प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्ने सूचना प्रकाशित गरेकोमा पीडित उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा दिनेसम्बन्धी सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफूहरूले किस्ताबन्दी नभई अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेको बताएका छन् । २०८१ साल असार ३१ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दीको विकल्प दिएकोमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेका हुन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तिर्न÷बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय उद्योगीले माग्दै आएको विषयभन्दा फरक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले तोकेका शर्त पूरा हुने गरी प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदासमेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनुपर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन नसकेको पीडित उद्योगीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न हामी तयार छौँ, मनोमानी रूपमा कुनै आधार, कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद छ ।’ अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेकाले आइतबारदेखि स्वतःस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा विद्युत् कटौती गर्न सुरु गरेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेका उद्योगलाई बक्यौता रकम तिर्न २८ मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी किस्ताबन्दी सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले २८ मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्नेछन् ।

समस्या समाधान गर्छु : ऊर्जामन्त्री
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा देखिएको महसुल विवाद समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘म भर्खर आएको छु । केही दिन अध्ययन गर्छु र उपयुक्त निकासका लागि आवश्यक निर्णय गर्छु ।’ उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य र सोको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल गठनको प्रस्तावमा हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको छ ।

कार्यदल संयोजकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल रहनुभएको छ भने सदस्यमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । ऊर्जा नीति शाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सदस्य-सचिव रहने बताइएको छ ।

मन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दुर्ईपटक संखुवासभाबाट संघीय संसद् निर्वाचित खड्का आफैं पनि ऊर्जा उद्यमी हुनुहुन्छ ।