कैलाली । असार २० सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने हुनुभएको छ ।
संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानका कारण साउन १९ गतेसम्म नै सोडारीले सरकारको नेतृत्व गर्ने हुनु भएको हो । सोमवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले दिएको प्रावधानको पालना गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको बताउनु भयो ।
बजेटको विषयमा अन्यौल
असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभामा पेस गरे पनि बजेटमाथि छलफल नहुँदै एमाले सत्ताबाट हटेपछि सरकारले बजेट पास गर्न सकेको छैन । असार मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत यो वर्ष उल्लंघन हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन समेत सरकारलाई समस्या भएको प्रवक्ता रावलले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गते बसेको बैठकले चालु अधिवेशन सोही दिनदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको तर प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएका कारण अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश सभामा लैजान नसकिएको रावलले बताउनुभयो ।
‘नेकपा एमाले आफैले बजेट ल्याएर पारित गर्न नसकिने भन्दै सरकार छोडेर हिड्यो, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन गरिएको सिफारिस प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएर बस्दा प्रदेश सभामा जान पाएन’,उहाँले भन्नुभयो, ‘एमाले र प्रदेश प्रमुखको गैरजिम्मेवारीका कारण साउन १ गतेबाट प्रदेशभरका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्था आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’
सरकार विकल्पको खोजीमा
असार २८ गते सभामुखले सर्वदलीय बैठक राखेर बजेटका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न गरेको प्रयासमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिँदा प्रदेश सभाबाट छलफल गराएर बजेट पारित गर्ने ढोका बन्द भएको सरकारका प्रवक्ता रावले बताउनुभयो । त्यसपछि सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने विकल्पको बाधक प्रदेश प्रमुख भएको बुझाइ सरकारको छ।
प्रदेश प्रमुखले सबैको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पार्टीको कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार देखाएको रावले बताउनुभयो । जसका कारण अध्यादेश लयाउने कुरा समेत अन्यौलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुने भएकाले बजेट नल्याए सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने देखिएको छ । विद्यमान नजिर र कानूनी विकल्पको खोजी गरेर सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने प्रवक्ता रावलले बताउनुभयो । विकल्प खोज्ने तर तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने उहाँको भनाइ छ ।
