सरकार परिवर्तन हुनुको कारण ‘बिआरआई फ्याक्टर’ हो : महासचिव गुरुङ

काठमाडाैै ।  नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउन लागेपछि सरकार परिवर्तन भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

बिहीवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको बिआरआई वास्तविकता र भ्रम विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै महासचिव गुरुङले बिआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउन लागेपछि सरकार परिवर्तनको खेल शुरु भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सन् २०१७ मा बिआरआईमा सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै अहिले नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने चरण रहेको बताउनु भयो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागेकै बेला सरकार परिवर्तन भएको उहाँको भनाई छ । दुई पक्षबीच हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बेलामा सरकार परिवर्तन भएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले काँग्रेस–एमालेका बीचमा सरकार बनाउने सहमती हुनुको अघिल्लो दिन एक दलले ऋणसहितको बिआरआई लिनु हुँदैन भनेर वक्तव्य जारी गरेको भन्दै यसले सरकार परिवर्तन हुनुको एउटा ‘फ्याक्टर’ बिआरआई भएको देखाएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले दलहरुका बिचमा समझदारी जुटाएर बिआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको समृद्धिको लागि बिआरआई परियोजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बिआरआई परियोजना कुनै शैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘२०१७ मै सम्झौता भइसकेको छ । नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने चरण अहिले हो । नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौताका लागि गत वर्षदेखि निरन्तर छलफल चलिराखेको छ । निरन्तर संवाद चलिराखेको छ । तर यसमा नीतिगत सहमतीको डकुमेन्ट तयार गर्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट सहमती हुँदाहुँदै पनि यसको हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियामा विलम्ब भइरहेको छ । पटक–पटक यसको हस्ताक्षरका लागि प्रयास भएको छ । तर नेपालभित्रको आफ्नो सहमती जुट्न नसकेको कारणले गर्दा नीतिगत कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावमा अहिलेसम्म सहमती हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म सहमती नहुनुको पछाडी ऋणको पासोको प्रश्न प्रचारबाजी गरिएको छ । यो यथार्थसम्मत विषय होइन । ऋण कतिखेर हो त भन्दाखेरी जब परियोजनागत आधारमा योजनाहरुको लगत स्टमेट तयार गरेर कति अनुदानमा गर्ने, कति ऋणमा गर्ने, कसले कति शेयर गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अपुग बजेटको सन्दर्भमा ऋणको सन्दर्भ उठ्नसक्छ । अहिले परियोजना नीतिगत कार्यान्वयनको चरणमा ऋणको कुनैपनि प्रावधान छैन । ऋणको कुरा उठाएर जसरी अवरोध गरिराखेको छ, यो अवरोध हुनु बेठिक छ । यो प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पटक–पटक प्रयास गर्नुभयो । लास्टमा त कतिसम्म पुग्नुभयो भने यो परियोजनामा हामीले हस्ताक्षर नगर्ने हो भने एकातिर एमसीसी, एसपीपी लगायतका परियोजनाहरु बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ नेपालको राष्ट्रिय हितमा रहेको, विकासको हितमा रहेको, राष्ट्रिय स्वाधिनता कुण्ठित नहुने प्रकारका परियोजनाहरुको बारेमा स्वीकार गर्नु हुन्न भनेर कतिपय देशी, कतिपय विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले जुन ढंगले दबाब दिने गरिराखेको छ, त्यही ढंगले दबाब दिइरहने हो भने यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कतिसम्म रहिरहने ? यो अवस्थामा यसलाई हस्ताक्षर गर्न नपाउने हो भने प्रधानमन्त्री छोड्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा पनि पटक–पटक छलफल गर्नुभएको थियो । पार्टीको यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियो । बिआरआईको सम्बन्धमा सबै दलहरुको सहमती जुट्न सक्यो, राज्यका सबै अङ्गहरुको सहमती जुट्न सक्यो भने मात्रै गर्ने । नत्र भने बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा पर्ख र हेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरी विलम्व हुँदै आएको हो । पछिल्लो समयमा द्धिपक्षिय वार्ता भएर जब अब हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, प्रक्रिया अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने चरणमा पुगेको थियो । ठिक त्यही चरणमा पुग्ने क्रममा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । सबैलाई जगजायर नै छ । जब बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने तयारीको चरणमा गइराखेको थियो, त्यो बेलामा सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनु अघिल्लो दिनमात्रै नयाँ सरकारमा सहभागि हुने मध्ये एउटा घटकले मध्यरातको सम्झौता हुने अघिल्लो दिन एउटा वक्तव्य प्रकाशन गरेको छ । ऋणसहितको बिआरआई लिनु हुन्न अनुदान भयो भने मात्रै लिने भनेर वक्तव्य जारी भएको छ । यसले के देखाउँछ भने यो सरकार परिवर्तन हुनुको पछाडीको एउटा फ्याक्टर बिआरआई रहेछ भन्ने कुरा जगजायर भएको छ । राम्रैसँग उजागर भएको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी आन्तरिक रुपमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा सहमती, समझदारी जुटाएर बिआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन ।’

