मौद्रिक नीति : अपेक्षा र यथार्थ

- भेषराज पन्थी
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व २०८१/०८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरूप २०५८ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । जुनसुकै देशमा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र यसले गर्ने कार्यहरू निश्चित गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकको प्रमुख उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने, बित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, बैंककिङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने र सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढाउँदै जाने हो ।

यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दछ । यसका साथै नेपाल सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने कर्तव्य पनि नेपाल राष्ट्र बैकको रहन्छ । यो भन्दैमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यमा भने कुनै प्रतिकूल प्रभाव हुनेगरी कार्यगर्न हुँदैन । अर्थात् आर्थिक स्थायित्व, मूल्यस्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु नै नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उद्देश्य हो । यसैकारणले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउने सुविधा रहेको हुन्छ ।

पृष्ठभूमिको रूपमा यी कुरा किन उल्लेख गरियो भने नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरताका लागि काम गर्ने निकायमात्र हो, विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका खेल्ने संस्था होइन । तर, यी कुरा जान्दाजान्दै पनि निजी क्षेत्र, व्यापारी, बुद्धिजीवी र स्वयं सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरू पनि मौद्रिक नीतिको आशालाग्दो प्रतीक्षामा रहन्छन् र अन्त्यमा सुस्ताएको पाइन्छ । यसो हुनुको खास कारणनै हाम्रो सरकारको स्वरूप र कार्यक्षमता भुत्ते सावित हुनु नै हो ।

बासेल सिद्धान्त अनुसार बैंकहरूको जोखिमयुक्त सम्पत्तिका आधारमा पुँजीको अनुपात कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यही व्यवस्था कायम छ । नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूको वासलातको आकार एउटै छैन र यसभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर वा जोखिमको परिमाण पनि एउटै छैन ।

नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटको आकार नै बढ्न नसक्नु, हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा आन्तरिक र बायस्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम बनाउनु, आधारभूत विकास निर्माणका काम र उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्योग सेवा व्यवशायहरू विस्तार हुन नसक्नु, राजनीतिक खिचातानी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुत्पादक र आयातीत वस्तुहरूमा खर्च हुनेगरी सामाजिक भत्ताको नाममा सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूलो रकम छर्दै जानु, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नसक्नु नयाँ र लुकेका स्रोतहरूको पहिचान गर्न नसक्नु, ठूला व्यापारिक घराना, समूहको प्रभावमा राजस्वका दर हेरफेर हुनु, राजस्व संकलनको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता विविध कारणले बजेटको निर्माणमात्र होइन खर्चप्रणाली झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

सरकारको वार्षिक व्ययको बीस प्रतिशत भन्दा पनि कम रकम मात्र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनु, यो रकम पनि पूर्णरूपमा खर्च हुन नसकेपछि निर्यात प्रबद्र्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजीको थप परिचालन गर्ने र बजार चलायमान बनाउने भन्नेजस्ता रटानहरू निरर्थक सावित हुन जान्छन् । जब नेपाल सरकारको बित्त नीति अर्थात् वार्षिक बजेट भुत्ते सावित हुन्छ, उत्पादन र रोजगारीका लागि कुनै कामै गर्न सक्तैन, तब बजार यसका खेलाडीहरू राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको दिन पर्खेर बसेको पाइन्छ ।

बैंकहरूको माउ बैंक अर्थात् नियामकीय निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनका लागि चाहिने पुँजीको आपूर्ति हुनसक्ने वातावरण तयार गरिदिने हो । खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रका मुख्यतया दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो माग पक्ष र दोस्रो आपूर्ति पक्ष । माग नभइकन आपूर्ति हुन गाह्रो हुन्छ । कहिले–कहिले उपभोक्ताको अभिरुचि बुझेर पनि बजारले नयाँ–नयाँ उत्पादन गरिरहेको हुन्छ । यहाँ समष्ठिगत रूपमा पुँजीको माग हुने अर्थात् उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो परियोजना स्थापना गर्न वा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गरिदिने, निर्यातमुखी सामान उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिनेजस्ता आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिने कर्तव्य सरकारको हुनआउँछ, जसले बजारमा थप पुँजीको माग सिर्जना गर्दछ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने र केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो दक्षता बढाउन सकारात्मक दबाब बढ्दै जान्छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा गिजोलिएको विषय थियो लघुवित्त । मौद्रिक नीतिले लघुवित्तलाई प्रभावकारी असर गर्ने त्यस्तो कुनै नीति घोषणा गरेको देखिँदैन । सामान्य नियामकीय निर्देशनमा हेरफेर गरेजस्तो भए पनि प्रभावकारी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

