सात बुँदे सहमति नभएर त्यो शर्त हो

- ओम आचार्य
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा जुन सहमतिको कुरा आएको छ जुन सहमतिको एजेण्डा छ त्यो मूलतः कांग्रेसकै हो । यस अर्थमा अहिले भएको गठबन्धन कांग्रेसकै पहलमा उसैको एजेण्डामा गरिएको हो तथापि नेतृत्व चाहिँ कांग्रेस लारजेष्ट पार्टी भएर पनि एमाले पाउनु रहस्यपूर्ण छ । अझ रहस्य त दुई दलबीच भनिएको सहमति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दा बाहिर ल्याउनुभएको सहमतिका सातवटा बुँदा हेर्दा त सात बुँदामध्ये एक र दुई बुँदा चाहिँ दुई दलबीच सहमति हुनै पर्ने खालको छ । बाँकी बुँदा कुनै पनि सरकारको काम र कर्तव्यभित्रै पर्छ । के यस्ता विषयमा सहमति गरिरहनुपर्छ र ? सुशासन, विकास र भ्रष्टचारमुक्त देश बनाउन सरकारको दायित्व र जवाफदेहिताभित्र पर्दैन र ?

अर्को कुरा यो सहमति बाहिर आउँदा दुई दलबीच भएको सहमति दस्तखतयुक्त आउनुपर्ने होइन र ? लोकतन्त्रमा सार्वजानिक सूचना पाउने जनताको हकमाथि दस्तखतयुक्त विधिवत सहमति बाहिर नआउनु कुठाराघातमात्रै होइन, देश सञ्चालन गर्ने, स्थिर सरकार र सुशासन दिन्छु भन्ने दलको राष्ट्र र जनतामाथि अन्याय हो । यस विषयमा कांग्रेस जसले आफूलाई लोकतन्त्र, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षधर र सूचनाको हक जनताको हक हो भन्छ । आज उही कांग्रेसले सहमतिलाई रहस्यपूर्ण बनाएर राख्छ । यसो गर्दा यी दुई दलमाथि जनताले संसय गर्न थालेका छन् र शंकाको घेरामा राखेर विभिन्न टीका टिप्पणी गर्न थालेका छन् भोलि यसको जवाफदेहीता एमालेलेभन्दा अपेक्षाकृत बढी जवाफदेहीता कांग्रेसले लिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मौद्रिक नीति : अपेक्षा र यथार्थ

अहिलेसम्म कुनै पनि दलहरूबीच गठबन्धन गर्दा एउटा विषयमा सहमति भई गठबन्धन भएको पुष्टि हुन्छ त्यो हो पालै पालो प्रधानमन्त्री । यही सहमति चाहिँ यसभन्दा पूर्वका कुनै पनि गठबन्धनले आफ्नो पालो पनि पूरा गर्न नपाई अर्को गठबन्धन हुने गरेको छ । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको कुरा दुवै दलले स्वीकारेका छन् तर सहमतिका मुख्य बँुदा र मुख्य जग चाहिँ पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने हो भने अर्को राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका जटिलता र अनुभव गरिएका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । स्थिर र दिगो सरकार, विकास र सुशासन दिनेभन्दा पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्री बन्न नै गठबन्धन हुने गरेको देखिएको छ ।

संविधान संशोधन
कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने गरी राजनीतिक दल घटाएर तीनदेखि चारसम्म सीमित गर्ने विषयमा मनस्थिति बनाए पनि त्यसो गर्न यी दुई दललाई सहज छैन । कथमकदाचित संविधान संशोधन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति नगरी प्रवेश गर्ने बित्तिकै भोलि देशमा संविधान निर्माणको समयमा उठेका प्रश्न र माग पुनः उठ्न सक्छ र अर्कोतिर माओवादीलाई नसमेटी संविधान संशोधन गर्छु भन्नु रातभन्दा सपना लामो भन्नु जस्तै हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने देशमा पुनः विप्लव हुन सक्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिगमनकारीलाई ऊर्जा मिल्न सक्छ ।

गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी ओलीमाथि सहमतिको नाममा सात बुँदे शर्त हो । यो शर्त हो सहमति हो जस्तो देखिँदैन । सहमति भन्दा शर्त अपेक्षाकृत गोपनयी रहन्छ । यही कारणले त्यो शर्त बाहिर नआएर गोपनीय रहेको हो ।

संविधान संशोधनको मुद्दा जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले पनि आएको हुन सक्छ । गठबन्धन केका लागि त प्रधानमन्त्री पालैपालो हुने भनेर सहमति गर्दै गठबन्धन गर्दा नराम्रो सन्देश जानसक्ने भएको हुँदा स्थिर र दिगो सरकार विकास र सुशासन भन्दै संविधान संशोधनको तिलस्मी कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्दै गठबन्धन भएको हुनुपर्छ । नभए यी दुई दलबीच सहमति भएको कुरा विधिवत् बाहिर नल्याउनुको अर्थ के हो त ?

गठबन्धनको नेतृत्व लिएका केपी त्रसित र निरिह
केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको लगाम कांग्रेसको हातमा छ । हिजो एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरे पनि त्यसको लगाम एमालेको हातमा थियो । लगाम रहेको दलको हैसियत कस्तो हुन्छ त्यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राम्ररी थाहा छ किन भने त्यो हैसियत तत्कालीन समयमा उनमा पनि थियो र यही हैसियतको उपयोग गर्दै प्रचण्ड सरकारलाई बहिर्गमन गराउन पुगे । अहिले कांग्रेसको हातमा लगाम रहेको हुँदा यही कुराले उनमा भित्रभित्रै खाएर उनमा जुन जोश र स्फूर्ति नदेखिएर निरिहता देखिँदै जानेछ । त्रसित यस अर्थमा देखिन्छन् कि प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा सम्बोधन गर्दै गर्दा उनको सम्बोधन पूरै केपी ओलीमा केन्द्रित थियो र यही सम्बोधनले केपीको अनुहार मलिन त्रसित र भयपूर्ण देखिन्छ ।

शर्तको अधिनमा रहेका केपी ओली
गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी ओलीमाथि सहमतिको नाममा सात बुँदे शर्त हो । यो शर्त हो सहमति हो जस्तो देखिँदैन । सहमतिभन्दा शर्त अपेक्षाकृत गोपनयी रहन्छ । यही कारणले त्यो शर्त बाहिर नआएर गोपनीय रहेको हो । जहाँ शर्त हुन्छ त्यहाँ बन्देज पनि हुन्छ । यही बन्देज एकातिर छ अर्कोतिर कांग्रेसको लगाम र प्रचण्डको प्रचण्ड सम्बोधन । यिनै कुराहरूको वरिपरि रहेर प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली निरिह, भयभीत र त्रिसत हुनुपरेको हो । यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्री गणितीय हिसाबले दुई तिहाइ प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो हुँदै होइनन् ।

टिआरसी र संविधान संशोधन
कसैलाई पनि जीवनमा केही न केही बाध्यता हुन्छ । केही नकेही कमजोरी हुन्छ । बाध्यता र कमजोरीले मानिसलाई विवश बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा मानिस जतिसुक्कै आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि, राजनीतिक रूपमा जति सुक्कै शक्तिशाली भए पनि बाध्यता र कमजोरीले मानिस विवश र निरिह बन्दछ । यस्तै अवस्थामा माओवादी रहेको छ । अहिले गठबन्धन सरकार माओवादीको कमजोरी र उनलाई विवश गराउन सक्ने हतियारको रूपमा टिआरसीलाई लिने माओवादीलाई सेफल्यान्डिङ गराउने संविधान संशोधनको मुद्दामा सफल बनाउने सोच वर्तमान गठबन्धन सरकारको देखिन्छ ।