रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका ८ जना सांसदहरूले १० दिनपछि जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्रीले साउन ९ गते शपथ लिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार नै कार्यविभाजनसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन खोजेपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले रोकिएको छ । कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विवाद साम्य नहुँदा सरकारमा जान खुट्टा उचालेका दुई साना दललाई पनि समस्या परेको छ ।
एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीसँग शुक्रबार बुटवलमा बसेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाउनुभएको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाउनुभएका्े छ । कांग्रेसले एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ।
एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएको मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले ५ र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैंले राख्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि दिनेश पन्थीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । साना दलमध्ये लोसपा र जसपा सरकारमा जाने निश्चित भएको छ तर मन्त्रालयको विषय अझै टुंगो लागेको छैन । लोसपा दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले आफूहरु सरकारमा जाने विषय टुंगो लागेको तर कांग्रेसको मन्त्री टुंगो नलागेकाले रोकिएको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच