ओलीको सत्तारोहणमा कानुनी प्रश्न

काठमाडौं । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले साथ छाडेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अब राजनीतिक वैधता गुमाउनु भएको छ । यद्यपि, संवैधानिक रूपमा उहाँले चाहेमा अझै ३० दिन सरकारमा बस्ने सुविधा भने विद्यमान नै छ । यस अवधिमा उहाँले गर्नसक्ने भनेकै विश्वासको मत जुटाउने कसरत हो । तर, बहुमत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु भनेकै मार्गप्रशस्त गर्नु हो । राजीनामा दिनका लागि कसैले बाध्य पार्न नसक्ने भए पनि बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले सत्तालिप्त भइराख्नु प्रक्रिया लम्बाउने हठबाहेक केही देखिँदैन ।

नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमतिपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यसमा तयार हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहज रूपमा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । बालुवाटारमा पार्टी पदाधिकारीको बैठकपछि नेताहरूले दिएका प्रतिक्रिया ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण छन् । समीकरण फेरिइसकेपछि संसद् ‘फेस’ गर्ने प्रतिक्रिया दिनु परिस्थितिलाई टार्ने उपाय भए पनि यही अल्पमतको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु स्वयं प्रचण्डलाई नै घातक देखिन्छ । तर, सत्ता समीकरण परिवर्तन गरी आफूतिर बहुमत जुटाउन प्रचण्डले हरप्रयास गर्ने निश्चित छ ।

के छ नयाँ सरकारका लागि संवैधानिक प्रक्रिया ?
अहिले प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६(१) प्रयोगमा आउँदैन । धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(२) मा दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, आफ्नो सरकार उक्त उपधाराअनुसार बनेकाले यो उपधाराबाट अब सरकार बन्न नसक्ने बुझाइ माओवादीको छ । किनकि उक्त धारा अनुसारको सरकार आफू भएको र आफूले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः उपधारा ३ मा जाने माओवादीको बुझाइ छ । त्यसैले पनि उपधारा २ लाई निस्तेज बनाएर उपधारा ३ मा मार्गप्रशस्त गर्न प्रचण्डले विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने सम्भावना बढेको हो ।

संविधानको धारा ७६(३)मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो धाराअनुसार सरकार बनेमा एमाले अध्यक्ष ओली नभई नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । अनि मात्र एमाले सहभागी हुँदै उपधारा २ मा फर्कनेछ । तर, उपधारा ३ मै नगई उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन गरिनुपर्ने कानुनविद्हरूको मत छ । औपचारिक रूपमा प्रचण्डले संसद्लाई ‘फेस’ गरे पनि यदि पुनः उपधारा २ अनुसार नै सरकार बन्छ भने त्यसरी सरकार बनाउने मार्ग राष्ट्रपतिले प्रशस्त गनुपर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

सम्भावना रहेसम्म उपधारा २ कै सरकार बन्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने तर्क गर्नुहुन्छ । यदि दुई दल मिलेर बहुमत पुग्छ भने सरकार दिने सम्भावना संसद्मा रहेसम्म उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्ने उहाँले तर्क गर्नुभएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘जुन उपधाराको सरकार अहिले छ र त्यही उपधारामा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ भने त्यही उपधारामा रहेर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले पनि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । कोशी प्रदेशमा उपधारा ५ को सरकारको विकल्पमा दलहरूले अर्को सरकार दिन तयार भए, त्यही उपधारामा सरकार बन्यो र सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान पनि गरिसक्यो, संघमा पनि अब उपधारा २ अनुसारकै सरकार बनाउन कुनै संवैधानिक जटिलता वा अन्योल देखिँदैन ।’

राष्ट्रपतिले स्थिर सरकारको आधार हेर्नुपर्छ : अधिवक्ता अर्याल
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आहृवान गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै बाधा नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र वा समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा उपधारा ३ मा जानुपर्ने संविधानको सोझो प्रक्रिया हो । तर, यदि उपाधारा २ अनुसारै सरकार बनाउन दलहरू तयार र सक्षम छन् भने उपधारा ३ को कुरै आउँदैन ।’ राष्ट्रपतिले सक्षम, टिकाउ र स्थिर सरकार कसरी बन्छ भनेर हेर्नुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको यान्त्रिक व्याख्या गरेर एउटा उपधाराअनुसार सरकार बनेन भनेर अब अर्को जानुप¥यो भनी औपचारिकता मात्रै हेर्ने होइन । उपधारा २ का लागि सरकार बनाउन दलहरू तयार छन् भने राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान गर्ने कार्य हुँदैन । सरकार बन्नेसम्म अवस्था रहेसम्म उपधारा २ प्रयोग गर्न मिल्ने यसअघिकै सर्वोच्चको व्याख्या छ ।’

के भन्छ सर्वोच्चको नजिरले ?
प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि सुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले हरेक पटकको विघटनको मुद्दामा संसद्मा बहुमत भएसम्म सरकार बन्छ भनेको र अहिलेकै संविधानअनुसार कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटै धारामा २ वटा सरकार बनेकाले केन्द्रमा पनि बन्ने दाबी एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको छ । पछिल्लोपटक कोशीमा संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार दोस्रोपटक सरकार बनाउन नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले सोही उपधाराबाट पुनः सरकार बनाउन सकिने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । २०८० साउन ११ मा कोशी सरकार गठनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै व्याख्या थियो । संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेकाले रिट खारेज हुने भनेको थियो । सर्वोच्चले बहुमत दाबीसहित सरकार बनाउनसक्ने अनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्छ भने संविधानको एउटै धारामा दोस्रोपटक पनि सरकार बन्नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।