर्ने भएको छ । नेपालको कानुन क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व र प्रतिनिधिसभाका पहिलो सभामुख दमननाथ ढुंगानाले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

उहाँ निष्पक्ष र विवादरहित सभामुखका रूपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुभएको वरिष्ठ कानुनविद्समेत हुनुहुन्छ । एकपटक सभामुख भएपछि उहाँले पुनः कुनै पदमा दाबी गर्नुभएन । मानवअधिकारवादी, सामाजिक अभियन्ता र नागरिक समाजमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका उहाँको विश्लेषण अर्थपूर्ण मानिन्छ । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको विश्लेषण पनि यस्तै खालको छ । यस विषयमा सभामुखले पनि मुख खोल्नुभएको छ । सत्ताको खेलका कारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको प्रतिक्रिया रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख नै प्रमुख हुने व्यवस्था छ र उहाँबाटै यस प्रकारको प्रतिक्रिया आएका कारण सरकारको छायांमा संसद् छोपिएको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।

जनस्तरमा नेपालमा संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा भइरहेको अवस्थामा यसप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने दायित्व स्वयं संसद् र सांसदहरूकै हो । समानुपातिक सांसदहरूको औचित्य समाप्त हुँदै गएको र सांसदहरूको संख्या घटाएर थोरैलाई प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेको बेला संसदीय सचेतता र जागरण आवश्यक छ । अब संसद्को गरिमा कसरी जोगाउने, कसरी जिम्मेवार बन्ने बनाउने र संसद्प्रति जनस्तरमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई कसरी सकारात्मक बाटोतर्फ मोड्ने भन्ने जिम्मेदारी उहाँहरूमै रहेको छ । निश्चय संसदीय प्रणाली नराम्रो हुन सक्दैन र यसको असफलताको घोषणा गर्ने बेला भइनसकेको भए पनि सफलता असफलताको समीक्षा गर्ने बेला भने भइसकेको छ । यस्तो समीक्षाबाट प्रणाली र प्रणालीका पक्षहरूको कमजोरी बढी देखिनु चिन्ताको विषय हो ।