गठबन्धन सरकारको विदेश नीति

नेपाली कांग्रेसको सहयोग एवं समर्थनबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनबाट सम्भवतः पहिलोपटक नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको छ । देशका दुई ठूला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मिलेर बनाएको सरकार सामु अस्थिरताको संकट अथवा चुनौती अब देखापर्ने छैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेकै कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू, नेपालका सहयोगी भित्रराष्ट्रहरू र दातृ संगठनसमेतले पनि नेपालमा के, कति, किन र कसरी सहयोग गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्यौलमै थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगत दुई कार्यकालमा पनि नेपाललाई त्यस्तो कुनै खास उपलब्धि हासिल भएन ।

नवगठित ओली सरकारले राष्ट्रको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई महत्व दिने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस अघिको दुई कार्यकालमा उनको विदेश नीति, नेपाल र नेपाली जनताका लागि लाभकारी सावित भएमा केवल चार बाजीसम्म मै सीमित रहृयो । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सामेल रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालय उसकै जिम्मामा रहेकाले पनि विदेश नीति विगतको भन्दा फरक किसिमको हुनेछ ।

देशमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने, सुशासन बहाल गर्ने, भ्रष्टाचार र अन्य अपराधजन्य घटनामा चर्चामा आएका अनुहारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र पारिने अपेक्षा गरिन्छ । आर्थिक विकास र रोजगार पनि सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।

नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशले छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा विचलन आउन नदिई त्यसलाई सधैं सावधानी, सन्तुलन र सक्रियताका साथ सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी कहलिनेछ । निजी अथवा दलगत हित र स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितलाई महत्व दिने नीति सरकारले अंगिकार गर्नुपर्दछ । राजनीतिक विचारधाराको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुन थाल्यो भने देश, विश्व समुदायसित एक्लिन पुग्नेछ । एउटा खास मित्रराष्ट्रको पक्षमा दह्रो रूपमा उभिने र अर्को छिमेकीलाई विरोधी ठान्ने नीतिलाई नेपालका जनताले समर्थन गर्ने छैनन् ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउने बित्तिकै यो उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी उदार र एकपक्षीय देखिने गरेको तथा दक्षिणी भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिममा देशहरूलाई जिस्क्याउने काम गर्ने गरेको धारणा विकसित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई सफल र विवादरहित बनाउन चाहन्छन् । अहिलेको सरकार सामु अल्पमत-बहुमतको खतरा पनि छैन । न त साना-साना दलहरूले आफ्नो संख्या बलको डर-धम्की देखाई बार्गेनिङ नै गर्न सक्नेछन्, न त नेकपा एमालेभित्र नै चुनौती दिन सक्ने क्षमताका नेता त्यहाँ सम्मानित अथवा निर्णायक ठाउँमा छन् ।

तसर्थ पनि अब ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि मात्रै भावनात्मक आकर्षक र लोकप्रिय खालका राजनीतिक निर्णय लिने छैनन् । दुई वर्षसम्म सरकारको स्थायित्वमाथि आँच आउने कुनै सम्भावना नै छैन । देशमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने, सुशासन बहाल गर्ने, भ्रष्टाचार र अन्य अपराधजन्य घटनामा चर्चामा आएका अनुहारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया तीव्र पारिने अपेक्षा गरिन्छ । आर्थिक विकास र रोजगार पनि सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।

सिमानाको विषय एउटा जटिल एवं सम्वेदनशील विषय हो, यसमा राजनीति होइन कूटनीतिको महत्व हुन्छ । नेपाल–भारत सीमा समस्या वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गरिनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना सांसदले चुच्चे नक्सामा समेटिएको दार्चुलाको लिपुलेक-कालापानी र लिम्पियाधुराको भूमिमा नेपालको भोगचलन कहिले हुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणसमेतका आधारमा समस्यालाई भारतसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकारको अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको प्रष्ट पारेका छन् ।

नेपालको पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी सिमाना भारतसित जोडिएको छ भने उत्तरी सिमाना चीनसित जोडिएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा नागरिक आवादी साह्रै कम रहेको, भौतिक पूर्वाधारको पनि खासै राम्रो अवस्था नरहेको, जनता अभावमा बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उत्तरी सिमानाको अवस्थाबारे पनि हामीलाई खासै बढी चासो रहेको हुँदैन । यदाकदा समाचार पत्रहरूमा नेपाली सिमाना मिचिएको, नेपाली भू-भागमा उत्तरी छिमेकीद्वारा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको र उत्तरी सिमानामा नेपाली नागरिकसित विवाद र झडप भएका समाचार पनि सुन्न र पढ्न पाइन्छ । गत महिनामा मात्रै नेपाल र चीनका सिमाविज्ञहरूको बैठकमा चीनले खासै बढी चासो नलिएका कारण अथवा आवश्यक तयारी नगरेकालेसिमाना वार्ता नै हुन सकेन ।

