पूर्वाधार विकासमा हेलचेक्राइँ

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकास निर्माणतर्फ हेलचेक्राइँ बढ्दो क्रममा छ । ठेकेदारको लापरबाही र सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरीका कारण स्थानीयदेखि संघीय सरकारका पूर्वाधार विकासका योजना निर्माणमा हेलचेक्राइँ बढेको हो । तोकिएको समयमै विकास आयोजना सम्पन्न नहुनु नौलो विषय होइन । तर, सम्झौता भएको दशकौँसम्म पनि आयोजना निर्माण नहुने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो विकासको क्षेत्रमा सरकारकै लज्जाको विषय बनेको छ ।

यसरी सम्झौता भएर पनि पटक–पटक म्याद थप्दा नबनेका योजना हुन् कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन निर्माण योजना । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै निर्माणाधीन अलपत्र तीन ठूला सरकारी भवन कौशल जगदम्बा सुपरस्टार निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको हो । तर, निर्माण कार्य सुस्तगति अर्थात् अलपत्र छ ।

यी भवन निर्माण गर्न सम्झौता अवधि सकिए पनि पटक–पटक म्याद थप गरिन्छ । तर, निर्माण कम्पनीले भवन बनाउँदैन । पटक–पटक म्याद थपे पनि निर्माण नहुने प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माणको फेरि एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । तर, यो मितिमा पनि भवन बन्ने पक्का छैन । २०८० फागुन ३ गतेदेखि २०८१ फागुन २९ गते सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।

पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि भवन निर्माणको काम अधुरै छ । निर्माण कार्य २०७८ असारबाट सुरु गरिएको थियो । आयुर्वेद अस्पतालको भवन बनाउन कौशल जगदम्बा सुपरस्टार निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । संघीय सरकारको १८ करोड २२ लाख बजेटमा निर्माण सम्झौता गरिएको हो । तर, भवनको हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र भौतिक तथा २५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर पूर्ण शर्माका अनुसार १५ शैयाबाट सेवा दिनेगरी आयुर्वेदको भवन निर्माण गर्न लागिएको होे । तर, सम्झौता भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न्यून मात्र काम भएको आयुर्वेद औषधालयले छिट्टै निर्माण हुनेमा शंका छ । औषधालयका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालका अनुसार ४२ महिनामा एक तला मात्र ढलान भएको छ ।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माणकार्य समयमा हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भौतिक संरचनाको अभावमा औषधालयले साँघुरा कोठाहरूबाट सेवा दिइरहेको छ । सेवा विस्तार भए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’

भाडाको घरमा आपूर्ति केन्द्र

भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले एक वर्षमा बन्नुपर्ने भवन तीन वर्षसम्म पनि नबन्दा आपूर्ति केन्द्र भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । मासिक ४० हजार घरभाडा तिरेर भाडाको घरबाट आपूर्ति केन्द्र सञ्चालन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख डा. शक्तिप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

‘भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ, भवन नभएकै कारण आपूर्ती केन्द्रको औषधि नेपालगञ्जमा स्टोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भाडाको घर भएकाले आवश्यक उपकरण र औषधि भण्डारण गर्न समस्या हुने गरेको छ, निर्माण व्यवसायीले गर्दा भवन निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो ।’

यो भवनको पनि फेरि म्याद थप गरिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका इञ्जिनियर पूर्ण शर्माका अनुसार २०८० कात्तिक १ गतेदेखि २०८१ चैतसम्म म्याद थपिएको हो । यसअघि सझौताअनुसार २०७९ चैतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भवन अझै सकिएको छैन । जगदम्बा शिवालय सुपरस्टार निर्माण कम्पनीले २०७८ असोज २४ गते भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सम्झौता अनुसारको अवधिमा काम नसकिएपछि पुनः म्याद थप गरिएको हो । तर, थप मितिमा पनि यो भवन बन्ने पक्का छैन ।

तीन वर्षमा पनि बनेन प्रयोगशाला
एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन तीन वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण भएको छैन । वीरेन्द्रनगरमै निर्माणाधीन प्रयोगशालाको भवन निर्माणको लागि म्याद थप गरिएको छ । २०८० माघ १ गतेदेखि २०८१ पुस २९ गते सम्मका लागि म्याद थप गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

२०७८ असार २८ गतेदेखि भवन निर्माणको काम थालिएको थियो । २०७९ पुस २८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा त्यसयता पटक–पटक म्याद भए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
हालसम्म भवन निर्माणको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । भवनको वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ । यी उदाहरण मात्रै भए पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको हो ।

योजना समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रचलनले पटक–पटक म्याद थप गर्ने संस्कार बढेको छ । यता, निर्माण कम्पनीहरू कोरोना महामारीका कारण काममा बाधा पुगेको भन्दै पटक–पटक म्याद थप्न बाध्य भएको बताउँछन् । आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन नहुँदै शिलान्यास गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा कायमै छ । जसले गर्दा पनि आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ ।