काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक अपेक्षा गरिएभन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाहृय क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमाका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा तथ्यांकमा आधारित भई मौद्रिक नीति सम्बन्धमा विकसित नवीनतम आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास आत्मसात गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिई तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिको रणनीति रहेको छ । नीतिगत दरमार्फत अन्तरबैंक दर हुँदै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने सञ्चार संयन्त्र अवलम्बन गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा
- सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज ।
- चेक बाउन्सकै आधारमा कालोसूचीमा नपर्ने ।
- मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतमा सीमित ।
- सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र ।
- व्यवसायी र व्यक्ति दुवैका लागि विदेशी सटही सुविधा ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण ।
- समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पाँच लाखसम्म रकम फिर्तामा सहजीकरण ।
- लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गरिने ।
- निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशत बढाउने ।
- भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने सबै कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने ।
- असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।
- दुई करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगमा आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने ।
- जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परे अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने ।
- ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम ।
- राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्राको डिजाइन तयार गर्ने ।
- लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको एक करोडको सीमामा पुनरावलोकन ।
- सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन गरिने ।
- सात महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति गर्ने ।
- सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन र एआई मार्गदर्शन ल्याइने ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमा गरिने, मुुद्रास्फीति पाँच प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदर सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरू लचिलो बनाएको छ भने लघुवित्त सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी एवं उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्न नीतिगत सम्बोधन गरिएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सो सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानी तथा मुनाफा फिर्ताका साथै नेपालबाटै सेवा प्रदान गरेबापत हुने विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्दै लगिने बताइएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुनेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिने, मौद्रिक प्रसार संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन एवं कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलताको पुनःस्थापनाका लागि निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिने, निर्माण व्यवसायीको जमानतहरू दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने, नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउन पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिने, कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने, विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समयावधि थप गरिएको छ भने लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन हुने भएको छ । दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा दुइ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बण्डलगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०८१ असारसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउनसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउण्टिङ जस्ता व्यावहारिक शिक्षा आर्जनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिनुका साथै पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरेको छ भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण, लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तीनका शाखाबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन, लघुवित्तहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थालगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलाप थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययनका साथै चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले धेरै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि रियलस्टेट क्षेत्रकाबारे भने मौद्रिक मौन देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अब निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउँछ : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले १२.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको भन्दै मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले बैंकको असल कर्जा गणना गर्ने प्रक्रिया ६ महिनासम्म बनाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने ऋणहरूको लागि सहजीकरण गर्नु राम्रो पक्ष भएको सुनाउनुभयो । अध्यक्ष ढकलाले समग्रमा मौद्रिक नीति बैंकहरूको कर्जा विस्तार गराउने र माग बढाउन सहयोग पुग्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको चालु पुँजीकर्जा मार्ग निर्देशन परिमार्जन गरिने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो । सेयर बजारमा संस्थागत कर्जाको सीमा खारेजले लगानीको वातावरण बनेको उहाँले धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले निर्माण क्षेत्रको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रमा असर समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरेकाले केही हदसम्म भए पनि निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रमा उत्साह : पूर्वअध्यक्ष राणा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपेको बताउनुभयो । ‘निजी क्षेत्र यो मौद्रिक नीतिसँग सन्तुष्ट र खुसी छ,’ उहाँले भन्नुभयो । बाँकी यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा भर पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्णरूपमा खुलेर अघि बढ्न गाह्रो : नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीति केही लचिलो आएको बताउनुभयो । ‘केही लचिलो त आएकै हो, जुन स्वागतयोग्य छ । हामी त्यसमा खुसी हुनुपर्छ, तर हामीले खोजेकोजस्तो पूर्ण लचिलो आएन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको तर पूर्णरूपमा खुलेर अघि बढ्न चाहिँ गाह्रो हुने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
मौद्रिक नीति निकै सन्तुलित : लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले मौद्रिक नीति निकै सन्तुलित रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यादवले मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको विस्तार हुने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले लघुवित्तलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएकाले स्वागतयोग्य रहेको धारणा राख्नुभयो । शाखाको मर्जरलाई समेत प्राथमिकता दिनेगरी आएको र ग्राहकको पक्षमा पनि प्रभावकारी बनाउने गरी नीति आएको उहाँको भनाइ छ । ब्याजदर र सेवा शुल्कलाई पुनरवलोकन गरी व्यवस्थित बनाउने विषय पनि निकै राम्रो रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले समस्यामा परेका ग्राहकहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्ने नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ : बैंकर्स संघ
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले यसले लिएको लक्ष्य स्पष्ट पार्ने बताउनुभएको छ । केसीले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्न खोजिएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग गर्नेगरी नै मौद्रिक नीति आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको सुनाउनुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा बैंकले लिएका नीतिले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तीन वर्षदेखि सम्बोधन नभएका समस्या सम्बोधन : निर्माण व्यवसायी महासंघ
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले तीन वर्षदेखि सम्बोधन नभएका समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ‘कर्जा समायोजनको समय थप गरिदिएर व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म राहत प्रदान गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका समस्याहरू विगत तीन वर्षदेखि भोग्दै आएका थियौँ । र, लगातार सुनाउँदै आएका थियौँ’, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘समस्याहरू राष्ट्रियकरण गर्ने काम मात्रै भएको थियो । अहिले हाम्रा अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । हामीले यस मौद्रिक नीतिलाई आशाको किरणका रूपमा लिएका छौँ ।’
संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन : स्वतन्त्र पुँजी बजार संघ
स्वतन्त्र पुँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरेको बताउनुहुन्छ । यो वर्षको मौद्रिक नीति अघिल्लो वर्षभन्दा लचिलो आएको उहाँको भनाइ छ । ‘समग्रमा लचिलो र पुँजीबजारमैत्री मौद्रिक नीति आएको छ । सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमालाई खारेज गरिएको छ । यसले बजारमा ठूलो लगानीलाई बढावा दिने देखिन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘संस्थागत लगानीकर्ताहरूको २० करोडको क्याप हटाउने, नीतिगत दर तथा बैंक दर घटाउने, लघुवित्तहरूको सुधारको निम्ति ऋण पुन संरचना गर्ने लगायतका ६ बुँदाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनको निम्ति बैंक खोल्ने र क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्कमा परिमार्जन हुने लगायतको बुँदाहरूले पुँजीबजार र समग्र लगानीकर्ताहरूमा थप ऊर्जा दिनेछ । आगामी बजारमा बिग बुलको प्रवेश हुने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।’
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्य : सेयर लगानीकर्ता संघ
सेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेल मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्य लिएको बताउनुहुन्छ । ‘नीतिगत दर घटाएको छ । हालको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई पाँचमा झारिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दर सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । उपलब्ध हुने सर्तहरूलाई लचिलो बनाइनेसमेत घोषणा गरिएको छ’, कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले भन्नुभयो, ‘लघुवित्त कम्पनीहरूका राहतका कार्यक्रम आएका छन् । हाम्रा धेरै मागहरू सम्बोधन नभए त पनि आगामी समीक्षाहरूमा खुकुलो पार्दै आउने कुरामा आशावादी छौँ । विद्यमान व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्यले आएको देखिन्छ त्यसै कारण सेयर बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच