पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था

मुलुकी प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ भनी दैनिक नै बहस भइरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा–२००८ सालमा एन.एम.बुच कमिसनको रिपोर्ट, २०१३ सालको टंकप्रसाद आचार्यको प्रशासकीय पुनर्गठन आयोगको प्रतिवेदन, २०२५ सालको वेदानन्द झा र २०३२ सालको डा.भेषबहादुर थापा आयोगको प्रतिवेदन र २०४८ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूको बाबजुद मुलुकी प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीहरू, काशीराज दाहाल र यसै पंक्तिकारको संयोजकत्वमा पनि प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू तयार भए । यसरी प्रतिवेदनको खात बढाउँदैमा मुलुकी प्रशासन सुदृढ नहुने रहेछ भन्ने आभाष भएको छ । हाम्रो मूल समस्या भनेकै कार्यान्वयनमा छ । हामी जे भन्छौं, त्यो गर्दैनौं र जे गर्दछौं, सो भन्दैनौं ।

यसरी, भुमरीमा फसेको प्रशासन व्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन–२०१५ सालको जननिर्वाचनबाट गठित पहिलो सरकारको प्रशासन व्यवस्थाका बारेमा बुभ्mन जरुरी छ । यसका लागि निजामती प्रशासनका एउटा सत्पात्र अर्जुनमणि आचार्य दीक्षितले पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्थाबारे ४८१ पृष्ठको पुस्तक प्रकाशित गर्नु भएको छ । सेन्टर फर इनोभेटिभ्स गभरनेन्स प्राक्टिसेस्द्वारा प्रकाशित यस पुस्तकमा यसै पंक्तिकारको पनि मन्तव्य रहेको छ । यस पुस्तकका प्रमुख पक्षहरूलाई नियाल्दा हामीले–२०१५ सालमै कबुल गरेका वाचाहरू पनि पूरा गर्न नसकेको अनुभूति हुन्छ । यस पुस्तकमा २००७ सालदेखि २०१५ सालको निर्वाचन नहुन्जेलसम्म हामी कसरी संक्रमण कालीन जञ्जालमा फसेका थियौ भनी नियाल्न सकिन्छ ।

पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था नामक पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, न्यूनतम् कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगायत संग्रहित गरिएको छ । पुस्तकमा निजामती सेवाहरू, संगठन तथा व्यस्थापन अध्ययन, प्रशासन पुनर्गठनलगायतको प्रसंग निकै गहन छ ।

अर्जुनमणिले बी.पी.कोइराला गृहमन्त्री नियुक्ति हँुदा योगप्रसाद उपाध्यायलाई हस्तलिखित रूपमा डेपुटी सेक्रेटरीमा नियुक्त गरेको ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको छ । साथै, अर्जुनमणिले बुचकमिसनको रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्दा अंग्रेजी भाषामै निर्णय तयार भएको उस बखतको मुलुकी प्रशासनको सजीव चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्थानामक पुस्तकमा एकतन्त्रीय शासनलाई प्रजातन्त्रमा कसरी रूपान्तरित गरियो भन्ने जानकारी छ ।

सो बखत नेपाललाई अरुण, जनकपुर, काठमाडौं, गण्डक, कपिलवस्तु, कर्णाली र महाकाली गरी सात भागमा विभाजनको सिफारिश गरिएको कुरा पुस्तकमा खुलाइएको छ । यस पुस्तकमा २०१५ सालको संविधान राजाले घोषणा गरेको प्रसंगले नेपालमा नयाँ राजनीतिको जोडघटाउको पूर्वसंकेत गर्छ । सो संविधानमा राजाले संसद्बाट पारित विधेयक पनि अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रावधान राखेका थिए । साथै, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि राजाको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था मिलाएका थिए ।

यसरी निर्मित संविधान स्वीकार्नुको सो बखत विकल्प थिएन । तथापि, संविधान बमोजिम निर्वाचन भयो । बी.पी.कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्यायो । निर्वाचनको परिणाम–२०१६ वैशाख २१ गते प्राप्त भए पनि जेठ १३ गतेमात्रै सरकारको घोषणा गरियो । यसरी निर्वाचन भएको संसद्को पहिलो अविधेशन असार ४ गते राति ११ः१४ बजेका लागि डाकियो । यस्ता ऐतिहासिक क्षण, जसबाट राजाको नियत सजिलै बुभ्mन सकिने गरी अर्जुनमणिले पुस्तक तयार गर्नुभएको छ ।

अर्जुनमणि आचार्य दीक्षित नेपालको निजामती प्रशासनको एउटा नक्षत्र हुनुहुन्छ । प्रस्तुत पुस्तक तयार गर्न उहाँले विभिन्न सामग्रीको खोजी गर्नुभएको छ । विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । यसका लागि उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको सक्रियता र लगनशीलता निकै प्रशंसनीय छ ।

पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था नामक पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, न्यूनतम् कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगायत संग्रहित गरिएको छ । पुस्तकमा निजामती सेवाहरू, संगठन तथा व्यस्थापन अध्ययन, प्रशासन पुनर्गठनलगायतको प्रसंग निकै गहन छ । यस अतिरिक्त, दज्र्यानी सुधार, सञ्चयकोष कट्टीको प्रबन्ध, स्थानीय प्रशासनमा सुधार र कर्मचारीको तलबका सम्बन्धमा पुस्तक निकै खुलेको छ । साथै, लोकसेवा आयोग, निर्वाचित सरकारको आर्थिक गतिविधि, वैदेशिक सहयोगलगायतको प्रसंग निकै बौद्धिक स्तरमा सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो निर्वाचित सरकारले प्रधानमन्त्रीको मासिक पच्चीस सयको तलबलाई पन्ध्र सयमा झारेको थियो । भारतसँग विनिमय दर स्थिर कायम गरेको थियो । रेडियोमा वार्षिक दश रुपैयाँ कर लगाएको थियो । यस्ता प्रसंगको उल्लेखले पुस्तकलाई उत्कृष्टताको शिखरमा पु¥याएको छ ।

