काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध करणी/बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशन गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाइ अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान नपुर्याई बलात्कार भन्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।
सर्वाेच्चले २०८० चैत ७ गते यो विवादमा फैसला सुनाउँदै पीडक भनिएका अभिमन्यु अहिर (यादव) लाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त मुद्दाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नेबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ । ‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाइ अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कसैले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको वा पीडितका परिवारले जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिने अनि पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र यसअघि सर्वोच्चबाटै कायम भएका नजिरहरूलाई समेत उल्लेख गरी यस्तो व्याख्या गरेको हो । ‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाइ समर्थित भए नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिएको कुरालाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । साथै, प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थकाबीच सन्तुलन ल्याउने ध्येय राखेको हुन्छ ।
मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुने भन्दै जबरजस्ती करणी जस्ता यौनजन्य अपराधपीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादा विरुद्धको कसुर भएको र सो कसुरले निजलाई गहिरो पीडा र अपमान त दिन्छ नै झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पु¥याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जाहेरवाला वा पीडित भनिएको व्यक्तिको कथनलाई मात्र प्रतिवादी उपरको आरोपित कसुर पुष्टि हुने आधारका रूपमा हेर्न नमिल्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट यसपूर्व विभिन्न मुद्दामा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको पनि पाइन्छ ।’
सर्वोच्चले यसका लागि एउटा उदाहरण पनि पेस गरेको छ । पुनरावेदक÷वादी परिवर्तित नाम बिसको जाहेरीले प्रतिवादी सुवास भरसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणीको कसुरमा प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नुपर्छ । तर, जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने’ भनेको कुरा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पीडित भनिएकी २०७५ (एम) सँग प्रेम सम्बन्धमा रही कलेजबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा विवाह गरेको भनी लिएको जिकिर पेस गरेको सिन्दूर हालेको फोटोबाट पुष्टि हुन आएको देखिएको उक्त फोटोलाई २०७५ (एम) तथा जाहेरवाला २०७५ (एल) ले अन्यथा भन्न नसकेको देखियो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘२०७५ (एम) ले चिकित्सकसँग घटना विवरण बताउँदा मौकाको कागज र अदालतको बकपत्र भन्दा भिन्न र सारभूत रूपमा प्रतिवादीको बयानसँग मिल्ने गरी निजसँग भागी गएको बेहोरा लेखाएकी, प्रतिवादीले वारदातको दिन आफू विद्यालयमै रहेको सिसिटिभिबाट देखिने भनी जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानकर्ताले सिसिटिभीको दृश्य संकलन नगरेको लगायतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) र २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्धमा रही घरबाट भागी १० (दश) दिन जति बुटवल र चितवनमा बसी घर फर्केको पुष्टि हुन्छ ।’
के थियो घटना ?
यो विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको थियो । जिल्ला अदालत नवलपरासीले यादवलाई आठ वर्ष कैद अनि २५ हजार जरिवाना सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध यादव र सरकार दुवै उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले पनि २०७७ जेठ १५ मा जिल्लाको फैसला सदर गर्यो भने त्यसविरुद्ध यादव परिवार सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले २०८० चैत ७ गते सबै अभियोगबाट सफाइ पाउने फैसला सुनायो ।
घटना २०७५ सालको थियो । नवलपरासीको प्रतापपुरको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वर्षका अभिमन्यु अहिर (यादव) र सोही विद्यालयमा अध्ययनरत वर्ष १७ कि नाम परिवर्तित २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरू सहमतिमा विभिन्न स्थानमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्छन् । यही बीचमा उनीहरूले घरमा नभनी मनकामना घुम्न जान्छन् । दुवैले सल्लाह गरी मन्दिरमै सिन्दूर हाल्छन् र फोटो खिचाउँछन् । उनीहरू केही दिन बुटवल घुमेर घर फर्कन्छन् । यता छोरी हराएपछि परिवार खोजीमा लाग्छ ।
खोजी गर्दा गाउँमै एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत यादवसँग भागेको जानकारी प्राप्त हुन्छ । लगत्तै बाबुले नाबालक छोरीलाई फकाएर अभिमन्यु यादवले राम्रो काम लगाइदिन्छु भनी फकाई खजुरा खोलाको पुलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच