धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नियुक्त हुनुभएको छ । शाहको मुख्यमन्त्रीमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । उहाँ सुदूरपश्चिमको चौथौ मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको हो । आइतबार नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका शाहले कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख मियाले आइतबार साँझ शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न समय दिनुभएको थियो । केन्द्रमा भएको नयाँ सत्ता समीकरण र सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ जना सांसद हुँदा सहज बहुमत पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मन्त्री बनाउने भएको छ । शाहले यसअघि १४ महिना मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
शाह दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो सांसद हुनुभएको छ । माघ २६, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहले चैत्र २२, २०८० मा राजीनामा दिनुभएको थियो । पुस २७, २०७९ मा मुख्यमन्त्री हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुभएन । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गर्नुभएका नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद रावलले विश्वासको मत लिँदा काठमाडौंबाट धनगढी नआएपछि उहाँले विश्वासको मत नपाउनुभएको हो । त्यसपछि रावलले राजीनामा दिनुभयो ।
रावलले राजीनामा दिएलगत्तै शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन हुँदा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहले विश्वासको मत लिँदासम्म केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भइसकेको थियो । दुई दलको गठबन्धन हुँदा शाहले सहज विश्वासको मत पाउनुभयो । तर, करिब १४ महिनापछि पुनः माओवादी कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट एमालेसँगको गठबन्धनमा गाभिएपछि शाह अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । अल्पमतमा परेको ३०औँ दिनमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
केन्द्रमा एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिँदा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिनुभएका शाह करिब चार महिनापछि आइतबार पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । कांग्रेससँग माओवादीको समीकरण हुनुभन्दा पहिल्यै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनभएका शाह कांग्रेसससँग माओवादीको समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुभएको थियो । फेरि कांग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बनेपछि उहाँले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो ।
यसपटक शाहबाहेक अन्य दुईजना पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्थ्यो । आइतबार कांग्रेस र एमालेका सबैजसो सांसदहरू दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने दाबी पेस गर्दा देखिएन ।
कांग्रेस एमालेबाटै बहुमत पुग्ने भएको हुँदा पहिलो चरणमा अन्य दलहरू सहभागी नभएको बताइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफूहरू दाबी पेस गर्न नगए पनि शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ । मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भए पनि कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सहमति भएको छैन । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय, एमालेले तीन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहे पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय भने टुंगो लागेको छैन ।
कर्णालीमा कांग्रेसबाट चार मन्त्रीको शपथ
कर्णाली प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सिफारिशमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी हुने चार मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष शपथग्रहण गरेका हुन् ।
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा विजया बुढाले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको हो ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुने चारजना मन्त्रीको नाम पठाएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आइतबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले (आज) सोमबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीका नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
कँडेलले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार पुनर्गठन गर्नुभएको छ । विश्वासको मतका लागि शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता भइसकेको छ । कँडेलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच