स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विशेष अदालतमा हालेका झण्डै आधा जति स्थानीय तहका मुद्दा दायर भएका छन् । अख्तियारले यो वर्ष २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमा ८१ वटा मुद्दा त स्थानीय तहका मात्रै छन् । यो वर्ष १०१ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा हालेको अख्तियारको एक वर्षभरिको तथ्यांकले देखाएको छ । १९ जना स्थानीय तहका प्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । जसमा सात गाउँपालिका अध्यक्ष र १२ जना नगर प्रमुख छन् ।

त्यस्तै, सात गाउँपालिकाका अध्यक्ष र आठ उपाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ । अख्तियारले ४२ जना वडा अध्यक्षलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ । सात÷सातजना कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यविरुद्ध मुद्दा हालिएको अख्तियारले जनाएको छ । एक समन्वय समितिका प्रमुखविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीलाई सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको हो । ४६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ । अख्तियारको मुद्दा धेरै पर्ने भएका कारण पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आनकानी गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो आधा हिस्सा उजुरी पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नै छन् । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा नै बन्दै गएका छन् ।

एक वर्षमा २०१ मुद्दा दायर, आठ अर्ब ३५ करोड बिगो दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमा गैरकानुनी लाभहानिका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, राजस्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध तीनवटा मुद्दा छन् । आयोगले विशेष अदालतमा दायर ती आरोप पत्रहरूबाट आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ । आरोप पत्रमा प्रतिवादीको संख्या एक हजार ५२० जना रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी दुई, बिचौलिया दुई र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३७५ उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभहानि
अख्तियारले यो वर्ष कुल २०१ मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभहानि ५८ का मुद्दा छन् । त्यस्तै, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । त्यसैगरी, राजस्व चुहावट/हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ मुद्दा हालिएको छ । कुल २०१ आरोपपत्रमा प्रतिवादी संख्या एक हजार ५२० जना रहेका छन् । जसमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी संख्या ५२४ छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने मुद्दा हालिएका १८१ जना मनोनीत पदाधिकारी छन् । लेखापढी व्यवसायी-२, बिचौलिया-२, व्यवसायी-९१ र अन्य व्यक्ति ६१९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो । २०७९/०८० मा १६२ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो भने कुल प्रतिवादी ७६६ थिए ।

मुख्यसचिव अर्यालसहित ५२० कर्मचारी
२०८०/८१ मा अख्तियारले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ५२० कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । अर्यालविरुद्ध सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले मुद्दा हालेको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवक्र्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेलसहितलाई पौने सात अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाएको छ । पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारी प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीविरुद्ध पनि यो वर्ष मुद्दा दायर भएको छ । कर्णाली सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव हुँदा शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) निर्माणका क्रममा नगरेको काम गरेको भनी निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेर सरकारी रकम हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा सचिव भारीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।

यो वर्ष अख्तियार हालका अर्थ सचिव मधु मरासनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उहाँले सफाइ पाइसक्नु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा सहसचिवका रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट गलत कार्यमा स्वीकृति दिएको भन्दै मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिनुभएको थियो । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे प्रणालीका लागि सरकारले खर्च गरेको २५ करोडमध्ये २३ करोडमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मरासिनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । पेमेन्ट गेट–वे प्रकरणमा अर्का तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको थियो । त्यो विज्ञान तथा प्रविधि सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा मुद्दा परेका अर्का सचिव हुन् । सरकार विशिष्ठ श्रेणीकै एक दर्जन कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । त्यस्तै, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत पनि अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन् ।

८१ स्थानीय तहका ४३४ जनाविरुद्ध मुद्दा
यस्तै, आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८१ वटा स्थानीय तहका ४३४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै स्थानीय तहविरुद्ध चलेका मुद्दाको एकीकृत विवरण आयोगले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । जसको पहिलो नम्बरमा २०८० साउन ७ मा ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनादेखि लिएर अन्तिम तथा ८१औँ नम्बरमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । दोस्रोमा रोल्पाको गंगादेवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रिता घर्ती र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव यादवसहित १३ जना र सुर्खेतको भेरी गंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध नै मुद्दा चलेको छ ।