बलात्कारको परिभाषा

सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको विद्यमान धारणामा केही फरक फैसला गरेको छ । फैसला केही महिना पहिले नै आएको हो तर पूर्णपाठ त्यस बेला तयार भएको थिएन र हालैमात्र त्यसको पूर्णपाठ आएको छ । सर्वोच्च आदालतले शारीरिक सम्बन्ध कायम राख्दैमा त्यसलाई बलात्कार मान्न नमिल्ने तर्ककासाथ फैसला गरेको छ । पीडित भनिएका महिलाको सहमति नहुँदा-नहुँदै बलपूर्वक पुरुषले बाध्य बनाएर बाँधछाँद गरेर वा डर, धाक, धम्की वा कुनै आश्वासन दिएर गरेको शारीरिक सम्पर्कलाई मात्र बलात्कार भन्न सकिने भनेर पहिलेदेखि नै बलात्कारलाई परिभाषित गर्दै आएकोमा र कानुनमा पनि यस्तै आसयबाट भएको शारीरिक सम्पर्कलाई मात्र बलात्कार मान्न सकिने भनेर परिभाषा गरेकोमा हाल अदालतले भिन्न धारणा राखेर फैसला गरेको छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपूर्व नेपालको राज्यव्यवस्था अनुदार थियो । त्यो निरंकुश राज्यप्रणाली भएका कारण त्यो स्वाभाविक नै हो तर कानुनमा भने हालको व्यवस्थाभन्दा पृथक व्यवस्थाहरू थिए । केहीमा त्यसबेला अहिलेको जति उदारता थिएन अथवा अझै कठोर कानुनहरू थिए भने केही कानुनी व्यवस्था हालको भन्दा उदार थिए । त्यसबेला मृत्युदण्डको कठोर व्यवस्था थियो तर प्रजातन्त्रपछि त्यस्तो अमानवीय व्यवस्था हटाइयो तर बलात्कारलगायत केही व्यवस्थाहरूमा भने त्यस बेलाको भन्दा हालका कानुनहरू अझै बढी अनुदार बन्दै गए । बलात्कार एउटा निर्मम अपराध हो तर यो वास्तविक अर्थमा नै बलात्कार भएको प्रमाणित हुनुपर्छ । आजकाल बलात्कारका बनावटी घटनाहरू सिर्जना हुने गरेका छन् ।

वर्तमान समय सम्पत्तिमुखी बन्दै गएको छ । मानसम्मान र इज्जतलाई एकातिर पन्छाएर पैसालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नाले बलात्कारजन्य अपराध बढिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय नितान्त काल्पनिक र कृत्रिम खालका हुने गरेका छन् । प्रजातन्त्रको अभ्यासका क्रममा हामी विश्वका विकसित तथा प्रजातन्त्रको अभ्यास निकै अगाडिदेखि गर्दै आएका देशहरूभन्दा केही अगाडि जाने प्रयासमा भएका कारण बलात्कारजन्य घटनामा अस्वाभाविकता र कृत्रिमता थपिने गरेका छन् । बलात्कार जघन्य अपराध हो तर हुँदै नभएका घटनाहरूलाई भएको भनेर, उमेर ढाँटेर वा सहमतिबाट भएका शारीरिक सम्पर्कहरूलाई जबरजस्ती भएको भनेर अंश दाबी गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । अधिकारवादीहरू र आरक्षणवादीहरूले यस्ता विषयलाई बढी नै उछाल्दै आएका छन् । जसले गर्दा यस्ता घटनाहरू बढी देखिन आएका हुन् ।

दूधे नानीदेखि उमेर नपुगेका बालिकाहरू माथिका यस्ता जघन्य अपराध अमानवीय हुन् । त्यस्ता अपराधीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भनेर माग बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको शुभ बिहानीसँगै प्रजातन्त्रका तत्कालीन नायकीय व्यक्तित्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको अगुवाइमा मृत्युदण्ड हटाइएको थियो जुन प्रजातन्त्रको सकारात्मक सोचाइ थियो । तथापि केही ठूला प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था छँदैछ । किशोरीमाथिको शारीरिक सम्बन्धलाई पनि हाम्रो देशको कानुनले बलात्कार मानेको छ । कतिपय यस उमेर समूहका किशोरीहरूमा यौनसम्बन्धी सुझबुझ र चाहना विकसित भइसको हुन्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म सोह्र वर्षमुनिका किशोरीहरूसँगकेको सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने कानुन थियो भने वर्तमान कानुनले यो उमेर अठार वर्ष कायम गरेको छ । अठार वर्ष उमेर नपुगेको किशोरीहरूसँगको सहमतिको यौनसम्पर्कलाई पनि कानुनले बलात्कार मानेको छ ।

