टिआरसी विधेयक : दर्ता भएको पाँच महिनापछि फेरि संसद्‌मा पेस हुँदै

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक फेरि संसद्‌मा पेस हुने भएको छ । संसदीय समितिले पारित गरेसँगै विधेयक फेरि संसद्मा पेस हुने भएको हो । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विधेयक समितिको मस्यौदा प्रस्तुत भएकै रूपमा सर्वसम्मत पारित भएको उहाँले बताउनुभयो । समितिबाट पारित भएको विधेयक अब संसद्मा पेस गरिने उहाँले बताउनुभयो । आगामी संसद् बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरिनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठक साउन २९ गते बस्दै छ । सोही बैठकमा विधेयक पेस गर्नेे तयारी छ ।

यसअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संसद्को चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले टिआरसी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । विधेयकका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरूलाई समाधान गर्न तीन दलले कार्यदल बनाएर सहमति खोजेका थिए । विवादित विषयमा सहमति भएसँगै १८ वर्षपछि विधेयकअघि बढेको हो ।

कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको थियो । यसैगरी, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भए पनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलले जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ । २५ फागुन २०७९ संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफाबार छलफल गरी सहमति जुटाउन कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो । समितिले पारित गरेसँगै विधेयक फेरि संसद्मै आउने भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेपछि माओवादीको आपत्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी आन्दोलनलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । टिआरसी विधेयकमा सहमति बनेपछि कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ओलीले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भन्नुभएको थियो । त्यसपछि माओवादी नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

माओवादी बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सरल सहयात्रीले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘तपाईंको अभिव्यक्ति न प्रधानमन्त्री हुन लायक छ, न यसखाले अभिव्यक्तिले शान्तिको सन्देश दिन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तपाईंको अभिव्यक्तिले तपाईं एक पूर्वाग्रहले ग्रस्त शासकबाहेक केही होइन भन्ने सावित भएको छ ।’ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले पनि संविधानले सशस्त्र विद्रोह भन्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक भाषा बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘संविधानले सशस्त्र विद्रोह भन्छ, देशका बहाल प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक भाषा बोल्न मिल्दैन । तुरुन्त फिर्ता लिनुहोस्,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भन्नुभएको थियो । ‘एउटा पीडादायी विगतबाट त हामी गुज्रियौँ । त्यसैले हामीले यसलाई समाधान गर्नुप¥यो । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । त्यसले देशलाई ठूलो पीडा पनि दियो,’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘पीडादायी विगतलाई हामी शान्तिमा बदल्ने छौँ । नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी छ । सहकार्यका साथ हामी अघि बढ्ने छौँ ।’ उसो त नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व भनेको छ । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तयार पारेको कांग्रेसको दस्तावेजमा माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनिएको छ ।

विधेयक पीडितमैत्री छ : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिमा विधेयक माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री चौरसियाले विधेयकले देशमा दिगो शान्तिका लागि बाटो खुला गरेको बताउनुभयो । विधेयकमा फेरि यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्ने स्पिरिट रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘पीडितमैत्री छ । पीडितलाई न्याय दिन्छ । स्वतन्त्र सहमति नभए सरकार वा पीडित कानुनी उपचारमा जाने, परिपूरणको कुराले त्यो सुनिश्चित गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा दिगो शान्तिका लागि बाटो दिन्छ । फेरि यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्ने स्पिरिट छ ।’

माफी मिनाहाका विषयमा मसालको विरोध
मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले प्रमुख दलबीच टिआरसीसम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमतिको विरोध गरेको छ । मसालका महासचिव मोहनविक्रम सिंहले प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाबारे भएको माफी मिनाहासम्बन्धी कुराको विरोध गर्नुभएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हिंसात्मक कारबाही, मानव अधिकारको हनन महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीहरूको मसालले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतापछि दुवै पक्षद्वारा गरिएका हिंसात्मक कारबाहीहरू बारे कुनै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता नबनाइएको मसालको आरोप छ । ‘नेपालमा सत्ता र प्रतिपक्षका ठूला दलहरूका बीचमा शान्ति प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रश्नमा जुन सहमति भएको छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौँ र त्यसलाई उग्रवामपन्थी भड्काव नै भएको घोषित गरेका थियौँ, किनभने त्यो सशस्त्र कारबाहीमा क्रसवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन । त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भड्काव हुनु अवश्यम्भावी थियो र त्यही भयो पनि ।’

मसालले गम्भीर फौजदारी अपराधमा ७५ प्रतिशत सजाय माफ गर्ने र पीडित पक्षले माफी गरेमा पूरै सजाय पनि माफ गर्न सकिने विषयको सहमति भएको भन्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको कडा विरोध रहेको जनाएको छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा कुनै पनि पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका अपराधपूर्ण कारबाहीको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरिनु पर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मात्र नभई शान्ति सम्झौतापछि पनि निर्दोष जनतामाथि हिंसात्मक आपराधिक कार्यहरू गरेको मसालको दाबी छ ।