टिआरसीमा सत्ता-प्रतिपक्ष एकमत

काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै शीर्ष तीन नेताले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

समितिले बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझेपछि तीनै दलका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति खुसीको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, कांग्रेसका सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनका मुख्य चार विषयमा यसअघि मिल्न नसकेका द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्याको परिभाषा, पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक भरणपोषण सहितका विषय समेटिएका छन् । यी विषयमा दलहरूबीच साउन १७ गते सहमति जुटेको थियो ।

मेलमिलाप र क्षमादानको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमतिमा उल्लेख छ । पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर अधिकार उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने सहमति पनि दलहरूले गरेका छन् । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्ने तर, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने ? भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति तीन दलीय कार्यदलले गरेको थियो । तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमितमा परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले परिपूरण गर्ने सहमति पनि जुटेको थियो ।

सहमतिअनुसार पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिगर्मित भएका व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

पछिल्लो समझदारीपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढ्ने भएको छ । बेपत्ता छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा सहमति गर्न तीन दलले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको नेपाली संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

नयाँ सरकार बनेपछि यो राम्रो काम भयो : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले टिआरसी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै टुंग्याउन जोड दिनुभएको छ । अब प्रक्रियाबाट संसद्को समिति र सदनमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ सरकार बनेपछि यो राम्रो काम भएको उहाँको भनाइ थियो । यो विषयलाई टुंग्याएर आम जनतालाई शान्ति स्थायित्व र प्रगतितिर जान अझै राम्रोसँग ढोका खोलेको सन्देश दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘लामो समयदेखि सहमतिनजिक पुगेर पनि निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको थियो । पीडितमैत्री बनाउने हाम्रो कोसिस त थियो नै । शान्ति, स्थिरताको पक्षमा हुनेहरूलाई यो खुसी हो । नयाँ सरकार बनेपछि यो राम्रो काम हो भन्ने ठानेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालुवाटारमा यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भनेर कार्यदलको प्रस्ताव गरिएको थियो ।’ टिआरसीमा सहमति जुट्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि मात्रै नभएर शान्ति स्थिरताको पक्षमा रहेका नागरिकका लागि पनि खुसीको कुरा भएको प्रचण्डले बताउनुभयो । ‘यो राजनीतिक नेतृत्वका लागि मात्रै होइन, शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेका नागरिकका लागि खुसीको कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सके विश्वका लागि अनुकरणीय : देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याएपछि विश्वका लागि पनि अनुकरणीय हुने बताउनुभयो । कार्यदलको सहमतिअनुसार टुंगोमा पु¥याउन सके विश्वका लागि पनि अनुकरणीय हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘साथीहरूले धेरै मेहनत गरेर नेपाललाई एउटा युनिक किसिमको आफैँले नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि यो मेहनत गर्नुभयो । सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । नेपालले यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको र टुंग्याएको खण्डमा संसारमा नै यो अनुकरणीय हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले नेपालको अझ पूर्ण रूपमा सम्पन्न भए नेपाललाई अनुकरणीय रूपमा लिनेछन् ।’

यही अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिसाथ पारित गर्छौं : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताउनुभएको छ । सहमतिको प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले यो नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताउँदै यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताउनुभयो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर, शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुंगोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन ।’ सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पीडितलाई ध्यानमा राखेर सहमति भएकोले यो कोशेढुंगा भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुंगा सावित भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्न यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायत काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।’