तर, हाम्रोमा भने यस विषयमा जान्नेबुझ्नेबाट पनि सोचाइ र अपेक्षा फरक–फरक रहेको देखिन्छ । यता फेरि केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू बेलाबेलामा परिपक्क र स्थिर किसिमको देखिएका देखिँदैनन् । निकट विगत हेर्ने हो भने यसका केही दूरगामी असर गर्ने नीतिगत निर्णय हँुदै आएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि पँुजीको ठूलो महत्व रहेको छ र बैंक सुसञ्चालनका लागि यो अपरिहार्य हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । बासेल सिद्धान्त अनुसार बैंकहरूको जोखिमयुक्त सम्पत्तिका आधारमा पुँजीको अनुपात कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यही व्यवस्था कायम छ । नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूको वासलातको आकार एउटै छैन, यसभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर वा जोखिमको परिमाण पनि एउटै छैन ।

यसको अर्थ सबै साना ठूला बैंकका लागि एउटै परिमाणमा पँुजीरकमको आवश्यकता पर्दैन । किनभने, आआफ्नो जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको गणना गरी केन्द्रीय बैंकले ताकिदिएको प्रतिशतको आधारमा पुँजी कायम गरे हुने नै भयो । तर, राष्ट्र बैंकले ‘क’ स्तरका सबै बैकलाई आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनैपर्ने गरी निर्देशन दियो । चुक्ता पुँजी भनेको प्रतिफल अर्थात् डिभिडेन्ट कमाउनका लागि लगानी गरिएको पुँजी हो । व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा पुँजी पनि बढाउँदै जानुपर्ने सिद्धान्तका विपरीत एकैपटक आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने भएपछि बैंकको व्यवस्थापन दबाबमा पर्‍याे ।

तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार भयो । अन्ततोगत्वा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो, पुँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) घट्दै गयो । बैंकहरू सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आयो । निष्कर्षमा पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंक नै बैंकिङ स्थिरता कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुग्यो । यसैगरी, गरिबी न्यूनीकरण र वित्तीय पहुँचका लागि स्थापना गरिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्पनीमा परिणत गरियो । कम्पनी भनेको मुनाफामुखी व्यावसायिक संस्था हो । फेरि नेपालको परिवेशमा के कति लघुवित्त वित्तीय सस्थाहरू आवश्यक हुन् भन्ने कुनै अध्ययन नै नगरी हचुवाकै रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स वितरण गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तपाईंले देउतालाई देख्नुभयो ?

एक सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरू पुगे । विपन्न वर्गको उत्थानको पवित्र उद्देश्ले स्थापना भएका यी संस्थाहरूको कर्जा लगानी र व्यवसाय विस्तारको होडबाजीमा परेर विपन्न वर्ग त उल्टै रुवाबासी र भागाभाग गर्ने स्थितिमा पुगे । लघुवित्त भनेको बैंकजस्तो वित्तीय मध्यस्थता गर्ने निकाय नभएर ग्रामीण उत्थानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने विकासमुखी निकाय हो भन्ने तथ्य भुल्दै गइयो । अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंक यी दुवै विषयको चपेटमा परेको देखिन्छ ।

यसरी, एकातिर सरकारका आर्थिक क्रियाकलाप निकम्मा सावित हुँदै जानु र अर्कोतर्फ नेपालराष्ट्र बैंक पनि आफ्नै नीतिगत विषयका कमजोरीमा रुमल्लिँदै जानाले आर्थिक विकासका गतिविधि ठप्प प्रायः देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति बजारको कुनै अपेक्षाभाव नै नदेखिनु, बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसकेर थुप्रिँदै गएको अधिक निक्षेपको रकम लगानी गर्न कुनै सजिलो नीतिगत व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउँछ कि भन्ने अपेक्षा बैंकहरू र बजार अर्थात् निजीक्षेत्रको रहनु स्वभाविकै थियो । स्वयं नेपाल सरकारका अधिकारीहरू पनि मौद्रिक नीतिले सबै कुरा दिनेजस्तो गरी अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ ।

