काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति (आज) शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ । गत शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेकोमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेपछि मौद्रिक नीति रोकिएको बताइएको थियो । तर, कतिपयले प्रधानमन्त्रीका नवनियुक्त आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको हस्तक्षेपका कारण मौद्रिक नीति रोकिएको दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंक र सरकार दुवै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अभियानमा रहेकाले मौद्रिक नीतिमा खासै ठूलो फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गभर्नर अधिकारीले राम्रै मौद्रिक नीति ल्याउने भन्दै कुनै हस्तक्षेप नहुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
निकै चासोका साथ हेरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । सामान्यतया मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र लचिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहेको छ भने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका आफ्नै मूल्य मान्यता सीमा हुने भन्दै निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो मौद्रिक नीति सम्भव नहुने बताउँदै आएको छ । गत वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज लिएको भन्दै ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि पनि कर्जा लिन तयार देखिएको छैन । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या छन् । ब्याजदर घटेपछि निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र सहुलियत कर्जा माग गर्न थालेको छ ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् । हाल बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचक वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप अवस्था छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पु¥याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