दक्षिणी छिमेकी भारतसितको सिमाना खुला रहेको, बाक्लो आवादी रहेको दिनहँ लाखौं व्यक्ति सीमा पार गरी आउजाउ गर्ने गरेका कारण एकअर्का देशका नागरिकबीच सम्वाद, विमर्श, बहस र यदाकदा विवाद पनि हुने गर्दछन् जुन स्वाभाविक हो । दक्षिणी छिमेकी भारतसितको परम्परागत आयामिक सम्बन्ध हाम्रो दुई पक्षीय सम्बन्धका बलियो आधार हो । खुला सिमानाले यस सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाएको छ । नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध रोटी र बेटीको मात्रै होइन, अपितु क्रान्ति र मातृत्वको पनि छ ।

विसं २०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसको केही वर्षपछि कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण उत्तरी छिमेकी चीनले सात–आठ वर्षसम्म आफ्नो सिमाना बन्द गरेको भए पनि नेपाली जनताको निम्ति यसको असर चियाको कपमा आँधीले असर पारेसरह थियो अर्थात् अलिकति पनि असर परेन । नेपालका नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरूले पनि भूकम्प र कोभिड-१९ पछिको परिस्थितिको पक्कै पनि समीक्षा गरेको हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीको विगत दुई कार्यकालमा चीनसित धेरै सम्झौता भए तर खोइ कार्यान्वयनमा आएको ?

नेपाल र भारतबीचको डेढ हजार किलोमिटरभन्दा पनि लामो सिमानामध्ये ९८ प्रतिशत ठाउँमा वैज्ञानिक प्राविधिद्वारा सीमाको नाप-नक्शा भई सीमास्तम्भ गाड्ने कामसमेत भइसकेको छ । केही ठाउँमा नदी कटान र अप्रत्याशित रूपमा नदीले आफ्नो प्रवाहको दिशामा परिवर्तन ल्याएपछि देखिएका समस्याको समाधानका लागि दुवै देशका सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी अधिकारी र विज्ञहरू निरन्तर रूपमा एकअर्काका सम्पर्कमा र यसको समाधानका दिशामा सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गरिरहेका छन् ।

नयाँ नक्साका कारण नेकपाको अन्तरकलह पनि सेलाएर गयो । मधेसी दलहरू यसको समर्थनमा उभिन बाध्य भए, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि जोगियो तर विगत सात वर्षमा नक्सा अनुसारको भू-भाग ल्याउने दिशामा प्रयास र पहल भएन ।

कोभिड-१९ को भीषण संकटका बेला तात्कालीन नेकपा (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) भित्र उत्पन्न चरम आन्तरिक संघर्ष र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन सोही पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूद्वारा जारी सरकार परिवर्तनको खेललाई कमजोर बनाउन हतार हतारमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सालाई चर्चामा ल्याए । राजनीतिमा राष्ट्रवादको नारा एउटा यस्तो बलियो अस्त्र हो जसले नेता र शासकलाई सधैं लाभमा नै राख्ने गर्दछ । यसको हानी केवल जनता र देशले सहनुपर्दछ । नयाँ नक्साका कारण नेकपाको अन्तरकलह पनि सेलाएर गयो । मधेसी दलहरू पनि यसको समर्थनमा उभिन बाध्य भए र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि जोगियो तर विगत सात वर्षमा नक्सा अनुसारको भूभाग ल्याउने दिशामा प्रयास र पहल भएन ।

सबैलाई थाहा छ कि यो सम्भव छैन । केवल प्रतीकात्मक र प्रचारात्मक राजनीति गर्नेहरूको निम्ति यो कहिल्यै नसकिने गतिलो नारा हात लागेको छ । हुन त निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्न लगाए तर यसबाट हामीले भू–भाग त पाउने अवस्था रहेन नि ? एकपटक पुनः केपी शर्मा ओली नै देशका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । विपक्षी दलका माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले यस विषयलाई चर्चामा ल्याउने खोज्दैछन् जबकि विपक्षी दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि नयाँ नक्सा अनुसारको भू-भाग प्राप्त गर्नु त्यति सहज छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सन्धि-सम्झौता ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यस समस्याको समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएको छ ।

यो नै यसको समाधान हो । दक्षिणी छिमेकीले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कुरा नै गर्न नसकिने आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिसकेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै आयाम हुन्छन्, कुनै एउटा विषयलाई लिएरमात्रै अडान लिने काम भयो भने धेरै महत्वपूर्ण काम र महत्वपूर्ण समय खेरजान सक्दछन् । नेपालले आफ्नो आर्थिक हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । ऋण गर्ने होइन, अनुदान दिने तथा साह्रै न्यून ब्याज दरमा र त्यो पनि बढी समयका लागि ऋण दिने देशहरूसितको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्दछ ।

वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्दछ । बिआरआईको ऋण होइन अनुदान लिने प्रयास हुनुपर्दछ । दक्षिणी छिमेकी भारतसितको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुपर्दछ । चीन, अमेरिका र पश्चिममा देशहरूसित पनि हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध रहनुपर्दछ । नेपाल र नेपाली जनताको बृहत् ध्यानलाई राख्नुपर्दछ । ओली सरकारको विदेश नीति नेपालको आर्थिक विकास र मैत्री सम्बन्ध विकसित गर्नेमा केन्द्रित रहनुपर्दछ ।