मौद्रिक नीतिप्रति नाडाको गम्भीर असन्तुष्टि

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिप्रति अटोमोबाइल्स व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रका धेरै छाता संगठनहरूले सकारात्मक रहेको जनाए पनि नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले भने तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । नाडाले राष्ट्र बैंकसमक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या प्रकाश पार्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सातवटा सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो तर कुनै पनि सुझाव सम्बोधन नभएको जनाएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीलाई रोजगार प्रदान गरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका निभाउँदै आएको उल्लेख गर्दै नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मले गिरावट आएकोे जनाएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनमात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्ने नाडाको भनाइ छ । जसमा आइसिई भेइकल्स, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर पनि पर्छन् । त्यसैले सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले सुधार नल्याएमा अवस्था अझै भयावह हुने र व्यवसायी पलायन हुनुको विकल्प नरहने भन्दै केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, मौद्रक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझाव सम्बोधन गर्न नसकेकोमात्र होइन पूरै बेवास्ता गरिएको नाडाको आरोप छ ।

मौद्रिक नीतिले गरेको बेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने, अटोमोबाइल वर्कशप र शोरुममा बस्ने कर्मचारीले रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आउने बताइएको छ । सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील बनाउन नाडाले दिएका सुझाव तत्कालै सम्बोधन गरी व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ‘ख’मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएकोमा उक्त नीतिले व्यवसायी अन्योलमा परेको नाडाको भनाइ छ । उक्त नीतिले हेभी इक्विपमेन्ट, ट्रक, टिपर, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायर र ब्याट्री उधारोमा लिएर भुक्तानी नदिँदा पनि सम्बन्धित व्यवसायीलाई कालोसूचीबाट उन्मुक्ति दिने भन्दै त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने नाडाको माग रहेको छ । त्यस्तो नगरिएमा सबै खराब कर्जामा परिणत हुने र व्यवसायी ठूलो समस्यामा फस्ने बताइएको छ ।

नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक सवारी साधन स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा राष्ट्र बैंकले सच्याउँदै पनि आएको तर पनि अझै व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै उक्त व्यवस्था लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकालाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने जनाउँदै आएको थियो ।

त्यसैगरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बंैकबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नियम कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने, पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधन स्पष्ट रूपमा छट्याई सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने, कुनै पनि क्षेत्रमा एनपिए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकाले व्यावसायिक माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकले डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनका रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने अर्थात् घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक सवारी साधन छट्याइनुपर्ने पनि नाडाले सुझाव दिएको थियो ।