मौद्रिक नीतिप्रति उद्योग संगठन सकारात्मक

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा उद्योगी/व्यवसायी, बैंकर्स र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संगठन अध्यक्ष राकेश सुरानाले वर्तमान समयमा बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाहमा देखिएको शितिलता मध्यनजर गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसेस गरी कर्जा समायोजन गर्ने व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने समयावधि थप गर्ने, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने, निर्माण व्यवसायीको हकमा गरिएको व्यवस्था, सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा विद्यमान २० करोडको सीमा खारेज गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदर सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगतदर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम, लघुवित्त सम्बन्धमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न नियामकीय व्यवस्थालगायतका विषय सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

सुरानाले मौद्रिक नीतिबाट सुधारको अपेक्षा लिएका ठूला उत्पादनमूलक उद्योगका समस्या सम्बोधनका साथै उधारो कारोबार नियमन विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिको बँुदा नम्बर ८३ मा उल्लेख गरिएको चेक अनादरलाई आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बंैकिङ कारोबार बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गरिने विषयले आगामी दिनमा कारोबारमा थप विचलन ल्याउने आशंका व्यक्त गर्दै त्यसतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो । सुरानाले बैंक तथा निर्माण व्यवसायलाई सहज हुने गरी आएको नीतिहरूको व्यवस्था उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलर र निर्देशिकामा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रदेश प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले निर्माण क्षेत्र, सेयर बजारलाई नीतिले चलायमान बनाउने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र मन्दीबाट प्रभावित भएको अवस्थामा लोन माग बढाउने गरी राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आउनेमा आशावादी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका दिनेशकुमार पोखरेलले वस्तु उपभोग गर्ने वर्ग देशबाट बाहिरिँदै गएकाले बजारमा वस्तुको माग घट्दै गएको अवस्थामा वित्तिय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाबको पूर्वमूल्यांकन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र बजार माग बढाउने दिशामा मौद्रिक नीतिबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थ यादवले देशका लागि ब्रेन ड्रेन मुख्य समस्याका रूपमा रहे तापनि रोजगारी सिर्जनाका विषयमा र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठूला उद्योगलाई तत्काल राहत पुर्‍याउने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न चुकेको बताउनुभयो ।

संगठनका निवर्तमान अध्यक्षले आर्थिक मन्दीको प्रभाव लघुवित्तमा देखिएका समस्याबाट सुरु भएकाले सो क्षेत्रलाई नियमन दायरामा ल्याउने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष विपिन काबराले मौद्रिक नीतिले बाहिर जान चाहने युवालाई थप सहजता बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बैंकहरूका साथै उद्योगीलाई समेत नीतिले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।