यसैगरी, पुस्तकमा नेपाली नोटको प्रचलनबारे पनि व्याख्या गरिएको छ । टंकप्रसाद आचार्यको पालामा आरम्भ गरिएको निजामती सेवा ऐन र आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई पहिलो निर्वाचित सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । सो बखत लागू भएको गैरहाजिरीमा जागिर खोसुवाको प्रसंग पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । सो बखतको सरकारले थुप्रै कानुन निर्माणको पहल गरेको थियो । सार्वजनिक राय सल्लाहका लागि ऐनको मस्यौदा प्रकाशित गर्ने प्रचलन चलाएको थियो । सो बखतको सरकारका पालामा राजपरिवारको खर्च ऐन जारी भएको थियो । यस्तो ऐन जारी गर्ने दिन र सरकार गठन हुने दिनको राजनीतिबारे पुस्तकले छर्लंग पारेको छ । यस अर्थमा पनि पुस्तक निकै पठनीय र संग्रहनीय छ ।
प्रथम निर्वाचित सरकारको पालमा कर्मचारीको मनस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुराको वर्णन पुस्तकमा छ । सो बखत कर्मचारीले आमहड्ताल गरेकोलगायत प्रसंग हामीलाई जानकारी नै छ । यस पुस्तकमा तत्कालीन शाही नेपाली सेना, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र सुवर्णशमशेर राणाको विषयमा पनि सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । सो बखतको सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन, निर्वाचित सरकार गठन हुनुपूर्व मात्रृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हँुदा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूलाई लेखेको पत्र अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन रिपोर्ट, सो बखत जारी भएका कानुनहरू, तत्कालीन अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य र आर्थिक विवरण, नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएका १७ वटा मुलुकको सूची, नेपाल–चीन सीमांकन समिति र सन्दर्भ सामग्रीले पुस्तकको गुणस्तर निकै माथि पुगेको छ ।

अर्जुनमणि आचार्य दीक्षित नेपालको निजामती प्रशासनको एउटा नक्षत्र हुनुहुन्छ । प्रस्तुत पुस्तक तयार गर्न उहाँले विभिन्न सामग्रीको खोजी गर्नुभएको छ । विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । अनेकांै प्रकारको परिश्रम, मिहिनेतपश्चात प्रस्तुत पुस्तक तयार भएको हो । यसका लागि उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको सक्रियता र लगनशीलता प्रशंसनीय छ । अन्त्यमा, पहिलो जननिर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था नामक पुस्तकमा अर्जुनमणिले अति नै मिहिनेतर्पूक सत्यतथ्यपूर्ण विवरण संकलन गरी सिलसिलागत ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

जसनुसार, यस पुस्तकको आरम्भमा–२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि–२०१५ सालमा बी.पी.कोइराला नेतृत्वको सरकार निर्माण हुनु पूर्वसम्मको अवधिलाई पृष्ठभूमिका रूपमा सुन्दर तरिकाले वर्णन गरिएको छ । यस खण्डमा प्रशासन सुधार योजनालगायत विषयलाई मिहिन रूपमा विवेचना गरिएको छ । तत्पश्चात–२०१५ सालको संविधानको घोषणा र निर्वाचनको परिवेशमाथि पुस्तक घोत्लिएको छ । यसबाट पाठकहरूले कैयौं नयाँ सूचना र ज्ञान हासिल गर्नुहुनेछ ।

पुस्तकका अगाडिका खण्डहरूमा निर्वाचित सरकारका प्रशासनिक क्रियाकलापको केस्रा–केस्रा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसरी, शासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले यो पुस्तक अनिवार्य रूपमा आधोपान्त पढ्नुपर्नेछ । अन्य नेपाली र विदेशी पाठकका लागि पनि यो पुस्तक निकै रुचिकर, लाभप्रद, सूचनामूलक र अनुसन्धानमूलक छ । यसर्थ, सबै प्रकारका पाठकलाई सन्तुष्ट पार्नसक्ने क्षमता यस पुस्तकका छ । यही कारण पनि यस पुस्तकका लेखकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सेन्टर फर इन्नोभेटिभ्स् गभर्नेन्स् प्राक्टिसेस (सीआइजीपी)यो पुस्तकको प्रकाशक हो । यो गैरनाफामूलक निकाय, जसको मूलउद्देश्य राज्यव्यवस्थापन, शासकीय सुधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको माध्यमबाट व्यावसायिकता विकास गर्न सघाउनु रहेको छ । २०७७ असोजमा स्थापना भएको यस निकायले सार्वजनिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धनात्मक तथा प्रशिक्षणका कामहरू सम्पादन गर्दै आएको छ । यस संस्थामा निजामती सेवा, व्यावसायिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय र कर्पोरेट क्षेत्रका उच्चव्यवस्थापनको लामो अनुभव हासिल गर्नु भएका प्राज्ञ तथा विज्ञहरूको संलग्नता एवं योगदान रहेको छ । प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन गर्न पाउँदा सेन्टर फर इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स् प्राक्टिसेसको अध्यक्षका हैसियतले हार्दिक प्रशन्नता प्रकट गर्दछु । साथै, आमपाठकबाट सधैं झैँ माया र स्नेह पाउने अपेक्षा गर्दछु ।