पाँच करोडको मेसिन किन्न सरकारको आनाकानी

काठमाडौं । नेपालमा अहिले विद्युतीय गाडी (इभी) को बाढीजस्तै आएको छ । काठमाडौंका सडकमा जताततै विद्युतीय गाडी गुडेको भेटिन्छ । काठमाडौंबाहिर पनि विद्यतीय गाडीकै बिगबिगी छ । सडकमा थरिथरिका इभी गाडी कुदिरहेका छन् । तर, यी गाडीको क्षमता जाँच्ने उपकरण सरकारसँगै छैन । विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता मापन गर्ने च्यासी डाइनोमोमिटर र मोटर डाइनोमोमिटर नहुँदा विभिन्न कम्पनीहरूले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । यसबाट उपभोक्ता मात्रै होइन स्वयं सरकार पनि ठगिरहेको छ ।

सरकारसँग उपकरण नहुँदाको फाइदा उठाउँदै बिवाइडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इंकले बढी किलोवाटको इभी गाडीलाई कम देखाएर राजस्व छली गरिरहेको छ । प्राविधिकहरूका अनुसार इभीको चक्कामा के कति पावर आएको छ ? भनेर नाप्न च्यासी डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ भने गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्न मोटर डाइनोमोमिटर प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा यी दुवै उपकरणहरू नहुँदा इभी गाडीका आयातकर्ताले गाडीको क्षमताबारे जस्तो कागजात पेस गर्छन् त्यसैलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसकारण पनि अर्बौं राजस्व छली भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । विदेशमा भने सरकारी निकायले नै यस्ता गाडीको क्षमता नापेर सोहीअनुसार राजस्व लिने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

बिवाइडीले कम किलोवाट क्षमता देखाएर नेपालमा यस वर्ष करिब तीन हजार गाडी बिक्री गरेको हुनसक्ने अनुमान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ । नेपालमा साइमेक्स इंकका मुख्य सञ्चालकको रूपमा यमुना श्रेष्ठ र समिर श्रेष्ठ रहनुभएको छ । ती मेसिनको मूल्य झण्डै पाँच करोड पर्छ । सरकारले पाँच करोडको मेसिन किन्न नसक्दा इभी गाडीबाट लिनुपर्ने झण्डै पाँच अर्ब बराबरको राजस्व गुमेको स्रोतको दाबी छ ।

साइमेक्स इंकको कर छलीबारे सरकारी निकाय पनि जानकार छन् । तर, गाडीको वास्तविक क्षमता जाँच्ने उपकरण नहुँदा सरकारी निकाय नै निरीह बनेका हुन् । साइमेक्स इंकले कर छली गरेको विषयमा दुई महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको थियो । तर, ती गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्ने मेसिनहरू नहुँदा विभागको छानविन प्रभावित भएको छ । विभागले गाडीको क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरिद गर्न दबाब दिए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।

यसअघिकै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूले मेसिन किन्ने विषयलाई बेवास्ता गरेका थिए । तर, हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि हालसम्म मेसिन किन्नेबारे चासो दिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मा लगायतले अहिले पनि मेसिन किन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्रोत बताउँछ । सरोकारवालाहरूले बारम्बार मेसिन किन्न सुझाव दिए पनि तालुकदार मन्त्रालय र विभागले चासो नदिएका हुन् ।

व्यापारीसँग सरकारको साँठगाँठ !

हाल नेपालको जम्मा गाडी बिक्रीमा इभीको उपस्थिति ७० प्रतिशत छ । यति धेरै इभी गाडी बिक्री हुँदा पनि ती गाडीको परीक्षण गर्ने पाँच करोडको मेसिन किन्न नसक्नुले सरकार इभी गाडी आयातकर्ताबाट प्रभावित भएको हुनसक्ने आशंकालाई थप बल पुगेको छ । यसअघि बजेटअघि नै सूचना चुहिँदा २५ सय इभी गाडी रातारात नेपाल भित्रिएका थिए । यसले सरकारी अधिकारीसँग ती व्यापारीको मिलिमतो भएको पुष्टि हुन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयलका एक अधिकृतका अनुसार दुई वर्ष अघिसम्म १५० किलोवाटकै गाडी आयात गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले आएर एक सय किलोवाटको गाडी आयात गरेको कागजपत्र पेस हुने गरेका छन् । निर्माता कम्पनीको वेबसाइट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा क्षमता हुने तर, त्यही गाडी नेपाल भित्रिँदा फरक क्षमता देखिनुले आशंका जन्माएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्राविधिको दाबी छ ।

सरकार यसबारे गम्भीर छ : प्रवक्ता ढकाल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाबु ढकाल भने सरकार मेसिन किन्नेबारे गम्भीर रहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । इभी गाडीको क्षमता मापन गर्ने मेसिन आवश्यक भएरनभएको निर्क्याेल गरी आवश्यक देखिए खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि विभागबाट प्रस्ताव आए मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रवक्ता ढकाले बताउनुभयो । यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि आवश्यक चासो दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी मेसिन किन्न पहल गर्नुपर्नेमा कुनै गृहकार्य नभएको स्रोत बताउँछ । यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समेत कुनै समन्वय हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले मेसिन किन्न बेवास्ता गर्नुले बिवाइडी गाडी आयातकर्ता साइमेक्स इंकसँग साँठगाँठ भएको त होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कांग्रेसमा तोकियो ३७ विभाग प्रमुख, संगठनलाई चुस्त बनाउने योजना