मौद्रिक नीतिको यथार्थ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व.२०८१/०८२ को मौद्रिक नीति यही श्रावण ४ गते शुक्रबार आउने भन्दाभन्दै फेरि ६ गते आइतबार आउने भयो भन्ने अड्कलबाजी हुँदै गए । सूचना सञ्चारले परिचालित हाम्रो वर्तमान परिवेश पनि सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाका खबरहरूमाथि नै विश्वस्त छ । उता भर्खर सरकार परिवर्तन भएको र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यही परिवर्तनको छायामा परेको आभास भइरहेको थियो । त्यसैले होला श्रावण ६ मा पनि नआएर ११ गते शुक्रबारमात्र गभर्नरबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो । मौद्रिक नीतिले यस वर्ष मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा राख्ने, नेपाल सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्षलाई सघाउने, निजीक्षेत्रलाई जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत पुग्ने तथा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चित गर्नेजस्ता विषयलाई मुख्य लक्षको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको, थप रोजगारी सिर्जना हुन कठिनाइ देखिएको, समष्ठिगत मागमा खासै वृद्धि हुन नसक्ने देखिएकाले अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तनुरूप पनि आन्तरिक कारणबाट मुद्रास्फीति उच्च हुनसक्ने देखिँदैन । पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा अर्थव्यवस्था रहनुलाई सामान्य अवस्था मान्न सकिन्छ । तर, सरकार स्वयंको लक्षनुरूप ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना भने देखिँदैन । यसका लागि आजैदेखि पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने, सोका लागि स्रोत सुनिश्चित हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग उच्च हुनुपर्दछ । यसको कुनै संकेत देखिएको छैन ।

अकोपक्ष, रेमिटान्सको कारणले गर्दा बाहृयक्षेत्र सन्तुलन अर्थात् विदेशीमुद्राको सञ्चिती अत्यन्त सकारात्मक छ । सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न अहिलेकै परिस्थितिमा कुनै समस्या देखिँदैन । तर, आयात र निर्यातको फासला बढ्दै जानु, भुक्तानी सन्तुलन रेमिटान्समा निर्भर रहनु र विदेशीमुद्राको अधिक परिमाण परिचालित नहुनु पनि विचारणीय र संवेदनशील विषय नै हुन् । नेपाल सरकारले सुरु गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू समयमै पूरा हुन नसक्ने, अधुरा रहने, पूरा भएका सडक पुलजस्ता आधारभूत संरचनाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर रहने र सम्झौता अनुरूप ठेकेदारबाट काम सम्पन्न नहुँदा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै कारबाही हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

शेयर बजारले दिएको संकेत

ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम निर्दिष्ट समयमा दिन नसक्नु पनि यो सबै चक्रको मुख्यकारण रहेको बुझिन्छ । यसका लागि सरकारको सहजीकरणका लागि यसपालिको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीबाट नै आफ्नो सम्बोधन सुरु गरेको प्रतीत हुन्छ । यसले पनि सरकारको प्रत्यक्ष छायांमा मौद्रिक नीति परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भलै यी कुरा पनि सकारात्मक नै होलान् । निर्माण व्यवसायीको साँवा व्याज तिर्ने अवधि मंसिरसम्म थप गर्ने, चेक अनादर भएको आधारमा कालोसूचीमा नराख्ने, बैंक जमानत जस्तो वासलात बाहिरको कारोबार गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, जमानत दाबी भुक्तानी कर्जालाई अन्य कर्जासरह वर्गीकरण गर्ने, एउटा जेभी पार्टनरका कारणले अर्को जेभी पार्टनरलाई असर नपर्ने, निर्माणकार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक जमानतको पनि म्याद नवीकरण गरिने भनी विभिन्न सुविधा प्रदान गरिएकोछ ।

यसरी सरकारी स्तरबाट सहजीकरण हुन नसकेका सुविधा बैंकहरूले प्रदान गर्दा निर्माण व्यवयायीको काम सुचारु हुने अपेक्षा गरिए तापनि यसको दुरुपयोग भई बैंक जमानतहरू अझ बढी दाबी भुक्तानी कर्जामा परिणत भई बैंकहरूमा झन् समस्या बढ्दै जाने पनि सम्भावना रहन्छ । यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र मनशायले भन्दा पनि सरकारको आशयनुरूप गरिएको जस्तो देखिन्छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने १.२० प्रतिशतको प्रोभिजिनिङलाई १.१० मा झार्दा बैंकहरूलाई केही न केही राहत पुगेको देखिन्छ तर यसलाई पूर्ववत् १ प्रतिशतमा नै कायम गर्नुपर्ने बैकरहरूको माग रहेको छ । रेगुलेटरी रिटेल प्रोटफोलियोको सीमा २ करोडबाट २.५ करोड पुर्‍याउँदा क्यापिटल एडिक्वेसीमा केही मात्रामा भए पनि सहजता प्रदान हुने देखिन्छ ।

