कांग्रेसमा तोकियो ३७ विभाग प्रमुख, संगठनलाई चुस्त बनाउने योजना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३७ विभागका प्रमुख मनोनीत गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले सोमबार पार्टीका संस्थापन र इतर दुई समूहबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी विभागका प्रमुख तोक्नुभएको छ । सभापति देउवाले विधानको धारा ३७ (१) बमोजिम ३७ वटा विभागका प्रमुखहरू मनोनयन गर्नुभएको हो । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सभापति देउवाले विधानको व्यवस्थाबमोजिम विभागीय प्रमुखहरू मनोनयन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि कांग्रेसले १७ वटा विभागमा प्रमुख र केहीमा सदस्य चयन गरिसकेको छ । विधानतः महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसमा पार्टी महाधिवेशन भएको ३२ महिनापछि विभाग गठन गरिएको हो । पार्टीभित्र लामो रस्साकस्सीपछि सभापति देउवाले राज्य प्रशासन विभागको प्रमुखमा गोविन्द भट्टराई, स्थानीय तह समन्वय विभागको प्रमुखमा मधु आचार्य, अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागको प्रमुखमा मानबहादुर विश्वकर्मा मनोनीत गर्नुभएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिला समन्वय विभागको प्रमुखमा चन्द्रबहादुर केसी, संसदीय मामिला विभागको प्रमुखमा गोविन्दबहादुर शाह र कानुन विभागको प्रमुखमा मानबहादुर नेपाली मनोनीत हुनुभएको छ ।

विधानअनुसार विभागको प्रमुख तोक्ने अधिकार सभापतिलाई छ । महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि देउवाले ढिला गरी विभाग प्रमुख तोक्नुभएको हो । यसअघि सभापति देउवाले १७ विभाग प्रमुख तोक्नुभएको थियो । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो । कांग्रेसमा ७० विभाग छन् । सभापति देउवाले अझै कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्नुभएको छैन । कांग्रेसमा अहिले १३ पदाधिकारीसहित १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । सभापति देउवाले सोमबार बिहान पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेताहरूले विभाग गठन लगायतमा ढिलाइ भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ?
राज्य प्रशासन विभाग– गोविन्द भट्टराई
स्थानीय तह समन्वय विभाग– मधु आचार्य
अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग–मानबहादुर विश्वकर्मा
संघीय मामिला समन्वय विभाग– चन्द्रबहादुर केसी
संसदीय मामिला विभाग– गोविन्दबहादुर शाह
कानुन विभाग– मानबहादुर नेपाली
विद्यार्थी विभाग– राजीव ढुंगाना
पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग– डिला संग्रौला
शिक्षा विभाग– नैनसिंह महर
स्वास्थ्य विभाग– चन्द्रमोहन यादव
निर्माण व्यवसाय समन्वय विभाग– मदनबहादुर अमात्य
सार्वजनिक यातायात र यातायात व्यवसायी समन्वय विभाग– शिवप्रसाद हुमागाईं
कृषि तथा किसान विभाग– उमेश श्रेष्ठ
खेलकुद विभाग– उमेशजंग रायमाझी
प्राकृतिक स्रोत विभाग– तारामान गुरुङ
साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग– विद्यादेवी तिमिल्सिना
दलित समुदाय समन्वय र सशक्तिकरण विभाग– लक्ष्मी परियार
द्वन्द व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग– कृष्णकिशोर घिमिरे
मुस्लिम विभाग– मैकुलाल वाल्मिकी
वित्तीय संस्था समन्वय विभाग– कर्णबहादुर बुढा
विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग– सुशीला मिश्र भट्ट
भूपू सैनिक विभाग– महेन्द्रकुमारी कुमारी लिम्बू
आर्थिक नीति तथा योजना विभाग– गोविन्दराज पोखरेल
शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग– अब्दुल सत्तार
श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग– हरिशरण नेपाली
भूमि व्यवस्था तथा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास समन्वय विभाग– नृपबहादुर वड
मानव अधिकार विभाग– धना खतिवडा
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग–कल्याणकुमार गुरुङ
ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग– अनिलकुमार रुंगटा
बालबालिका तथा किशोर–किशोरी समन्वय विभाग– जीवन राना
नागरिक सम्बन्ध तथा समस्या सम्बोधन समन्वय विभाग– लक्ष्मी खतिवडा
व्यावसायिक सीप विकास विभाग– गंगालक्ष्मी अवाल
विपन्न उत्थान समन्वय विभाग– गोपाल दहित
सामाजिक संघ संस्था समन्वय विभाग– अर्जुनप्रसाद जोशी
पुस्तकालय तथा पार्टी अध्ययन–स्रोत केन्द्र विभाग– अजयबाबु शिवाकोटी
धर्म–संस्कृति समन्वय विभाग– ध्यानगोविन्द रञ्जित
पूर्वआप्रवासी समन्वय विभाग– दिनेश कोइराला

यसअघि गठन गरिएका विभागले पनि विधानअनुसार काम कारबाही भने गर्ने गरेका छैनन् । प्रत्येक विभागमा ५१ जना सदस्य हुन्छन् । विभागको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने र विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यप्रगति केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर, विधानको व्यवस्था पालना हुने गरेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चार महिनासम्म जिल्लामा खटाउने

नेपाली कांग्रेसले संगठनलाई चुस्त बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चार महिनासम्म जिल्लामा खटाउने भएको छ । साउन २३ देखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकको लागि एजेण्डा तय गर्न सोमबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई चार महिनासम्म जिल्लामा खटाउनेबारे छलफल भएको कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला तोकेर निश्चित समयका लागि खटाउने, पार्टीको बलियो संगठन बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता डा.महतले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला–जिल्लामा खटाउने विषयमा छलफल गरिएको छ । साउन २३ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।’ पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा महासमितिको गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म चलेको बैठकका निर्णय सुझाव समेटेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

प्रवक्ता महतका अनुसार संघीय र प्रदेशका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि नेताहरूबाट सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । पार्टी सत्तामा रहेका बेला संगठन कमजोर बन्ने गरेको गुनासा आएको भन्दै कांग्रेसमा संगठनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने कुरासमेत उठ्ने गरेको छ । अभियान भदौदेखि शुरू गर्नेबारे आवश्यक निर्णय २३ साउनदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा अलपत्र परेको महासमितिको निर्णयलाई टुंग्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्राप्त सुझावलाई समेटेर महासमितिका निर्णय पास गर्ने भनिए पनि पटक–पटक फेरिएका राजनीतिक समीकरणपछि कांग्रेस महासमितिका बैठकका निर्णय अलपत्र परेका छन् । कांग्रेसको गत फागुन ७ देखि १० गतेसम्म चलेको महासमिति बैठकका बेला कांग्रेस र माओवादीको समीकरण थियो ।

लगत्तै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिने र एमाले सत्तामा भित्रिने स्थिति बन्यो । फेरि असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाउने समझदारी भयो । यो समझदारीपछि असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि कांग्रेसले महासमितिका निर्णयलाई पटक–पटक परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो । अब भने दुई दलबीच सत्ता समीकरणमा आलोपालोको सहमति भएपछि महासमितिका निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न सहजता भएको नेताहरूको दाबी छ ।

सोमबार पदाधिकारी तथा पूर्व–पदाधिकारीहरूबीच गत फागुनमा महासमिति बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका तीन प्रस्ताव सुझावसहित अनुमोदन गर्ने, संघीय र प्रदेशका सरकारहरूका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने, पार्टीका सहमहामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी, संगठन सुदृढीकरण तथा विभाग लगायतलाई पूर्णता दिएर चलायमान बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच भएका सहमति ब्रिफिङ गरी पाँच विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

फेरि अर्को सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’