कानुनले बालविवाह भनेको भए तापनि अझै अभिभावककै सहमतिमा यस उमेर समूहभित्रका किशोरीहरूको विवाह हुने गरेको पाइन्छ भने किशारीहरूले आफैं पनि भागी विवाह गरेर छोराछोरी पाइसकेको समेत देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुन आफैं अपराधी खोज्दै हिँड्ने होइन उजुरी दायर हुन आएको खण्डमा त्यसको छानविन गरी साक्षी र प्रमाणका आधारमा न्याय निरोपण गरिदिनेमात्र हो । यी उमेर समूहका केही युवतीहरूले अनेक प्रलोभन र प्रभावमा पारी युवकहरूलाई जेल सजाय गराएको उदाहरणसमेत छन् । अभिनेता पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जेल पु¥याउनेहरू यही उमेर समूहका युवतीहरू हुन् ।

शारीरिक सम्पर्कको परिपक्व उमेर तर कानुनले उमेर नपुगेको भनेर परिभाषा गरेको र यस उमेर समूहका युवतीहरूसँगको सहमतिको शारीरिक सम्पर्कलाई पनि बलात्कार मानेका कारण यससँगै आर्थिक लालचसमेत जोडिएर आउने भएर कानुनी परिभाषामा पर्ने गरेको बलात्कारका घटना धेरै हुने गरेका छन् । बलात्कारका उजुरी पर्ने, अंश भराउने तर त्यही केटासँग नबस्ने केही कुत्सित मनोभावनाले गर्दा यसले सामाजिक मर्यादाको सीमासमेत उल्लंघन हुँदै आएको छ । हालका दिनहरूमा विकासवादीहरूको उक्सावटले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा र सजाय भइरहेको समेत पाइएको छ । आफ्नै श्रीमतीले श्रीमान्लाई यस्ता मुद्दा दिने र कानुनी कारबाही गराउने गर्दै आएका मुद्दाहरू अब हाम्रो समाजमा पनि नौला बनेनन् ।

एकजना न्यायमूर्ति स्वयंले नै यस्तो सजाय पाएर जेल जानुपरेको छ भने अर्का एकजना चर्चित गायक पनि यस्तै सजाय भागिरहेका छन् । अठार वर्ष उमेर पूरा भइसकेका महिलाहरूको हकमा सहमतिको शारीरिक सम्पर्कलाई कानुनले बलात्कार मानेको छैन र जोरजबरजस्ती गरेका घटनालाई मात्र बलात्कार मानेको छ । तर, सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क गर्ने र पछि असमझदारी बढ्दै गएपछि त्यसलाई बलात्कार हो भनेर उजुरी दिने गरेका घटना देखिएका छन् । अर्कोतर्फ विचारणीय पक्ष के छ भने यौनपिपासु, अपराधवृत्तिमा संलग्नहरूको मनोबल बढ्ने गरी अदालतको व्याख्या र समाजको दृष्टिकोण बन्नु हुँदैन । अधिकांश पुरुषहरू यौनजन्य क्ररताका प्रतीक भएका अनेक दृष्टान्त छन् । यो विषयप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।

यस्ता विविध घटनाहरूको नजिकबाट विधिसम्मत अध्ययन गर्नेहरू त न्यायाधीशहरू नै हुन् । त्यस अर्थमा न्यायाधीशबाट बलात्कारको परिभाषा बदलिने गरी ‘शारीरिक सम्पर्क राख्दैमा बलात्कार भन्न नमिल्ने’ भनेर फैसला भएको हुनुपर्छ । यस्ता गैरआपराधिक कार्यलाई अपराध मान्ने र आपराधिक कार्यलाई चाहिँ लुकाउने, छिपाउने कार्य भइरहेका छन् । तिनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी समाजलाई मर्यादित ढंगले दिशानिर्देश गर्नु आवश्यक भइसकेको कारण अदालतबाट यस प्रकारको फैसला आएको हुनसक्छ । समाजलाई मर्यादित बनाउन अदालतका साथै सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण सोचाइ हुनुपर्छ ।