‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीतिको प्रयास’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सिएनआईले मौद्रिक नीतिले विगत करिब तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयास गरेको देखिएको जनाएको छ । तथापि उत्पादनशील क्षेत्रले भने प्राथमिकता नपाएको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र मागलाई संकुचित पार्ने गरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न खोजेको भन्दै ढिलै भए पनि शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासमा केन्द्रीय बैंक रहनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सिएनआईको भनाइ छ ।

नीतिगत दर घटाइनुले उत्पादन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने तर बैंकदरमा प्रतिबिम्बित हुने गरी केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सिएनआर्ईले जनाएको छ ।

नीतिगत दर घटाइनुले उत्पादन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने तर बैंकदरमा प्रतिबिम्बित हुने गरी केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदर ६.५ र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘टिएर वान क्यापिटल’ को दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सिएनआईले जनाएको छ । ‘टिएर वान क्यापिटल’ सहज बनाउन अहिलेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको सिएनआईले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उल्लेखित व्यवस्था पुनर्विचार नगरे निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल सम्भव नहुने जनाएको छ ।

मौद्रिक प्रसार संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन एवं कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दैै समग्र मागमा आएको कमीका कारण उत्पादनशील क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएकोमा निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलता दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिएनआईले जनाएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासको तुलनामा २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा उत्पादन क्षेत्र दुर्ई प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको उत्पादशील क्षेत्र प्रोत्साहन नगर्ने हो भने थप शिथिलता आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशतमा घटाउनु सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नरहेको भन्दै सिएनआईले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर एक प्रतिशतभन्दा बढी नगर्ने दिशातर्फ केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा दुई करोडबाट बढाएर दुई करोड ५० लाख कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) र यसको प्रोभिजनिङ घटाउन सहयोग गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सोसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालेसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिनु सकारात्मक भए पनि बजार मागमा कायम चरम संकुचन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भीरतासाथ लिँदै चालुपुँजी कर्जाको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गरिने विषयलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्नेमा पनि सिएनआईले जोड दिएको छ ।