चौतर्फी विवादपछि कृष्णमान प्रधान आफैँले फिर्ता लिए नाम

काठमाडौं । चौतर्फी विवादपछि कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन आयुक्तका लागि गरिएको सिफारिश आफँै फिर्ता लिनुभएको छ । प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषयमा संसदीय समिति अनिर्णित रहेको समयमा प्रधान आफैँले नाम फिर्ता लिनुभएको हो । प्रधानको नाममा निर्णय गर्न सोमबार बिहानका लागि बैठक तोकिएको थियो । तर, पछि समितिको बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारिएको थियो । समितिको बैठकले निर्णय नलिँदै उहाँले आफूलाई निर्वाचन आयुक्त सिफारिश गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिनुभएको हो । त्यसको केही घण्टापछि बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले त्यही निवेदनलाई देखाएर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे केही बोलेन । बरु आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समितिले बताएको छ ।

दुष्प्रचारको माझमा काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको प्रधानको जिकिर
प्रधानले समितिमा दिएको निवेदनमा केही समूहले आफूविरुद्ध अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिश भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् रहने वचनबद्धतासहित सिफारिश भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको’ प्रधानले समितिलाई बुझाउनुभएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशक रहिसक्नु भएका प्रधानले एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको उजुरी संसदीय समितिमा परेपछि उहाँको सिफारिश अस्वीकृत हुने आशंका गरिएको थियो ।

विवादित भएपछि कतिपयले निर्वाचन आयुक्तमा गरिएको सिफारिशबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् प्रश्न गरेका थिए । अब सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफू सिफारिश भएको पदमा नरहने जानकारी गराएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन नपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । प्रधानले भने उक्त विषयमा अदालतबाट पीडित भनिएकी महिलासँग मिलापत्र भइसकेको प्रमाण संसदीय समितिमा पेस गर्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित चारवटा उजुरी परेका थिए । एक महिला प्रधानबाट सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्म यौन शोषणमा परेको भनेर आफैँ निवेदन लिएर सुनुवाइ समिति पुगेकी थिइन् ।

आफू कार्यरत एक कार्यालयमा आएका बेला प्रधानले गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर निरन्तर यौन शोषण गरेको ती महिलाको दाबी थियो । पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुव्र्यवहारको मुद्दासमेत दर्ता गरेकी थिइन् । तर, मुद्दा मिलापत्रमा टुंगियो । त्यसक्रममा प्रधानले उजुरीकर्ता महिलालाई रकम दिएको संसदीय समितिमा बुझाएको कागजात र प्रमाणबाट समेत खुलेको छ । महिलाले प्रधानले रकम दिएको ५०/५० लाखका दुई वटा चेक र २५ लाखको एउटा चेकको फोटोकपी समेत समितिमा बुझाएकी थिइन् ।

को हुन् कृष्णमान प्रधान ?
संवैधानिक परिषद्ले रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिश गरेका प्रधानले संसदीय समितिमा पेस गरेको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीमा आफू नागरिक समाजको सक्रिय सदस्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले आफू गैरनाफामूलक संस्था नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ३३ वर्ष काम गरेको र २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको काम गरेको अनुभव संसदीय समितिमा पेस गर्नुभएको थियो ।

उहाँले नेपालबाहेक श्रीलङ्का र बंगलादेशको निर्वाचनमा पनि पर्यवेक्षकको काम गरेको र नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका क्षेत्रमा बहस पैरवीमा संलग्न भएको अनुभव सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीय सरकार र लोकतन्त्र विषयमा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

समितिबाट अस्वीकृत भएको विरलै इतिहास
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, संविधानबमोजिम स्थापना भएका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको सिफारिश संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, संसद्को विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने संवैधानिक परिषद्बाट हुने यस्तो सिफारिश अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिइएको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १५ जना सांसद रहने यस्तो समितिले परिषद्को सिफारिश अनुमोदन साधारण बहुमतबाट गर्नसक्छ । तर, अस्वीकृत गर्नका लागि समितिका दुईतिहाइ सांसदको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र जसपा नेपालको दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रतिपक्षका सभापति पशुपति शमशेर जबरासहित चारजना सांसद समितिमा छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि भएका सिफारिश अस्वीकृत गरेका उदाहरण निकै दुर्लभ मानिन्छन् । यसअघि विसं २०७५ साल साउनमा संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सिफारिश अस्वीकृत गरेको थियो ।