बैंकहरूका लागि रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका रिजर्भ रकमहरूलाई टियर् टू क्यापिटलमा गणना गर्न पाउनु ठूलो राहत हुनसक्ने विषय भएको छ । यो विषय बैंकरहरूको माग पनि थियो तर यो सुविधा आ–आफ्नो रिजर्भको आकारमा भरपर्ने भयो । बैंकहरूका लागि यसपालिको मौद्रिक नीतिको गिफ्ट नै यही हो । अर्को विषय, बैंकहरूको भाखा नाघेको कर्जा बढ्दै जाने र धितो लिलामी हुन नसकी गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गई सिर्जना हुने समस्याका लागि समपत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा धेरै पहिलेदखि नै चर्चामा आइरहने गरेको र यसपालि मौद्रिक नीतिले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यसम्म राखेको छ । तर कार्यान्वयनमा नै अत्यावशयक भइसकेको यो विषयले सार्थकता पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

विगतवर्षभरमा पुँजी बजारका खेलाडीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको बर्खिलापमा अनेकन क्रियाकलाप गरिरहे । गभर्नरको सत्तोसराप गर्न बाँकी राखेनन् । शेयरकर्जा सीमा तोकिदिएको कुरा चित्त बुझेको थिएन तर बिस्तारै–बिस्तारै सबै कुरा खुकुला हुँदै गए । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बाँकी रहेको २० करोड रुपैयाँको कर्जासीमा पनि यसपालि हट्यो । हाम्रो पुँजीबजार सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आधारित होइन कि यस्तै यस्तै विषयले रुमल्लिरहेको पाइन्छ । कर्जा सीमा खुकुलो भएपछि नेप्से पनि उकालो लागिरहेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

खालि हुँदै गएका गाउँ र रौनक सकिएको दशैं

गतवर्ष सबैभन्दा गिजोलिएको विषय थियो लघुवित्त । मौद्रिक नीतिले लघुवित्तलाई प्रभावकारी असर गर्ने त्यस्तो कुनै नीति घोषणा गरेको देखिँदैन । सामान्य नियामकीय निर्देशनमा हेरफेर गरेजस्तो भए पनि प्रभावकारी परिवर्तन हुन सकेको छैन । विगतदेखि नै कम्पनीको रूपमा परिणत गरिएको लघुवित्तलाई सदस्य व्यक्तिहरूको सहभागितामा सामूहिक दायित्व मोडेलमा नाफामुखीभन्दा पनि विपन्न वर्गको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले परिचालन गर्नसकिने नीतिगत व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ, अन्यथा लघुवित्तकै भविष्य अनयोलग्रस्त हुने देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिने पर्यटन व्यवसायी, अटो व्यवसायी र सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सम्झदै नसम्झेको गुनासो पनि पाइन्छ । इलेक्ट्रिक भेइकलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन प्रबर्धनलाई सहयोग पु¥याउने र छिमेकी राष्ट्र भारतले सुन आर्यातमा लाग्ने भन्सारदर घटाएका कारणले नेपाली बजारमा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन नगरिएको गुनासो सुनिन्छ । सारांशमा, यसपालिको मौद्रिक नीति विस्तारकारी र नियन्त्रणमुखी दुवै नभई सन्तुलन कायम गरेजस्तो देखिन्छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च विस्तार हुन नसकेपछि मुद्रास्फीति र मूल्य सन्तुलन बिग्रिन सक्ने आन्तरिक कारण देखिँदैन भने कर्जाको माग वृद्धि हुन नसक्दा मौद्रिक नीतिले केही न केही मात्रामा विभिन्न उपायबाट कर्जा विस्तार होस् भन्ने नै उद्देश्य राखेको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थामा बित्त नीति अर्थात् सरकारको बजेटबाट नै विभिन्न मार्ग प्रसस्त गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्ने हो ।

पूर्ण रोजगारी भएका विकसित अर्थतन्त्रहरूमा मात्र मौद्रिक नीतिको सानो परिवर्तनले पनि हलचल मच्चाउने गर्दछ । जे होस्, जनमानस र अर्थबजारको अपेक्षा अत्यधिक भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिले केही न केही सघाउ पुुर्‍याउने छ र त्रैमासिक÷अर्धवार्षिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी समायानुकूल यसको कार्यदिशा मूल्यांकन हुनुपर्दछ । अस्तु ।