संसद्का प्रमुख तीन दल उपनेताविहीन

काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको उपनेता हालसम्म चयन गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको उपनेता पद निर्वाचनदेखि नै रिक्त छ भने नेकपा एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधनपछि अर्को व्यक्ति तोकिएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित हुने दलले संघ र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचित सांसदहरू मध्येबाट एकजना दलको नेता हुने र दलको नेताले उपनेता छनोट गर्ने अधिकार छ । कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संसद्का लागि उपनेता हालसम्म तोक्नुभएको छैन । ०७९ पुस ६ मा संसदीय दलको नेता चुनिनुभएका देउवाले डेढ वर्षसम्म उपनेता चयन गर्नुभएको छैन । ०७४ सालको निर्वाचनपछि संसदीय दलका नेता बन्नुभएका देउवाले तत्कालीन समयमा पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदार दलको उपनेता तोक्नुभएको थियो ।

पार्टी वरीयतामा दोस्रो स्थानमा रहनुभएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का दलको उपनेताको आकांक्षी भए पनि देउवाले मनोनीत गर्न चासो दिनुभएको छैन । कांग्रेसका संसदीय दलको उपनेतामा इच्छा राख्नेमा नेताहरू विमलेन्द्र निधि, डा.शशांक कोइरालालगायत छन् । १३ साउनमा संघीय संसद् भवनबाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा नेता कोइरालाले सभापति देउवालाई उपनेता चयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । दलको नेताको अनुपस्थितिमा उपनेताले संसदीय बागडोर सम्हाल्ने भएकाले छिटो तोक्न आग्रह गर्दै डा.शशांकले भन्नुभएको थियो, ‘उपनेता बनाउनुपर्छ । तर, किन त्यो भएको छैन । शेरबहादुर देउवाजीलाई नै सोध्नुपर्ला ।’

नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको गत भदौ २६ गते निधन भएसँगै एमाले संसद्मा उपनेताविहीन छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७९ सालको निर्वाचन सकिएको करिब चार महिनापछि २०७९ फागुन २९ गते नेम्बाङलाई उपनेता तोक्नुभएको थियो । पार्टी पदीय वरीयताले उपनेताका लागि स्वाभाविक पात्र उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ देखिए पनि ओलीले उक्त पद रिक्त राख्नुभएको छ । एमालेको बिहीबार बसेको बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्षलगायत कतिपय मनोनयन गरे पनि संसदीय दलका बैठकहरूमा उपनेता चयनको विषय उठान भएको छैन ।

संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि दलको उपनेता चयन गर्न चासो देखाउनुभएको छैन । संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन हुनुभएका प्रचण्डले १८ महिनासम्म दलको उपनेता चयन गर्नुभएको छैन ।

माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलको उपनेतामा उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन आकांक्षी रहनुभएको छ । संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारीमा दलको नेता अनुपस्थिति हुँदा संसदीय दल बैठकको अध्यक्षता गर्ने हुन्छ । दलको नेता अनुपस्थिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपरे समन्वय गर्ने अधिकार उपनेतालाई रहेको हुन्छ ।

संसदीय दलको नेता माथिको अविश्वास प्रस्ताव आएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्दा उक्त बैठकमा अध्यक्षता उपनेताले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १४ दल रहेको प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनमतले भने दलको उपनेता चयन गरेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो शक्ति रास्वपाले उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।

राप्रपामा बुद्धिमान तामाङलाई संसदीय दलको उपनेता बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीमा दलको उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे रहनुभएको छ । जनमत पार्टीमा अब्दुल खान दलको उपनेता हुनुहुन्छ ।

दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी

गत असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्यसम्बन्धी सात बुँदे सहमति भएपछि सुरु भएको राजनीतिक दलका नेताहरू बीचको आरोप–प्रत्यारोप अहिले पनि जारी छ ।

मुख्यगरी सार्वजनिक मञ्चबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच बढी आरोप–प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य तोडेर नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्न पुगेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेप्रति आक्रामक देखिएका छन् ।

यो सरकार बिचौलियाले बनाएको भन्ने पुष्टि भएको छ: उपमहासचिव पुन

विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कांग्रेस र एमालेलाई बिचौलिया र दलाल पुँजीपति वर्गले मिलाइदिएको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टी सम्बद्ध काठमाडौं–दोरम्बा सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट तर्सिएका बिचौलिया र दलालहरूले राजनीतिक समीकरण फेरेको पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै लगेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

बिचौलियाहरूले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति र सचिव सरुवा गर्ने हैसियत बनाएको टिप्पणी गर्दै पुनले भन्नुभयो, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री र मैले बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो । हामीले बिचौलियाको हित हुनेगरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएका छौँ । यो जनताले बुझेका छन् ।’

राजनीतिक स्थायित्व र विकास गर्न दुई ठूला दल मिल्यौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन दुई ठूला राजनीतिक शक्ति मिल्नुपरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

शनिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को दुवै प्रदेश कार्यसमितिले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको जगमा आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन गर्नेदेखि सबै कुरालाई यावत रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो सरकार गठन भएको छ । जिम्मेवारी ठूलो छ । त्यसमा नागरिकले साथ सल्लाह अनवरत रूपमा दिनुहुने छ भन्ने विश्वास छ ।’

कांग्रेस–एमाले मिल्दा सन्देश राम्रो गइसक्यो : सचिव भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले कांग्रेस–एमाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले दुई ठूला दलको सरकार बनेयता मुलुकमा सकारात्मक सन्देश गएको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।

सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले देशका ठूलो पार्टीहरू एउटै सरकारमा बसिरहेका छौँ । पक्कै पनि मुलुकका लागि केही नयाँ दिशा दिनकै लागि हामीले यो प्रयत्न गरिराखेका छौँ । नेपाल देशलाई धेरै प्रयोगशाला नबनाऔँ । पटक–पटक प्रयोगशालाहरू हुँदै आए । अब फेरि अर्को प्रयोगशाला नबनाऔँ भन्ने हो । यी दुईवटा पार्टी एक अर्काका प्रतिस्पर्धी पनि हुन र इतिहासका निर्माता पनि हुन् । इतिहासको कठिन मोडमा राष्ट्रलाई सही दिशा दिन अग्रसर भएका पार्टीहरू पनि हुन् ।’

शासकले लोकतन्त्र धरापमा पारे : अध्यक्ष यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । १८ जना राजदूत सिफारिश गर्दा मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।

अध्यक्ष यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिश समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो । न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन । शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नस्लवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको छ ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत लिने
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यसअघि माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा सरकार गठन भएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । तर, संघमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा पनि त्यही अनुसारको गठबन्धन बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेसको समर्थनमा प्रदेश सभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मतका लागि २१ मत प्राप्त गर्नुपर्छ । प्रदेश सभामा कँडेलको दल नेकपा एमालेका १० सांसद छन् भने उहाँलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली कांग्रेसका १४ सांसद छन् । यसबाहेक नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, रापप्रा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देशभर प्रकोपका रूपमा फैलिँदै हैजा