काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) बीच छलफल भएको छ । बिहीबार मन्त्री पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै सिएनआईले आर्थिक अवस्था र सुधारका विषयमा आफ्ना सुझाव दिएको हो ।
सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाहृय क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विगत तीन वर्षदेखि उद्योगहरू ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र समग्र बजार मागमा संकुचन आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अग्रवालको भनाइ थियो । उहाँले विगतका संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको भन्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र पुँजी वर्गीकरण मार्गदर्शनका कारण उत्पादनशील क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले उल्लेखित दुर्ई मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सिएनआईले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समग्र माग बढ्ने नीति लिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नकै लागि ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार बनेको भन्दै राजनीतिक समीकरणसमेत हेरेर आशावादी भइदिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री चौथोपटक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँस्न आउनुभएको होइन । समस्या देखेरै त्यो समाधानका लागि यो सरकार आएको हो, अर्थतन्त्रमा आशाको दियो बाल्ने प्रयास हुनेछ ।’ उहाँले नीतिको स्थिरता र कार्यान्वयनमै केन्द्रित भई सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो । समस्यामात्र नभई समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सँगै बसेर छलफललाई केन्द्रित गर्नेसमेत अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सिएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विदुषी राणा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नाडाका २२ बुँदे सुझाव
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्या सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । नाडा अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडातर्फबाट २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । खासगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बंैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशत सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने जनाएको छ ।
बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बंैकबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुन गएको नाडाको गुनासो थियो ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का सम्बन्धमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकालाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने तर लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकालाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन सक्ने अध्यक्ष चौधरीको दाबी थियो ।
नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, कुनै पनि क्षेत्रमा एनपिए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकाले व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स तथा टायर निर्यात गर्दा अन्य निर्यातजन्य वस्तुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिहृन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नाडातर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावप्रति चासो राख्दै सुझावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको नाडाले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. धु्ब्र थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाललगायत हुनुहुन्थ्यो ।