नेकपा(एमाले)का नेता डा. राजन भट्टराईले बिआरआई परियोजनालाई खेलाँचीको रुपमा लिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजना अनुदानमा लिनु नेपालको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यकताको आधारमा अरु रुपमा पनि छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र ज्ञान भित्राउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बिआरआईलाई खेलाँचीको रुपमा नलिऔँ । परियोजना कुन हो हामीले छानौँ । परियोजनाका लागि अनुदान पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हो । हामी हरेक दातृ राष्ट्रसँग हामी के चाहन्छौँ भने हामीलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिनुस् । किनभने हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ । हामी निर्माणको चरणमा छौँ । यतिबेला हामीलाई विदेशी पुँजी चाहिएको छ । विदेशी प्रविधि, विदेशी ज्ञान पनि चाहिएको छ । हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा हामी प्रविधि, पुँजी र ज्ञान भित्राउन चाहन्छौँ । हाम्रो पहिलो प्रस्ताव अनुदान हुनुपर्छ जो सँग पनि । अनुदान छैन भने सफ्ट लोन उपयुक्त हुन्छ भने त्यसमा छलफल गर्नुप¥यो । कर्मसियल लोन लिएर पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ भने गर्दा हुन्छ । भारत र भुटान बाहेक दक्षिण एशियामा सबैले बिआरआई स्वीकार गरेका छन् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदुत लिलामणि पोखरेलले बिआरआई परियोजना अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बिआरआई सम्झौतामा मुलुकलाई नोक्शान हुने कुनैपनि कुरा नभएको भन्दै अनावश्यक रुपमा विरोध गर्नु आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले देशले आफ्नो आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै कसैको दबाब र हस्तक्षेपमा बिआरआई परियोजनाबाट पछि हटेमा राष्ट्रका लागि घात हुने बताउनु भयो ।

रुसका लागि पूर्वराजदुत तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि नेपाल बिआरआई परियोजनाको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रो अमेरिकन र प्रो इन्डियन भएर नहेरी प्रो नेपाल भएर बिआरआईको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन परराष्ट्र मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘.... भारत र चीन दुवैसँग भुराजनीतिक यथार्थताकासाथ जानका लागि बिआरआईलाई लागु गर्नमा उनीहरुले मान्छन् । नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रो अमेरिकन भएर नहेर, प्रो इन्डियन भएर नहेर, प्रो नेपाल भएर बिआरआईको पक्षमा आफुलाई उभ्याउँ त्यो हामीले भन्नुपर्छ ।’

उहाँले बिआरआई परियोजना चिनको मात्रै नभएर सहभागि हुने सबै देशहरुको साझा परियोजना भएको बताउनु भयो ।